संग्रहित छायाचित्र
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात (एमपीएससी) परीक्षा नियंत्रक हे पद आकृतीबंधामध्ये नसतानादेखील या पदावर मंत्रालयातील प्रतिनियुक्तीवर एका अधिकाऱ्याला नियुक्ती देण्यात आली आहे. त्यामुळे एमपीएससीच्या मूळ गाभ्यावरच घाला घातला जात असल्याचा आरोप स्पर्धा परीक्षा क्षेत्रातील उमेदवारांनी केला आहे. परीक्षा नियंत्रक हे पद निर्माण करण्यात आले तर त्याची संपूर्ण माहिती असलेल्या फाईलची माहिती देण्याची मागणी माहिती अधिकारात राज्य सरकारकडे विचारण्यात आली होती. मात्र या पदाची माहिती देणे हे माहिती अधिकाराच्या व्याखेत बसत नाही, असे सांगून प्रशासनाने याबाबतची माहिती देण्याचे टाळले असून मुख्य माहितीही दडविली आहे. (Maharashtra Public Service Commission)
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अॅड. विशाल ठाकरे यांनी माहिती अधिकारातून राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाला सदर माहिती विचारली होती. या माहिती अधिकारात परीक्षा नियंत्रक हे पद निर्माण करण्यात आले, त्या संदर्भात घेण्यात आलेल्या निर्णयाची नस्ती (फाईल), तसेच उपसचिव पदावर काम करणारे सुभाष उमराणीकर यांना प्रतिनियुक्तीवर घेण्यात आले, त्या संदर्भातील नियुक्ती आदेशाची प्रत व त्यानंतर देण्यात आलेली मुदतवाढ ज्या निकषावर देण्यात आली, या बाबतची संपूर्ण माहिती तसेच नस्ती आणि याबाबत घेण्यात आलेली संपूर्ण निर्णयाची माहिती, मूळ नियुक्तीला एमपीएससीची मान्यता घेण्यात आलेल्या पत्रव्यवहाराची प्रत अशी माहिती ठाकरे यांनी मागितली होती. परंतु अपेक्षित असलेल्या माहितीला फाटा देत सहज उपलब्ध होईल, अशी माहिती देण्यात आली आहे. त्यामुळे जी माहिती मागविण्यात आली होती, ती माहिती देण्यास राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून लपविली जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सरकार जर पारदर्शकतेचा आव आणत असेल आणि एमपीएससीसारख्या महत्त्वाच्या संस्थेच्या उपसचिव आणि परीक्षा नियंत्रक पदावर बसलेल्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती कोणत्या आधारे केली आहे, हेदेखील लपवत असेल तर सरकारच्या हेतूवर शंका उपस्थित होत आहे. असे स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांचे म्हणणे आहे.मंत्रालयातील प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांकडून एमपीएससीतील अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकला जात असल्याचे वृत्त ‘सीविक मिरर’ने उजेडात आणले होते. त्यानंतर स्पर्धा परीक्षा क्षेत्रात खळबळ उडाली होती. राज्य शासनाच्या मर्जीतील अधिकाऱ्याला उपसचिवपदावर नियुक्ती देवून परीक्षा नियंत्रक या अस्तित्वात नसलेल्या पदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यानंतर १६ फेब्रुवारी त्यांची मुदत संपलेली असतानादेखील ते कोणत्याही आदेशाशिवाय पदावर बसले होते. त्यामुळे या सर्व प्रक्रियेवर मोठा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. सरकारने त्यांना पुन्हा मुदतवाढ दिली आहे परंतु आता मुदतवाढ देणाऱ्या फाईलची पूर्तता झाली नाही. तरीसुद्धा उपसचिव उमराणीकर यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही लगीनघाई नेमकी कशासाठी? तसेच उमराणीकर यांनाच मुदतवाढ का देण्यात आली, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. उमराणीकर यांच्याकडे एमपीएससीच्या गोपनीय विभागाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यात सरकारकडून त्यांना मुदतवाढ दिल्याने भविष्यात मोठा गैरप्रकार झाला तर याला नेमके कोणाला जबाबदार धरले जाणार, असा गंभीर प्रश्न उमेदवारांनी उपस्थित केला आहे.
अन्य प्रस्तावांवर कार्यवाही अद्याप पूर्ण झाली नसताना उमराणीकर यांना मुदतवाढ देण्याची घाई कशासाठी?
सहसचिव सुभाष उमराणीकर यांना नुकतीच राज्य शासनाने मुदतवाढ दिली आहे. त्याला अनुसरून ही मुदतवाढ कोणत्या निकषाच्या अधारावर देण्यात आली आहे. याची मागितली होती. त्यावर या विभागाने काहीच माहिती न देता मुदतवाढ दिलेल्या आदेशाचीच प्रत पुन्हा दिली आहे. तसेच मुदतवाढीचा आदेश यापूर्वी प्रसिद्ध केला आहे, तोच आदेश पुन्हा देवून मुख्य माहिती न देता दिशाभूल केली आहे, असे ठाकरे यांचे म्हणणे आहे. तसेच एमपीएससीमध्ये प्रतिनियुक्तीस मुदतवाढ देण्याबाबतची कार्यवाही ज्या फाईलच्या आधारे झाली आहे. त्या फाईलमधील अन्य प्रस्तावांबाबत कार्यवाही अद्याप पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे माहिती अधिकारात याची माहिती उपलब्ध करून देता येणार नाही, असे स्पष्ट उत्तर विभागाने दिले आहे. यावरून फाईल अपूर्ण असताना उपसचिव उमराणीकर यांना मुदतवाढ देण्यासाठी सरकार घाई नेमकी कशासाठी केली, असा गंभीर प्रश्न यामुळे उपस्थित होत आहे. तसेच उमराणीकर यांना त्यांच्या इच्छेनुसार शासन मान्यतेना त्यांनी मान्यता देण्यात आली आहे, असे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे.
उमराणीकर म्हणतात, मला मंत्रालयात परत जायचंय...
सुभाष उमराणीकर यांनी ‘सीविक मिरर’ला एका पत्राच्या माध्यमातून माहिती दिली आहे की, त्यांना पुन्हा मंत्रालयातील त्यांच्या मूळ पदावर जायचे आहे. तसेच एमपीएससीतील पदाच्या मुदतवाढीसाठी मी कोणतीही मागणी केली नव्हती. मात्र या मागणीकडे सामान्य प्रशासन विभागाने दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे विभागाने दिलेल्या आदेशानुसार मला काम करावे लागत आहे.
‘मॅट’ म्हणते, इच्छा नसताना नियुक्ती देऊ नये
सरकारी कर्मचाऱ्याला त्याच्या इच्छेविरुध्द प्रतिनियुक्ती देण्यात येऊ नये, असे स्पष्ट आदेश महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) दिलेले आहेत. त्यामुळे राज्य शासनाच्या कोणत्याही विभागातील अधिकाऱ्याला त्याच्या मूळ विभागातून दुसऱ्या विभागात प्रतिनियुक्ती देताना संबंधित कर्मचाऱ्याच्या इच्छेचा विचार करणे अपेक्षित आहे. मात्र येथे उमराणीकर स्वत:च सांगत आहेत की, त्यांना मूळ विभागात परत जायचे आहे. असे असताना सरकारने त्यांच्या इच्छेविरुद्ध निर्णय घेऊन मॅटच्या निर्णयाचादेखील भंग केला आहे. त्यामुळे आता उमराणीकर यांना दिलेली मुदतवाढ रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी राज्यातील स्पर्धा परीक्षेच्या उमेदवारांनी केली आहे.
सामान्य प्रशासन विभागाला जी माहिती मागितली होती, ती तरच दिलीच नाही. त्याउलट दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला आहे. विभागाने दिलेल्या माहितीवर समाधानी नाही. त्यामुळे आता पुन्हा वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे अपील करणार आहे.
- अॅड. विशाल ठाकरे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते
