स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांचे प्रश्न राज्यपालांसमोर मांडणार: शरद पवार

अमोल अवचिते

पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) परीक्षा अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकली आहे, त्यामुळे तत्काळ तारखा जाहीर कराव्यात. पोलीस उपनिरीक्षक पदाची मैदानी चाचणीसाठी वेळ मर्यादा वाढवून द्यावी.  राज्यसेवा २०२४ या परीक्षेसाठी किमान २००० पदांपर्यंत जागा वाढविणे, नोकर भरतीसाठी आकारण्यात येणारे अवाजवी शुल्क कमी करणे, रखडलेल्या शासकीय पदभरती प्रक्रियेस गती देण्यात या व आदी मागण्या स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांनी शरद पवार राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाचे नेते शरद पवार यांना शनिवारी केल्या. त्यांनतर सध्या आचार संहिता असल्याने शासनाशी बोलता येणार नाही, मात्र राज्यपालांना याबाबतची माहिती दिली जाईल आणि प्रश्न मार्गी लागतील असे अश्वासन पवार यांनी विद्यार्थ्यांना दिले.

 ''अस्वस्थ तरुणाई.. आश्वासक साहेब..! पवार साहेबांचा तरुणाईशी थेट संवाद'' या कार्यक्रमाचे आयोजन स्पर्धा परीक्षेतील विद्यार्थ्यांनी केले होते. तसेच या कार्यक्रमाला अखिल भारतीय शिवमहोत्सव समितीने निमंत्रित केले होते. त्यावेळी पवार यांनी विद्यार्थ्यांचे प्रश्न ऐकून आणि समजून घेतले आणि हे सर्व प्रश्न राज्यपालांसमोर मांडणार असल्याचे अश्वासन विद्यार्थ्यांना दिले. मराठा सेवा संघाचे संस्थापक पुरुषोत्तम खेडेकर, युवक क्रांती दलाचे डॉ. कुमार सप्तर्षी, पुणे लोकसभा निवडणुकीचे उमेदवार रवींद्र धंगेकर, काँग्रेसचे नेते मोहन जोशी, इंदूरचे भूषणसिंह राजे होळकर, विकास पासलकर, माजी सनदी अधिकारी संभाजीराव झेंडे आदी उपस्थित उपस्थित होते.

शरद पवार म्हणाले, विद्यार्थी परीक्षांचे नियोजन करुन अभ्यास करत असतात. एमपीएससीने परीक्षांच्या तारखा जाहीर केल्या नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या तारखा या केंद्रीय निवडणुक आयोगाकडून जाहीर केल्या जातात. याचा अंदाज ठेवून एमपीएससीने तारखा देणे आपेक्षित होते. परीक्षा पुढे गेल्याने विद्यार्थ्यांचा खर्च वाढतो. विद्यार्थ्यांना वेगळ्या दिशेने घेऊन जाण्याचा प्रकार एमपीएससी सारख्या यंत्रणेने करू नये.

स्त्री ही पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत असते. मुलींना देखिल संधी मिळाली पाहिजे. संरक्षण मंत्री कोणत्याही देशात गेला तर त्याला विमानातून उतरल्यानंतर सलाम दिला जातो. त्यावेळी मला एका महिलेने सलाम दिला होता. त्यावेळी आपल्या देशात या सेवेत मुली नाहीत असे विचारले असता, सेना प्रमुखांनी त्यांच्यात क्षमता नाही असे सांगितले होते. त्यानंतर बैठक तिन्ही सेना दलाची बैठक बोलावली. तीनही दलात महिलांचे प्रमाण १० टक्के असावे आणि त्यानंतर हळू हळू वाढवावे. असे आदेश दिले होते. त्यामुळे महिलांना संधी ही दिलीच पाहिजे. असे पवारांनी यावेळी सांगितले.

एमपीएससीने विद्यार्थ्यांची काळजी न करता अनिश्चित काळासाठी परीक्षा पुढे ढकली आहे. खर्चाचा कसा मेळ घालायचा हा प्रश्न पडला आहे. महागाई वाढली आहे. पुण्यात राहण्याचा खर्च परवडत नाही. ईडी सीबीआयमुळे राजकारणी तर सरकारच्या धोरणामुळे विद्यार्थी अस्वस्थ झाले आहेत.

 - विजय आंधळे, स्पर्धा परीक्षार्थी

 शरद पवार म्हणाले...

- ८६ टक्के तरुण बेरोजगार आहेत.

-  २ कोटी नोकरी तयार करू असे पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले होते.

-  गेल्या दहा वर्षात २० कोटी नोकऱ्या तयार होयला पाहिजे होत्या.  

-  फक्त ७ लाख तरुणांना रोजगार मिळाला.

-  केंद्र सरकारने दिलेले आश्वासन पाळले नाही.

-  एमपीएससी मार्फत सर्व रिक्त पदांची भरती झालीच पाहिजे.

-  राज्य सेवा पद भरतीत २०००  हजार पदे वाढली पाहिजेत.

-  पेपर फुटाची कायदा झाला पाहिजे

-  कंत्राटी पद भरती रद्द केली पाहिजे

-  शासन भरतीला गती देण्याचा गरज  

- निवड झालेल्या उमेदवाराला तत्काळ नियुक्ती मिळाली पाहिजे

-  नोकरीसह उद्योग वाढविले पाहिजे.

-  प्रत्येक जिल्ह्यात आय टी क्षेत्र उभारले पाहिजे.

विद्यार्थ्यांच्या या आहे मागण्या...

 १. सर्व शासकीय नोकर भरती प्रक्रिया एमपीएससीमार्फत राबविणे.

२. जुन्या अभ्यासक्रमानुसार लाखो विद्यार्थ्यांची शेवटची परीक्षा असल्याने राज्यसेवा २०२४ या परीक्षेसाठी किमान २००० पदांपर्यंत जागा वाढविणे.

३. संयुक्त अराजपत्रित गट ब आणि गट क या पदांसाठी कॉमन कट ऑफ लावण्यात यावा.

४. शासकीय नोकर भरतीमध्ये होणारा भ्रष्टाचार रोखणे तसेच पेपर फुटीवर कडक कायदा करणे.

५. नोकर भरतीसाठी आकारण्यात येणारे अवाजवी शुल्क कमी करणे.

५. राजस्थान सरकारच्या धर्तीवर सर्व शासकीय नोकर भरती परीक्षा माफक शुल्कात देण्याची सुविधा द्यावी.

६. शासनामार्फत होणारी कंत्राटी पदभरती थांबवून सर्व शासकीय पदे ही कायमस्वरूपी तत्त्वावर शासकीय अटी शर्तीनुसार भरण्यात यावी.

७. रखडलेल्या शासकीय पद भरती प्रक्रियेस गती देण्यात यावी.

८. क्रीडा विभागाचे सक्षमीकरण करून होतकरू खेळाडूंना संधी देण्यात यावी.

९. महाराष्ट्रातील बेरोजगार तरुणांसाठी विविध संस्था व महा मंडळांच्या माध्यमातून अल्प व्याज दराने कर्ज वितरणाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात यावी व त्यांच्या अटी शर्ती शिथिल करण्यात याव्यात.

१०. महाराष्ट्रात नवीन उद्योग आले पाहिजेत व महाराष्ट्रामधून होणारी उद्योगांची पळवा पळवी थांबवली पाहिजे.