संग्रहित छायाचित्र
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कारभारात मंत्रालयातून एमपीएससीमध्ये पदावर नियुक्त झालेल्या अधिकाऱ्यांकडून अवाजवी हस्तक्षेप होत असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यातून एमपीएससीच्या (MPSC) स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचे काम सुरू असल्याने एमपीएससीच्या अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग हा संवैधानिक असून राज्यातील शासकीय अधिकाऱ्यांची भरतीप्रक्रिया हस्तक्षेपविरहित, पारदर्शक, निःष्पक्ष आणि विनाविलंब पार पाडण्याची जबाबदारी आयोगावर सोपविण्यात आली आहे. राज्यातील गरीब, होतकरू, अभ्यासू उमेदवार आयोगाला त्यांच्या आयुष्याला उजळविणारा आशेचा किरण समजतात. एमपीएससीमध्ये परीक्षा नियंत्रक असे कोणतेही पद आयोगासाठी मंजूर नसताना बेकायदेशीर आदेशाद्वारे मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याची आयोगात अध्यक्षांच्या मान्यतेविना नियुक्ती केली आहे. त्यांची मुदत संपलेली असतानादेखील ते या पदावर काम करत असल्याचे दिसून येत असून त्यांच्याकडे सहसचिवपदाची जबाबदारी आहे. ते गोपनीय विभागाशी संबंधित काम पाहात आहेत.
या अधिकाऱ्यासह सचिव दर्जावर असलेला अधिकारीदेखील मंत्रालयातूनच एमपीएससीमध्ये रुजू झालेला आहे. त्यामुळे सचिव आणि सहसचिव यांनी मिळून एमपीएससीच्या कामकाजावर अप्रत्यक्षरित्या दबाब वाढविला आहे. त्यामुळे कोणतीही कामे सुरळीत होत नाहीत. परिणामी अनेक परीक्षांच्या मुलाखती आणि निकाल रखडले आहेत. या अधिकाऱ्यांना पुन्हा मंत्रालयात पाठवावे अशी मागणी काही अधिकाऱ्यांनी केली असून एमपीएससीच्या कामकाजामध्ये हस्तक्षेप होत असल्याची खदखद त्यांनी ‘सीविक मिरर’कडे व्यक्त केली.
सरळसेवा परीक्षेतून भरल्या जाणाऱ्या ८७ पदांचा अभ्यासक्रमच नाही
राज्य सरकारने राज्यात ७५ हजार रिक्त पदांची भरती करण्याची घोषणा केली होती. तसेच शासनातील विविध विभागातील रिक्त पदांची माहिती जाहीर केली होती. ही पदे सरळसेवेतून आणि एमपीएससीकडून भरण्याचा आदेश काढण्यात आला आहे. या पदांसाठी निश्चित असा अभ्यासक्रम असणे आवश्यक आहे. मात्र याचा अभ्यासक्रमच तयार करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे परीक्षा कोणत्या आधारावर घेणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. मुजोर अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभारामुळे ही कामेच होत नसल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे विद्यार्थी परीक्षेचा अभ्यासक्रम जाहीर होण्याची वाट पाहात असताना मंत्रालयातून आलेल्या व्यक्तीकडून काम होत नसल्याने आणि वेळकाढूपणा केला जात असल्याने अनेक परीक्षांची प्रक्रिया रखडली असल्याची चर्चा आहे.
कोणाच्या आशीर्वादाने गोपनीय विभागात नियुक्ती?
जे पद आयोगात अस्तित्वात नाही, त्या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करून पदोन्नती आदेशामध्येसुद्धा तेच पद दर्शविण्यात आले आहे. या अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीचे आदेश १७ ऑगस्ट २०२३ पासून सहा महिन्यांसाठीच होते. म्हणजेच १६ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत त्यांनी मंत्रालयात हजर होणे आवश्यक होते. मात्र हे अधिकारी मंत्रालयात हजर न होता आयोगातच काम करत आहेत. त्याचबरोबर मुदतवाढ कशी मिळेल यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. यामुळे गोपनीय विभागात काम करण्यारी व्यक्ती कोणाचे हितसंबंध जोपासणार आहे? त्यांना नेमका कोणाचा आशीर्वाद आहे, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. अतिसंवेदनशील अशा गोपनीय विभागात हे अधिकारी कार्यरत राहिल्यास भविष्यात पदभरतीत मोठा घोटाळा होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. एमपीएससी ही एकच संस्था सध्या विश्वास ठेवण्यासारखी आहे. मात्र या संस्थेतसुद्धा राजकीय आशीर्वादाने कोणी भ्रष्टाचाराची खाण खोदणार असेल तर एक दिवस याच खाणीत गरिबांच्या मुलांचे जीव जातील, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने यात लक्ष घालून हस्तक्षेप करावा, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
असे आहे सूत्रांचे म्हणणे...
परीक्षा पद्धती संरक्षित करण्याकरिता शासन एका बाजूला समिती स्थापन करते आणि दुसऱ्या बाजूला मंत्रालयीन स्तरावरून आयोगाच्या कामकाजात हस्तक्षेप वाढवते. उमेदवारांकडून काही मागण्या केल्या असता शासनाकडून विपरीत कार्यवाही केली जात असल्याचे मागील काही दिवसातील शासन निर्णयांवरून दिसून येते. या शासन निर्णयांनुसार आयोगाचे कामकाज चालविण्यासाठी निर्णयप्रक्रियेमध्ये महत्त्वाची भूमिका असणारे वरिष्ठ अधिकारी तसेच लिपिकवर्गीय कर्मचारी हे प्रतिनियुक्ती आणि कंत्राटी तत्त्वावर भरण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत.
आयोगाच्या कार्यालयातील कामकाज हे संवेदनशील व गोपनीय स्वरूपाचे आहे. त्यामुळे आयोगात कायमस्वरूपी नियुक्त अधिकारी व कर्मचारी यांनी अत्यंत सचोटीने व पारदर्शकपणे कामकाज पार पाडणे अपेक्षित आहे. आयोगाच्या कार्यालयात सहसचिव, अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, सहायक कक्ष अधिकारी व लिपिक व टंकलेखक ही पदे प्रतिनियुक्तीने तसेच कंत्राटी तत्त्वावर भरण्यात येणार असल्यामुळे गोपनियता, संवेदनशीलता, पारदर्शकपणा, नि:पक्षपातीपणा या तत्त्वांना हरताळ फासण्यात आला असल्याचे दिसून येते. प्रतिनियुक्ती तसेच कंत्राटी तत्त्वावरील अधिकारी व कर्मचारी यांना आयोगाच्या कामकाजाची काहीही माहिती तसेच गांभीर्य नसते. काही अघटित घडल्यास त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित होत नाही. अशा अधिकारी व कर्मचारी यांना एकप्रकारची कवचकुंडले प्राप्त असतात.
प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी व कर्मचारी नेमल्यास आयोगाच्या कामकाजातसुद्धा बाह्य संस्थांसारखी अनागोंदी होईल. परिणामी राज्यातील लाखो उमेदवारांच्या स्वप्नांवर, आशेवर व आयुष्यावर वरवंटा फिरवला जाईल. आयोगाची स्वायत्तता, पारदर्शकता, नि:पक्षता धोक्यात आणण्यात येऊ नये. बेरोजगारीने त्रस्त, हताश, निराश व गलितगात्र झालेल्या लाखो गरीब, कष्टाळू, होतकरू उमेदवारांच्या आयुष्यासोबत खेळू नये. आयोगामध्ये वरिष्ठ अधिकारी तसेच लिपिकवर्गीय कर्मचारी प्रतिनियुक्ती आणि कंत्राटी तत्त्वावर भरण्याचे आदेश रद्द करावे, अशी मागणीही सूत्रांनी केली आहे.
अनेक पदांच्या परीक्षा, मुलाखती व निकाल प्रलंबित आहेत. भरतीप्रक्रियांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्यामुळे उमेदवारांवर अन्याय होत आहे. एकंदरीत काम जरी वाढले असले तरी त्याचा निपटारा करण्यासाठी आयोगाच्या कार्यालयात कायमस्वरूपी अधिकारी व कर्मचारी यांच्या संख्येत वाढ झाली नाही. त्यामुळे भरतीप्रक्रिया प्रलंबित राहात आहेत. विविध संघटनांकडून आयोगाच्या कार्यालयातील पदसंख्या केरळ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर वाढविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. परंतु, अद्याप त्यानुसार कार्यवाही झाली नाही. संघटनांच्या मागणीला केराची टोपली दाखवण्यात आली आहे. उलटपक्षी प्रतिनियुक्ती व कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचे आदेश काढून मूळ जखमेकडे दुर्लक्ष करण्याचे काम चालू आहे.
आयोगाच्या कामकाजामध्ये काही विपरीत घटना घडल्यास राज्यातील लाखो उमेदवारांचा विश्वासघात करण्याच्या महापातकाचे शिंतोडे आयोगाच्या निष्कलंक चारित्र्यावर उडणार आहेत. राज्यातील भरतीप्रक्रिया हस्तक्षेपविरहित, पारदर्शक, नि:पक्ष आणि विनाविलंब पार पाडण्यासाठी, उमेदवारांना न्याय देण्यासाठी आयोगाच्या कार्यालयास कायमस्वरूपी अधिकारी व कर्मचारी यांची पदसंख्या वाढवून देणे आवश्यक आहे, याकडेही सूत्रांनी लक्ष वेधले आहे.
