संग्रहित छायाचित्र
बलात्काराच्या विरोधात आंदोलन करणे गुन्हा असेल तर तो मान्य आहे. मला सरकारनं फाशीची शिक्षा द्यावी. आम्ही बलात्कार झालेल्या मुलीच्या, कुटुंबाच्या बाजूने उभे राहणार, असल्याची प्रतिक्रिया राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळेंनी व्यक्त केली आहे. त्या पोस्टमध्ये म्हणतात, राज्यात महिला, अबालवृद्ध कुणीही सुरक्षित नाहीत. गुन्हेगार निर्ढावले असून कायद्याचा धाक उरलेला नाही. यंत्रणा राबविताना पोलीस यंत्रणेवर प्रचंड मोठा ताण पडतोय, हे स्पष्ट आहे.
दुसरीकडे माझ्यासह अनेक आजी-माजी लोकप्रतिनिधींच्या सुरक्षेसाठी मोठी पोलीस यंत्रणा काम करत आहे. परंतु एका बाजूला कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात पोलीस यंत्रणेचं बळ कमी पडत असताना दुसरीकडे ही सुरक्षा घेणं योग्य नाही. म्हणून गृहमंत्र्यांना माझी विनंती आहे की कृपया माझ्या सुरक्षेसाठी तैनात करण्यात आलेली पोलीस सुरक्षा तातडीने काढून घ्यावी. यासंदर्भात माध्यम प्रतिनिधींनी विचारणा केल्यावर त्या म्हणाल्या, तुम्ही माझ्यासारख्या असंख्य लोकांना सुरक्षा दिली आहे. मी ऐकलं की आमदार-खासदार, लोकप्रतिनिधी, अगदी त्या आसामला गेलेल्या सगळ्यांनाही सुरक्षा दिली. माझ्यासारख्या लोकप्रतिनिधीला सुरक्षेची खरंच गरज नाही. मीही तुमच्यासारखीच राज्याची नागरिक आहे. जेवढी माझी सुरक्षा महत्त्वाची तेवढीच या प्रत्येक महिलेची सुरक्षाही महत्त्वाची आहे. त्यामुळे माझी सुरक्षा काढून घ्यावी आणि ती प्रत्येक लेकीला द्यावी.
गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुप्रिया सुळे या घटनेचं राजकारण करत असल्याची टीका केली होती. त्यावरही सुप्रिया सुळे म्हणतात, ही लोकशाही आहे. त्यामुळे त्यांनी माझ्यावर कितीही आरोप केले तरी मला चालेल. पण मी गृहमंत्र्यांना एक आई, बहीण, लेक, नागरिक म्हणून विनंती करते की बाबा रे, तुम्ही या गृहमंत्री आहात. महिलांची, नागरिकांची सुरक्षा ही तुमची जबाबदारी आहे. ज्या नराधमांनी असं गलिच्छ कृत्य केलं, त्याला फाशी देण्यासाठी यंत्रणा आहे. आंदोलन करण्याचा अधिकार आम्हाला संविधानानं दिला आहे. हे सरकार संविधानाच्या विरोधात आहे. आंदोलन केल्यामुळे आम्हाला शिक्षा होत असेल तर ती आम्हाला मान्य आहे.
