संग्रहित छायाचित्र
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त राज्यात ७५ हजार नोकरभरती करणार असल्याचे राज्य सरकारने जाहीर केले होते. मात्र ही भरती प्रक्रिया राबविण्यात राज्य सरकारला अपयश आले असून या घोषणाबाजीवर राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. तसेच ही नाराजी लोकसभा निवडणुकीत विरोधात मतदान करून व्यक्त केली आहे. या नाराजीचा फटका महायुतीला बसला आहे. त्यानंतरही राज्य सरकार नोकर भरतीबाबत गंभीर नसल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. सरकारला विद्यार्थ्यांची काळजी असेल तर आगामी विधानसभा निडणुकीआधी नोकरभरती सुरू करावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
राज्यात सत्तेवर आल्यावर महायुती सरकारने २०२२ मध्ये ७५ हजार सरकारी नोकर भरतीची घोषणा केली होती. मात्र, ही केवळ घोषणा ठरल्याचा आरोप आता विद्यार्थी करत आहेत. सरळसेवा भरती राबविण्याचा प्रयत्न ठाकरे सरकारने केला होता. मात्र या परीक्षांमध्ये मोठा गोंधळ झाल्याने भरती प्रक्रिया रद्द करण्याची नामुष्की सरकारवर आली होती. त्यानंतर शिंदे सरकार सत्तेत आले. हे सरकार गोरगरिबांचे सरकार आहे. सर्वांना न्याय देणारे आहे, येथे मागणी करण्याची गरज नाही. असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले होते. पारदर्शक नोकर भरती केली जाईल, असेही जाहीर केले होते. त्यामुळे सरकारी नोकरी मिळावी, म्हणून स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण तयार झाले होते. मात्र त्यानंतर भरती प्रक्रियेला गती मिळाली नाही. मोठा गाजावाजा करत कंत्राटी भरती रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते. मात्र हे सरकारही खासगी कंपन्यांच्या आणि कंत्राटीकरणाच्या प्रेमात असल्याने कंत्राटी भरती सुरूच ठेवली आहे. त्यामुळे आता शिंदे सरकारवरही विश्वास राहिला नसल्याचे मत स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांनी ‘सीविक मिरर’ शी बोलताना सांगितले
सरकारमध्ये जवळपास पावणे तीन लाख पदे रिक्त आहेत. सरकारने यातील ७५ हजार पदे १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत भरण्याची घोषणा केली. मात्र भरतीचा ठोस आणि जलद कार्यक्रम राबविण्याची आवश्यकता असताना सरकारी अधिकाऱ्यांनी गोंधळ घातल्याने दिलेल्या तारखांचे आश्वासन सरकारला पाळता आले नाही. अनेक विभागांच्या जाहिरातीही अद्याप प्रसिध्द झालेल्या नाहीत. लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे दोन महिन्यांचा कालावधी वाया गेला आहे. आता या सरकारला विधानसभा निवडणुकीचे वेध लागले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भविष्याचे सत्ताधाऱ्यांना काही घेणे नाही, असे दिसते. सरकार प्रामाणिक असेल तर त्याने विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी नोकर भरती सुरू करावी, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. (Government Jobs)
झाल्या फक्त घोषणा
१) संयुक्त पूर्व परीक्षा जाहिरात २०२४
२) सामाजिक न्याय विभाग
३) नगरपरिषद /नगरपंचायत गट 'क ' व गट 'ड'
४) महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
५) वित्त व लेखा कोषागार विभाग
६) नाशिक महानगरपालिका
७) बृहन्मुंबई महानगरपालिका
८) अहमदनगर महानगरपालिका
९) नागपूर महानगरपालिका
१०) ठाणे महानगरपालिका
११) कल्याण -डोंबिवली महानगरपालिका
१२) चार कृषी विद्यापीठ जाहिरात
१३) महाबीज महामंडळ
१४) महाराष्ट्र वखार महामंडळ
राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांची काळजी असल्याचे भासवत नोकर भरतीची घोषणा केली. भरती होईल असे वाटले होते. मात्र शिंदे सरकारनेही विद्यार्थ्यांकडे दुर्लक्ष केले आहे. अवाजवी परीक्षा शुल्क, पेपर फुटी आणि नोकर भरतीबाबतचा रखडलेला कायदा यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संताप आहे. राज्य सरकारने गांभीर्याने विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेपूर्वी रखडलेल्या परीक्षांची घोषणा करून निवडलेल्या उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे द्यावी.
- महेश घरबुडे, कार्याध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती
Join Civic Mirror Whatsapp Group for Latest Update
