एमपीएससीतील परीक्षा नियंत्रक पदाची माहिती देण्यास टाळाटाळ

सामान्य प्रशासन विभागाचे एमपीएससीकडे बोट

अमोल अवचिते

पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात (एमपीएससी) परीक्षा नियंत्रक हे पद आकृतीबंधमध्ये नाही. त्यामुळे हे पद कधी निर्माण करण्यात आले तसेच या पदावर ज्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली आहे. ती कोणत्या आधारावर करण्यात आली आहे. याची माहिती माहिती अधिकारात विचारण्यात आली होती. त्यावेळी एमपीएससीने या पदाची माहिती राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून घ्यावी, असे सांगितले होते. त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने हात वर करुन ही माहिती एमपीएससीलाच विचारण्यात यावी असे सांगितल्याने अतिशय महत्वाच्या पदाची माहिती देण्यास टाळाटाळ का केली जात आहे, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.  (MPSC News)

राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचे आयुष्य घडविण्यात एमपीएससीचा मोठा वाटा आहे. पारदर्शक कारभार असल्याने विद्यार्थ्यांचा मोठा विश्वास आहे. मात्र एमपीएससीच्या आकृतीबंधमध्ये परीक्षा नियंत्रक पद नसताना ते निर्माण करण्यात आले आहे. या पदावरील अधिकाऱ्याकडे गोपीनीय विभागाची देखील जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यात या अधिकाऱ्याला या पदावरच नव्हे तर एमपीएससीमध्ये सेवा करण्याची इच्छा नाही. त्यामुळे संबंधित व्यक्तीलाच पदावर का बसविण्यात आले आहे. असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसेच या पदाची देखील माहिती लपविली जात आहे. असा प्रश्न उपस्थित करुन विद्यार्थ्यांनी राज्य शासन आणि एमपीएससीच्या धोरणावर संशय व्यक्त केला आहे. 

मंत्रालयातून प्रतिनियुक्तीवर दुसऱ्या विभागात नियुक्ती देताना संबंधित अधिकाऱ्याच्या इच्छेचा विचार करण्यात येतो. मात्र राज्य शासनाने मॅटने (MAT) दिलेल्या निर्णयाचे उल्लघंन करुन संबंधित अधिकाऱ्याला नियुक्ती दिल्याचे दिसून येत आहे. राज्य शासनाच्या मर्जीतील अधिकाऱ्याला उपसचिव पदावर नियुक्ती देवून परीक्षा नियंत्रक या अस्तित्वात नसलेल्या पदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. त्यानंतर १६ फेब्रुवारी त्यांची मुदत संपलेली असताना देखील ते कोणत्याही आदेशाशिवाय पदावर बसले होते. त्यामुळे मोठा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. सरकारने त्यांना पुन्हा मुदत वाढ दिली आहे, परंतु आता मुदतवाढ देणाऱ्या फाईलची पुर्तता झाली नाही. अशी माहिती सामान्य प्रशासन विभागाने दिली आहे. फाईल आपुरी असताना सु्ध्दा उपसचिव सुभाष उमराणीकर (Subhash Umaranikar) यांना मुदत वाढ देण्यात आली आहे. दुसरीकडे परीक्षा नियंत्रक पदाची माहिती सामान्य प्रशासनाकडे नाही. तर एमपीएससी देखील या पदाची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाला विचारण्यास सांगत आहे. नेमका हा प्रकार कशासाठी केला जात असा प्रश्न एमपीएससीचे विद्यार्थी विचारु लागले आहेत. या अधिकाऱ्याला तर वाचविण्याचा तर हा प्रकार नाही ना, असा संशय बळावत चालला आहे. त्यामुळे एमपीएससीने आणि राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळ होण्यापूर्वी कोणताही अहंकार मनात न ठेवता या पदाची माहिती तत्काळ जाहीर करावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. 

एमपीएससीचे आंधळेपणाचे सोंग..? 

एमपीएससीकडून घेण्यात आलेल्या राज्य सेवेच्या परीक्षेच्या मुलाखतीसाठी निवड झालेल्या उमेदवारांना मुलाखत पॅनल कोणते असेल याची माहिती देतो. तसेच मुलाखत झाल्यानंतर गुण वाढवून देण्यासाठी मदत करतो. असे एमपीएससीतील सदस्यांची नावे सांगून काही उमेदवारांना निनावी फोन आल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे या उमेदवारांची गोपनीय माहिती नेमकी कोणी बाहेर काढली याची चौकशी करण्याची मागणी उमेदवारांनी केली होती. मात्र त्यानंतर देखील एमपीएससीने कोणताही खुलास केलेला नाही. एमपीएससी इतक्या गंभीर प्रकरणावर डोळ्यांवर काळी पट्टी बांधून का आंधळेपणाचे सोंग घेत आहे, असा संताप जनक सवाल उमेदवारांनी उपस्थित केला आहे. 

एमपीएससीला परीक्षा नियंत्रक पदाची माहिती विचारण्यात आली होती. त्यावेळी या पदाची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाला विचारण्यात यावी असे सांगितले होते. त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाकडे माहिती मागितली होती. त्यावर पुन्हा समाज कल्याण विभागाने हे पद एमपीएससीतील आहे, त्यामुळे याची माहिती एमपीएससीलाच विचारावी, असे सांगितले आहे. मिळालेल्या उत्तरावरून संबंधित विभागांकडून टोलवाटोलवी केली जात आहे. तसेच ही माहिती लपविली जात असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारने आणि एमपीएससीने या पदाबाबत खुलास करावा. 

  - विशाल ठाकरे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते.

एमपीएससीने परीक्षा नियंत्रक पदाची माहिती जाहीर करुन विद्यार्थ्यांच्या मनातील शंका दूर कराव्यात. अन्यथा एमपीएससीचा आणि राज्य शासनाचा यामध्ये सहभाग असल्याचे स्पष्ट होईल. एमपीएससीच्या अध्यक्षांनीही याचा खुलासा करावा.  

  - सचिन टिचकुले, एमपीएससी विद्यार्थी.