सरकारी कार्यालयांच्या वीजबिलांची थकबाकी २३ कोटींवर; महावितरण वीजपुरवठा खंडित करणार का?
पुणे : वीजबिलांच्या वाढत्या थकबाकीमुळे (Electricity bill) महावितरणची (MSEB) आर्थिक स्थिती खडतर होत असताना काही विभागाच्या सरकारी कार्यालयांकडे वीजबिलाची थकबाकी वाढली आहे. यामध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रामुख्याने पोलीस विभाग व जिल्हा परिषदेच्या ७३६५ विविध कार्यालयांच्या वीजबिलांची थकबाकी तब्बल २१ कोटी ४० लाख रुपयांवर गेली आहे. यासोबतच पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या १३९२ कार्यालयांच्या वीजबिलांची थकबाकी १ कोटी ७३ लाख ५० हजार रुपये झाली आहे.
रम्यान महावितरणचे पुणे प्रादेशिक संचालक अंकुश नाळे यांनी पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त, पश्चिम महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलीस विभागाचे पोलीस आयुक्त व पोलीस अधीक्षक यांना वीजबिलांच्या थकबाकीची रक्कम तातडीने भरण्याबाबत कार्यवाही करावी अशी विनंती करणारे पत्र पाठवले आहे. या पत्रासोबतच संबंधित थकबाकीदार कार्यालयांची यादी देखील जोडण्यात आली आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रात गेल्या काही महिन्यांपासून घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक ग्राहकांकडून मासिक वीजबिलांचा भरणा होत नसल्याने थकबाकीमध्ये वाढ होत आहे. सध्या पश्चिम महाराष्ट्रात घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक वर्गवारीतील १७ लाख ८५ हजार वीजग्राहकांकडे ३३२ कोटी ७९ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी महावितरणने वीजपुरवठा खंडित करण्याची धडक मोहीम सुरु केली आहे. यासोबतच वीजबिलांची सर्वाधिक थकबाकी असलेल्या सरकारी कार्यालयांची यादी देखील तयार करण्यात आली आहे. संबंधित कार्यालयांकडे थकबाकी भरण्यासाठी महावितरणकडून पाठपुरावा सुरू आहे. थकीत रकमेचा भरणा झाला नाही तर प्रसंगी वीजपुरवठा खंडित करण्यात येईल असे स्पष्ट करण्यात येत आहे.
पुणे जिल्ह्यात ४ हजार ३४८ सरकारी कार्यालयांकडे ८ कोटी ५७ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. यामध्ये पुणे महानगरपालिकेच्या ५५२ कार्यालयांकडे ६३ लाख, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या ८४० कार्यालयांकडे १ कोटी ११ लाख, पुणे जिल्हा परिषदेच्या १९१३ कार्यालयांकडे ५ कोटी ५८ लाख तसेच पुणे, पिंपरी चिंचवड शहर आणि पुणे ग्रामीण पोलीस विभागाच्या १०४३ कार्यालयांकडे १ कोटी २५ लाख रुपये थकीत आहे.
सातारा जिल्ह्यात १३९३ सरकारी कार्यालयांच्या वीजबिलांची २ कोटी ११ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. यामध्ये सातारा जिल्हा परिषदेच्या १२८५ कार्यालयांच्या १ कोटी ९७ लाख आणि जिल्हा पोलीस विभागाच्या १०८ कार्यालयांच्या १३ लाख रुपयांच्या थकबाकीचा समावेश आहे. तसेच सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या १६२१ कार्यालयांचे ४ कोटी ७६ लाख आणि जिल्हा पोलीस विभागाच्या ८५ कार्यालयांचे १७ लाख असे एकूण १७०६ कार्यालयांकडे ४ कोटी ९३ लाख रुपयांच्या वीजबिलांची थकबाकी सोलापूर जिल्ह्यात आहे.
सांगली जिल्हा परिषदेच्या ८९२ कार्यालयांकडे २ कोटी ९ लाख आणि पोलीस विभागाच्या २१९ कार्यालयांकडे १८ लाख असे एकूण १ हजार १११ कार्यालयांकडे २ कोटी २७ लाख रुपयांच्या वीजबिलांची थकबाकी सांगली जिल्ह्यात आहे. तर कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या १४६ कार्यालयांकडे ५ कोटी १९ लाख आणि जिल्हा पोलीस विभागाच्या ५३ कार्यालयांकडे ६ लाख असे एकूण १९९ कार्यालयांकडे ५ कोटी २६ लाख रुपयांच्या वीजबिलांची थकबाकी कोल्हापूर जिल्ह्यात आहे.
सरकारी कार्यालयांना महावितरणकडून सार्वजनिक सेवा वर्गवारीतून वीजदर आकारणी केली जाते. हे वीजदर घरगुती दरांएवढेच किंवा स्लॅबनुसार त्याहीपेक्षा कमी आहेत. यामध्ये शिक्षण व वैद्यकीय सेवांसाठी २० किलोवॅटपर्यंतच्या वीजजोडणीसाठी ४ रुपये १३ पैसे प्रतियुनिट तर २० किलोवॅटपेक्षा अधिक वीजजोडणीसाठी ५ रुपये ९४ पैसे आणि ५० किलोवॅटपेक्षा अधिक वीजजोडणीसाठी ७ रुपये ४५ पैसे प्रतियुनिट दराने वीजदर आकारणी होते. तर इतर सरकारी कार्यालयांसाठी २० किलोवॅटपर्यंत ५ रुपये ९४ पैसे प्रतियुनिट आणि त्यापेक्षा अधिक वीजजोडणीसाठी ९ रुपये ४० पैसे प्रतियुनिट दराने वीजदर आकारणी होत आहे.
वीजबिल भरण्यासाठी सर्व सरकारी कार्यालयांच्या वार्षिक अंदाजपत्रकामध्ये निधीची तरतूद केली जाते व त्याप्रमाणे संबंधित खात्याकडून निधी उपलब्ध होतो. मात्र पश्चिम महाराष्ट्रात प्रामुख्याने जिल्हा परिषद, पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व पोलीस विभागाच्या विविध कार्यालयांकडून वीजबिलांचा नियमित भरणा होत नसल्याने थकबाकी वाढत असल्याची स्थिती आहे.
