...अन्यथा, योजनेत आलेले १५०० रुपये काढून घेईन; लाडक्या बहिणींना आमदार रवी राणांची तंबी

येत्या विधानसभा निवडणुकीत तुम्ही मला मतांच्या रूपाने आशीर्वाद द्या, अन्यथा तुमचा भाऊ म्हणून मी तुमच्या खात्यात आलेले लाडक्या बहीण योजनेचे १५०० रुपये काढून घेईन, असे धक्कादायक विधान आमदार रवी राणा यांनी केलं आहे.

  • By PuneMirror Bureau
  • Reported By Desk User
  • Tue, 13 Aug 2024
  • 02:57 pm
MLA Ravi Rana, ladki bahin yojna, assembly elections, beloved sister scheme.

संग्रहित छायाचित्र

अमरावती : येत्या विधानसभा निवडणुकीत तुम्ही मला मतांच्या रूपाने आशीर्वाद द्या, अन्यथा तुमचा भाऊ म्हणून मी तुमच्या खात्यात आलेले लाडक्या बहीण योजनेचे १५०० रुपये काढून घेईन, असे धक्कादायक विधान आमदार रवी राणा यांनी केलं आहे. अमरावतीत सोमवारी महिलांना मुख्‍यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत मंजूर झालेल्‍या लाभार्थी प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले. त्या  कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी हे विधान केले. त्यांच्या विधानाने राजकीय चर्चांनाही उधाण आलं आहे.

कार्यक्रमावेळी राणा म्हणाले की, लाडकी बहीण योजनेचा भाग म्हणून महिलांना सरकार प्रतिमहिना १५०० रुपये देणार आहे. दिवाळीनंतर ही रक्कम वाढवून तीन हजार रुपये केली पाहिजे. आज सरकारने तुम्हाला १५०० रुपये दिले आहेत. उद्या तुमचा भाऊ म्हणून मी ही रक्कम तीन हजार करण्याची विनंती सरकारकडे केली, तर तुम्हाला तीन हजार मिळू शकतात. मात्र, हे तेव्हाच शक्य होईल, जेव्हा तुम्ही मला तुमचा भाऊ म्हणून मतरुपी आशीर्वाद दिला तर.  तुम्ही या निवडणुकीत मला आशीर्वाद दिला नाही, तर तुमचा भाऊ म्हणून मी तुमच्या खात्यातून योजनेचे १५०० रुपये काढून घेईन. 

राणांच्या या विधानानंतर उपस्थित महिलांमध्ये जोरदार हशा पिकला. राणा म्हणाले, राज्य सरकारने सगळ्यांना आधीच खूप काही दिलं आहे. अजूनही देत आहेत. त्यामुळे ज्याचं खाल्लं, त्याला जागले पाहिजे, असा विचार करून तुम्ही निवडणुकीत मतदान केलं पाहिजे. आता या निवडणुकीत कुणीही समोर उभं रााहिलं, तरी त्याकडे लक्ष देऊ नका. जो आपल्याबरोबर उभा आहे, त्याच्याबरोबरच उभे राहा. उपमुख्यमंत्री, अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा केली आहे. या योजनेत २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना महिन्याला १५०० रुपये देण्यात येणार आहेत. राज्यातील सुमारे एक कोटी महिलांना याचा लाभ होणार आहे. त्यासाठी सरकारवर वर्षाला ४६ हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे.

Join Civic Mirror Whatsapp Group for Latest Update

Share this story

Latest