संग्रहित छायाचित्र
युवक म्हणजे देशाचे भविष्य. देशाच्या प्रगतीसाठी त्यांना प्रोत्साहन दिले पाहिजे, असे सांगत युवा धोरणाची घोषणा केली असली तरी ती नावापुरती असल्याचे दिसत आहे. युवा धोरणा जाहीर झाल्यावर युवकांसाठी केलेली तरतूद केवळ दाखविण्यासाठी असल्याचे समोर आले आहे. क्रीडा व युवक कल्याण खात्याचे बजेट २०२३-२४ साठी ६४० कोटी ३० लाख ८८ हजार होते. त्यात क्रीडा योजनावर खर्च ५२८ कोटी ६२ लाख केले. नाशिक येथील युवा महोत्सवासाठी ४५ कोटी खर्च केले. गेल्या चार वर्षांत (२०१९-२३) सहा योजनांवर केवळ ४ कोटी ६७ लाख खर्च करत युवांसाठी काम केल्याचे दाखविले आहे. यावर युवकांनी राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त केली असून सरकार युवकांच्या भविष्याशी खेळ करत असल्याचा आरोप केला आहे. तसेच युवकांसाठी ठोस उपाययोजना राबवून विकास- कल्याणासाठी भरीव निधी देण्याची मागणी केली आहे.
युवकांच्या बेरोजगारीसह अन्य प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्यात १५ जुलै १९७० पासून क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय या स्वतंत्र विभागाची स्थापना केली आहे. या संचालनालयाचे संपूर्ण लक्ष केवळ क्रीडा क्षेत्राकडे असून, युवकांशी संबंधित योजना, विकासकामांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप युवक करत आहेत. हे संचालनालय शालेय शिक्षण मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली असून युवक, क्रीडा या दोन स्वतंत्र बाबी एकाच संचालनालयाच्या अखत्यारीत ठेवण्यात आल्या आहेत. परिणामी दरवर्षी संचालनालयाला राज्य सरकारकडून देण्यात येणारे आर्थिक बजेट केवळ क्रीडा क्षेत्रासाठी वापरण्यावर भर दिला जात आहे. युवकांना प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनांचा त्यात विसर पडल्याचे दिसून येत आहे, असा युवकांचे म्हणणे आहे.
रिक्त पदे कधी भरणार ?
राज्यातील लाखो युवक सरकारी नोकरी मिळावी, यासाठी स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करतात. सरकारी नोकरीचे स्वप्न पूर्ण होत नसल्याने युवक तणावात आहेत. त्यातच युवा विकासासाठी काम करणाऱ्या विभागाला रिक्त पदांचे ग्रहण लागलेले आहे. यामध्ये राष्ट्रीय छात्रसेना पथकातील २०१६ पैकी ३७५ पदे रिक्त आहेत. भारत स्काउट गाइड्सची २९७ पैकी ६७ पदे रिक्त आहेत. याशिवाय संचालनालयाच्या मुख्यालयातील १०७ पैकी ५२, विभागीय उपसंचालकांची ८३ पैकी ४२, जिल्हा क्रीडाधिकारी ३७८ पैकी १९२, तालुका क्रीडाधिकाऱ्यांची ९८ पैकी ५१, मैदान आस्थापनेवरील १२ पैकी ७ पदे रिक्त आहेत. ही रिक्त पदे भरली तर युवकांना नोकरीही मिळेल. तसेच रिक्त पदे भरल्यानंतर विभागाच्या कार्यक्षमतेत वाढ होईल, असे युवकांचे म्हणणे आहे.
युवा धोरणातील ठळक मुद्दे
१) केंद्राने राष्ट्रीय युवा धोरण २००३ मध्ये सुचविले
२) राज्यात धोरण ठरविण्यासाठी २० फेब्रुवारी २०१० च्या निर्णयाने समिती ३) राज्याचे युवा धोरण २०१२ ला तयार. (१४ जून २०१२ रोजी घोषणा)
२० शिफारशी सुचविल्या, ६ शिफारशींचा निर्णय
१) युवा प्रशिक्षण केंद्र २) जिल्हा व राज्यस्तर युवा पुरस्कार ३) युवा वसतिगृहे १०० बेड
(महसूल विभाग) ४) युवा अदान-प्रदान कार्यक्रम ५) युवा महोत्सव ६) नेतृत्व व्यक्तिमत्त्व विकास व अन्य कार्यक्रम.
तज्ज्ञांचे मत
१) रोजगारीची समस्या आर्थिक नसून देशासाठी सार्वत्रिक संकट, सामाजिक अध:पतनाची सुरुवात. २) देशातील ५० टक्के लोकसंख्या २५ वर्षाच्या आतील. ३) देशाचे सरासरी वय २९ वर्षे, दरवर्षी ८० लाख पदवीधर ४) राज्यात दरवर्षी अंदाजे ८ लाखांच्या आसपास पदवीधर
सर्वाधिक आत्महत्या महाराष्ट्रात
वर्ष : देश : महाराष्ट्र
२०२१ : ३५४१ : ७९६
२०२२ : ३१७० : ६४२
बेरोजगारीची कारणे
१) ग्रामीण भागात हंगामी शेती आणि मर्यादित औद्योगिक क्षेत्र.
२) व्यावसायिक कौशल्यांचा अभाव, कमी शैक्षणिक पातळी.
३) खासगी गुंतवणुकीतील मंदी.
४) कृषी क्षेत्रातील कमी उत्पादकता.
५) शिक्षण, उद्योगांच्या गरजांत विसंगती
बेरोजगारीचे परिणाम :
१) गरिबी २) गुन्हेगारीमध्ये वाढ ३) व्यसनाधीनता- ड्रग्ज आणि अल्कोहोल ४) नैराश्य ५) आत्महत्या ६) मनोरुग्ण आरोग्याचे प्रश्न ८) आर्थिक प्रभाव - जीडीपीवर लक्षणीय नकारात्मक परिणाम ९) लग्नाचा प्रश्न १०) कौटुंबिक ताण
असा झाला खर्च
-२०२३-२४ मध्ये ६४० कोटी ३० लाख ८८ हजारांची तरतूद
-केवळ क्रीडा क्षेत्रासाठी ५२८ कोटी ६२ लाख ५३ हजारांचा खर्च
-युवक कल्याणासाठी ४५ कोटी ३३ लाख ९६ हजार खर्च
-यातून नाशिकला राष्ट्रीय युवा महोत्सवाचे आयोजन
हे करा उपाय
-युवा धोरण सर्वंकष हवे
-युवक कल्याण विभाग स्वतंत्र करून १० हजार कोटींची तरतूद हवी
-अर्थसंकल्पामध्ये युवकांसाठी वेगळी तरतूद असावी.
-मनरेगाच्या धर्तीवर सुशिक्षितांसाठी योजना हवी
-एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कालानुरूप सक्षम करावे
-शेतीसाठी युवकांना प्रोत्साहन निधी द्यावा.
-सर्व भरती एमपीएससीद्वारे व्हावी.
-कौशल्य विकास योजनेची स्थापना करा
-व्यवसाय शिक्षणाचा कायदा करावा
-युवा महाराष्ट्र नियतकालिक सुरू करावे.
-सुधारित युवा धोरणासाठी तज्ज्ञ समिती नेमावी
क्रीडायोजना मोठ्या प्रमाणात असल्याने त्यासाठी आर्थिक तरतूद अधिक प्रमाणात केली जाते. उलट युवक कल्याणाबाबत विचार केला तर युवा महोत्सव, युवा दिन, युवा सप्ताह अशा योजना राबविल्या जातात. यासाठी निधीची तरतूद कमी आहे. राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार योजनांवर खर्च केला जातो. जिल्हास्तरावर समाजसेवा शिबिर, युवक नेतृत्व शिबिर आयोजित केले जाते.
- सुधीर मोरे, सहसंचालक, क्रीडा व युवक कल्याण संचालनालय.
