संग्रहित छायाचित्र
पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा (एमपीएससी) (MPSC) बोगस कारभार पुन्हा एकदा समोर आला आहे. एमपीएससीने सोमवारी (दि. १५) कर सहायक पदाच्या परीक्षेचा निकाल जाहीर केला आहे. या निकालात अर्ज न केलेल्या उमेदवारांचे नाव मुख्य परीक्षेच्या निवड यादीत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. चक्क अर्ज न केलेल्या उमेदवाराचे नाव आल्याने एमपीएससीच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ लागले असून हेतूवर संशस व्यक्त केला जाऊ लागला आहे.
एमपीएससीने गेल्या काही दिवसात विविध परीक्षांचे निकाल जाहीर केले आहेत. यातील काही निकालांमध्ये एमपीएसलीने जाहीरातील नमूद केलेल्या नियमानुसार निकाल लावले नाहीत. पसंतीक्रम या पर्यायाचा विचार न करता निकाल जाहीर केला. त्यामुळे ऑप्टींग आऊट या पर्यायासाठी बोली लागल्याची माहिती समोर आली होती. त्यावर एमपीएससीने कोणताही खुलासा केलेला नाही. असे असताना एमपीएससीने गेल्या वर्षी अराजपत्रित गट क संवर्गाच्या तब्बल ७५०० पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यातील सोमवारी (दि. १५) करसहायक पदाचा निकाल जाहीर करण्यात आला. या पदाचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर निकालाच्या यादीमध्ये भलतीच नावे आल्याने मोठा धक्का स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांना बसला आहे. एमपीएससीच्या इतिहासात असे कधीच घडले नव्हते तसा प्रकार आता घडला आहे. ज्या उमेदवारांनी कर सहायक पदासाठी अर्जच केले नाहीत अशा उमेदवारांची नावे थेट निवड यादीमध्ये आली आहेत. त्यामुळे निकाल लावताना एमपीएससीचे संबंधित अधिकारी शुध्दीवर नव्हते का. अर्ज न केलेल्या उमेदवारांची निवड कशी केली गेली. यासाठी कोणी अर्थिक व्यवहार केले आहेत काय, कोणाच्या मर्जीतील उमेदवारांना बोगस भरती करुन नोकरी देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. असे संतापजनक प्रश्न स्पर्धी परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केले आहेकत. या जाहीरातीमध्ये लिपिक संवर्गासाठी ७०३५, कर सहायकसाठी ४६८, तांत्रिक सहायक १ आणि राज्य उत्पादन शुल्क दुय्यम निरीक्षकसाठी ६ जागा नमूद करण्यात आल्या होत्या. आयोगाकडून एप्रिल २०२३ मध्ये पूर्वपरीक्षा घेण्यात आली होती. पूर्वपरीक्षा उत्तीर्ण उमेदवारांची मुख्य परीक्षा १७ डिसेंबर २०२३ रोजी पार पडली होती. त्यापैकी दुय्यम निरीक्षक आणि तांत्रिक सहायक पदाचे निकाल यापूर्वी लावण्यात आले आहे. कर सहायक कौशल्य चाचणीसाठी अपात्र असताना उमेदवारांना पात्र ठरविण्यात आले आहे.
एकही प्रमाणपत्र नसणारे प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त, पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांना कर सहायकसाठी हे आरक्षण लागू नसतानाही त्यांना स्थान मिळाले. एक प्रमाणपत्र उमेदवारांना करसहायकसाठी मराठी आणि इंग्रजी दोन्ही टंकलेखन प्रमाणपत्र आवश्यक तरी ही पात्र केले आहे. दोन्ही प्रमाणपत्र असून, कर सहायक पूर्वपरीक्षा ज्या उमेदवारांनी उत्तीर्ण केलेली नाही तेसुद्धा पात्र ठरले आहेत. त्यामुळे एमपीएससीच्या कारभारावर आणि हेतूवर संशय घेतला जाऊ लागला आहे. एमपीएससी ही एकच अशी संस्था राज्यात आहे की तिच्या कार्यपध्दतीवर कोणी संशय घेवू शकत नाही. एमपीएससीने करोना काळात यशस्वी परीक्षांचे आयोजन एक आदर्श निर्माण केला आहे. तसेच परीक्षा प्रक्रिया सुरळीत पार पडल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा एमपीएससी वर विश्वास आहे. पण गेल्या काही दिवसांपासून एमपीएससीचे वातावरण बिघडले असून संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
एमपीएससीकडून दुसऱ्यांदा झाली चुक
एमपीएससीन अशाप्रकारे या आधी अशीच चुक केली आहे. २०२२ च्या पोलिस उपनिरीक्षक पदाच्या पूर्वपरीक्षा निकालातही गोंधळ घालण्यात आला होता. या पदासाठी पात्र नसलेले खेळाडू उमेदवार पात्र करण्यात आले होते. त्यावर स्पर्धी परीक्षेच्या उमेदवारांनी आक्षेप घेतला घेवून हा प्रकार समोर आणला होता. तेव्हा एमपीएससीला प्रशासकीय कारण देऊन निकाल मागे घेण्याची वेळ आली होती.
कर सहायक पदासाठी आवश्यक पात्रता पूर्ण न करणारे उमेदवार ज्यांनी मुख्य परीक्षा-२०२३ अर्ज केवळ लिपिक टंकलेखक साठी केला आहे. त्यांचे नाव कर सहायक कौशल्य चाचणीसाठी पात्र उमेदवाराच्या यादीत आलेले आहे. म्हणजेच ज्यांनी कर सहायक मुख्य परीक्षा २०२३ साठी अर्ज केला नाही, तरी ते पास झाले आहे. हा प्रकार भयंकर असून एमपीएससीकडून अशी चुक कशी काय होऊ शकते. त्यामुळे आता एमपीएससीच्या हेतूवर संशय येऊ लागला आहे.
- आजम शेख, माहिती अधिकार कार्यकर्ते
जबाबदारी झेपत नसेल तर राजीनामा द्या..
एमपीएससीकडून लावण्यात आलेले निकाल हे नियम बाह्य पध्दतीने लावण्यात येत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी हवालदिल झाले आहेत. एमपीएससी याआधी चुकीचे प्रश्न - उत्तरे देण्यासाठी तसेच थेट प्रश्नच रद्द करण्यासाठी प्रसिध्द झाली होती. पण आता थेट निकाल प्रक्रियेत गोंधळ घातला जात आहे. परीक्षांचे आयोजन करणे, निकाल लावणे याची जबाबदारी एमपीएससीच्या सचिवांचे असते. तसेच उपसचिव जे आता एमपीएससीच्या बेकायदा परीक्षा नियंत्रक पदावर बसले आहेत. त्यांची ही सर्व जाबबदारी आहे. त्यांना जर एमपीएससीतील पदांची जबाबदारी झेपत नसेल तर त्यांनी थेट राजीनामा द्यावा. तसेच एमपीएससीच्या अध्यक्षांनी अशा प्रकाराला खतपाणी न घालता जबाबदारी स्वीकारुन खुलासा करावा. आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची तत्काळ हकालपट्टी करावी, अशी मागणी स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांनी केली आहे.