संग्रहित छायाचित्र
मुंबई : शिक्षण हक्क कायद्यातील वंचित व दुर्बल घटकामधील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या (राईट टू एज्युकेशन -आरटीई) २५ टक्के जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेतून खासगी विनाअनुदानित शाळांना वगळण्याचा अध्यादेश काढणाऱ्या राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. राज्य सरकारचा हा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला आहे. राज्य सरकारसाठी हा मोठा धक्का मानला जातो आहे.
खासगी विनाअनुदानित शाळांना आरटीई प्रवेश प्रक्रियेतून वगळण्याबाबत राज्य सरकारने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अध्यादेश जारी केला होता. त्यानंतर या निर्णयाला पालकांकडून विरोध करण्यात येत होता. खासगी शाळांना दिलेल्या सवलतीमुळे सर्वसमावेशक शिक्षणाच्या कार्यक्रमातील खासगी शाळांचा सहभाग कमी होईल. त्यामुळे वंचित आणि दुर्बल घटकातील मुलांसाठी शाळांमधील उपलब्ध जागांच्या संख्येत मोठी घट होईल, असा दावा पालकांकडून करण्यात आला होता.
राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात पालकांकडून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर शुक्रवारी सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले. हा निर्णय घटनाबाह्य आहे. तसेच अनुच्छेद २१ चे उल्लंघन करणारा आहे, अशी टिप्पणी करत मुंबई उच्च न्यायालयाने तो निर्णय रद्द केला.
राज्य सरकारच्या शिक्षण विभागाने ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी अधिसूचना काढत शिक्षण हक्क कायद्यात बदल केला होता. त्यानुसार, एक किमीच्या परिघात शासकीय किंवा अनुदानित शाळा असल्यास विद्यार्थ्यांना तेथे प्रवेश द्यावा, असा निर्णय शासनाने घेतला होता. त्यामुळे विनाअनुदानित शाळा आरक्षित जागांच्या प्रवेश प्रक्रियेतून वगळण्यात आल्या होत्या.
यापूर्वीही दिली होती स्थगिती
महत्त्वाचे म्हणजे यापूर्वी मे महिन्यात झालेल्या सुनावणी दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. नियम रद्दच कसा केला, असा प्रश्न करून मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले होते. सरकारने केलेली दुरुस्ती ही मूलभूत अधिकारांचे आणि आरटीई कायद्याचे उल्लंघन आहे, असे मत व्यक्त करून न्यायालयाने या दुरुस्तीला स्थगिती दिली होती. तसेच, प्रकरणाची सुनावणी १९ जुलै रोजी ठेवून सरकारला प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.
