संग्रहित छायाचित्र
अमोल अवचिते
पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) घेण्यात येणाऱ्या विविध परीक्षांचे निकाल रखडले आहेत. सहा महिने ते अडीच वर्षापासुन परीक्षांचे निकाल लावले जात नसल्याने राज्यातील स्पर्धा परीक्षेचे उमेदवार हवालदिल झाले असून नैराश्यात गेले आहेत. एमपीएससीकडून उमेदवारांना कोणत्याही प्रकारचा प्रतिसाद दिला जात नाही आरोप उमेदवारांनी केला असून नेमके कोणाकडे दाद मागावी, असाही प्रश्न त्यांना पडला आहे.
एमपीएससीकडून (MPSC) राज्य शासनाच्या विविध विभागातील रिक्त पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविली जाते. त्यानुसार शासनाच्या विभागानुसार रिक्त पदे भरण्याचे मागणीपत्र एमपीएससीला पाठवले जाते. त्यानुसार विभागांनी मागणीपत्र पाठवल्यानुसार एमपीएससीकडून भरती प्रक्रिया राबविण्यास सुरवात केली आहे. मात्र भरती प्रक्रिया किती दिवसात पूर्ण करावी, याबाबतच्या वेळेची मर्यादाच पाळली जात नसल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून एमपीएससीचा कारभार संथ गतीने सुरु असल्याने सुमारे ८ ते १० परीक्षांची भरती प्रक्रिया रखडली आहे. त्यामुळे विद्यार्थी एमपीएससीच्या निर्णयाकडे डोळे लावून बसले आहेत. मात्र एमपीएससीच्या अधिकाऱ्यांना त्याचे काही देणे घेणे राहिलेले नाही. केवळ अंतर्गत वादात रमले असून उमेदवारांच्या आयुष्याशी खेळ करत आहेत. असा आरोप राज्यातील लाखो उमेदवारांनी केला आहे.
खात्यांर्गत पोलीस उपनिरीक्षक या पदाची पूर्व परीक्षा १० डिसेंबर २०२३ रोजी घेण्यात आली आहे. त्यानंतर ४५ दिवसात निकाल लावणे आपेक्षित होते. मात्र साडेतीन महिने झाले परीक्षा होऊन अजून निकाल लावण्यात आलेला नाही. यानंतर मुख्य परीक्षा घेतली जाणार आहे. या परीक्षेनंतर मैदानी चाचणी होईल मग अंतिम निकाल लावण्यात येणार आहे. त्यामुळे या भरती प्रक्रियेला किती वर्षांचा कालावधी लागेल, या विचाराने उमेदवार चिंताग्रस्त झाले आहे. संयुक्त परीक्षा गट क यापादाच्या ७,५१० रिक्त पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरु आहे. याची पूर्व परीक्षा ३० एप्रिल २०२३ ला घेण्यात आली. त्यानंतर मुख्यपरीक्षा १७ डिसेंबर २०२३ रोजी झाली. मात्र अद्याप निकाल लावण्यात आलेला नाही. या परीक्षांसह प्रशासकीय अधिकारी गट ब या पदाचा निकाल ४ जुलै २०२३ रोजी जाहीर करण्यात आलेला आहे, मात्र अद्याप मुलाखती रखडल्या आहेत. (Maharashtra Public Service Commission)
राज्यसेवेचा अडीच वर्षापासुन निकाल लागेना..
एमपीएससीकडून वर्ग अ, बच्या विविध पदांसाठी राज्यसेवा ६२३ रिक्त पदांसाठी २०२२ ची जाहीरात प्रसिध्द करण्यात आली. त्यानंतर पूर्व- मुख्यपरीक्षा आणि मुलाखतीही पार पडल्या आहेत. त्यानंतर त्याची गुणवत्ता यादीही जाहीर करुन जवळपास एक महिना झाला आहे. मात्र अद्याप अंतिम निवडयादी जाहीर करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे उमेदवारांची जीव टांगणीला लागला आहे. या भरती प्रक्रियेला आता सुमारे अडीच वर्षे झाली आहे. तरी प्रक्रिया पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळे एमपीएससीच्या दिरंगाईच्या कारभारावर उमेदवारांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे.
माध्यमांच्या माध्यमातून कानावर येणाऱ्या आणि वाचण्यास येणाऱ्या गोष्टींमुळे एमपीएससीचा कारभार हा पारदर्शक आणि कार्यक्षम असावा, अशी इच्छा विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना आहे. ही सर्वस्व जबाबदारी एमपीएससीची आणि त्यांना मार्गदर्शन करणाऱ्या व्यवस्थेची आहे. हे करता येणे शंभर टक्के शक्य आहे. यामुळे पदाधिकारी आणि व्यवस्थापना विषयी युवा वर्गाचे गैरसमज होणार नाहीत.
- अरुण अडसूळ, एमपीएससीचे माजी सदस्य.
शासनाच्या जून्या धोरणानुसार वर्षभरात रिक्त होणाऱ्या पदांचा आढावा घेतला जातो. सप्टेंबर महिन्यात रिक्त पदांचा आढावा घेवून डिसेंबर मध्ये त्याची भरती प्रक्रिया पूर्ण करुन जानेवारीमध्ये नवा उमेदवाराला सेवेत दाखल करुन घेतले जाते. असे नियोजन करणे आपेक्षित आहे. एकही दिवस शासनाचे कोणतेही पद रिक्त ठेवता येत नाही. परीक्षा प्रक्रिया तीन महिन्यात पूर्ण होणे आपेक्षितच आहे. मात्र सध्या याचा विसर पडलेला दिसून येत आहे. दृढ प्रशासनाचे लक्ष नाही. हे वाया गेलेले प्रशासन आहे. विद्यार्थ्यांनी आंदोलन कारायची मग प्रशासन जागे होणार हे योग्य नाही. आढावा घेण्याची प्रक्रिया निरंतर चालणारी आहे.
- महेश झगडे, माजी सनदी अधिकारी.
एमपीएससीचा सध्याचा कारभार अतिशय संथ गतीने सुरु आहे. पदावर बसलेल्या अधिकाऱ्यांना काम करण्याची इच्छा दिसत नाही. उमेदवारांच्या आयुष्याशी खेळ केला जात आहे. निकाल लावण्याची जबाबदारी एमपीएससीचे अध्यक्ष आणि सचिवांची आहे. एका दिवसात निकाल लावण्याची पध्दत माजी अध्यक्षांनी घातला होता. मात्र आता पुन्हा एमपीएससीला गंज लागलरा असून जूने दिवस पुढे येत आहेत.
- सचिन टिचकुले, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी.