संग्रहित छायाचित्र
महाराष्ट्रात सध्या "लाडकी बहीण" योजनेचा प्रचंड बोलबाला आहे. महिला वर्गात महाराष्ट्र सरकारची ही योजना प्रचंड लोकप्रिय झाली आहे. पात्र लाभार्थी महिलांना प्रतिमा दीड हजार रुपये देणाऱ्या या योजनेची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ही घोषणा करण्यात आली. आणि या योजनेसाठी नोंदणी करण्याकरिता महिलांच्या रांगाच रांगा लागल्या. दीड कोटीहून अधिक महिलांनी या योजनेसाठी नोंदणी केली आणि त्यांना ऑगस्ट महिन्यापासून प्रतिमा दीड हजार रुपये खात्यात जमा होण्यास सुरुवात झाली. योजनेच्या लोकप्रियतेसमोर विरोधक देखील हतबल झाले आहेत.
महिला वर्गात ही योजना लोकप्रिय होत आहे आणि मतांच्या राजकारणात त्याचा फायदा सत्ताधारी महायुतीला होईल असे वाटते आहे. सुरुवातीला ही योजना म्हणजे जुमला आहे अशी टीका झाली. पण महाराष्ट्रातील महिलांनी या टीकेकडे सपशेल दुर्लक्ष करून नोंदणी प्रक्रिया सुरूच ठेवली. जनतेचा विशेषतः महिलांचा या योजनेवर विश्वास बसतो आहे हे लक्षात येताच विरोधकांनी टीकेचा रोख बदलला आणि राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर बोलण्यास सुरुवात केली.
लाडकी बहीण योजनेची रक्कम अदा करण्यासाठी राज्य सरकारकडे पैसेच नाहीत त्यामुळे दर आठवड्याला तीन हजार कोटी रुपयांचे कर्ज सरकार काढत आहे असे विरोधकांकडून सांगण्यात आले. या योजनेला वित्त विभागाचा विरोध असल्याच्या बातम्या अशी टीका झाली. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या बातम्यांचे खंडन केले. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात तब्बल 46 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याचे अजित पवार यांनी ठणकावून सांगितले. विरोधकांकडून राज्य सरकारकडे ठेकेदारांचे पैसे देण्यासाठी शिल्लक नाही त्याचा परिणाम राज्याच्या विकासावर होणार आहे हा मुद्दा उचलला. पण त्यानेही "लाडकी बहीण"ची लोकप्रियता किंचित देखील कमी झाली नाही.
त्यानंतर विरोधकांकडून नैतिकतेचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. दीड हजार रुपये देऊन सरकार महिलांची मते विकत घेऊन इच्छित आहे असे भासवण्यात येऊ लागले. तशा आशयाचे काही व्हिडिओ समाज माध्यमांत आहेत. "आम्हाला दीड हजार रुपये नकोत सिलेंडर स्वस्त करा" अशी मागणी करणाऱ्या काही महिला दाखवण्यात आल्या. पण तोपर्यंत महिलांच्या खात्यात रक्कम जमा होऊ लागली होती आणि सरकारवर महिलांचा विश्वास अधिक दृढ होऊ लागला होता.
मधल्या काळात सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनी महिलांची नोंदणी करणारे कॅम्प सुरू केले. अनेक ठिकाणी महिलांच्या फॉर्ममध्ये चुका करून ठेवल्या. महिलांना योजनेचा लाभ मिळू नये आणि सरकारची आणि योजनेची बदनामी व्हावी यासाठी असे केले गेल्याचा आरोप सत्ताधारी पक्षांकडून करण्यात आला. भाजपचे आमदार राम कदम यांनी यासंदर्भातील आरोप प्रत्यक्ष सभागृहातच केले. लाडकी बहीण योजनेसाठी नोंदणी करण्याकरिता एक पोर्टल सुरू करण्यात आले होते. मात्र ते पोर्टल बंद पडावे या उद्देशाने जंक डाटा या पोर्टलवर अपलोड करण्यात आला. त्यामुळे या पोर्टलची गती संथ झाली आणि महिलांना नोंदणी करण्यास अडचणी येऊ लागल्या. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यासंदर्भातील माहिती देखील पत्रकार परिषदेत दिली होती. विरोधक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही योजना बंद पडू इच्छित आहेत हे लक्षात येताच सरकारने ऑफलाइन अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात केली आणि महिलांना त्याचा लाभ दिला.
प्रत्येक टप्प्यावर या योजनेच्या नोंदणीची मुदत वाढविण्यात येत आहे. सध्या दीड कोटीहून अधिक महिलांनी यात नोंदणी केली आहे. योजनेच्या लाभाचे पहिले दोन हप्ते अदा करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांनी कोणत्याही परिस्थितीत हे पैसे परत घेतले जाणार नाहीत, सरकारने महिलांना दिलेली ही ओवाळणी आहे आणि ओवाळणी परत घेतली जात नाही असे स्पष्ट करून महिला वर्गाला धीर दिला. आणि पात्र लाभार्थी महिलांना या योजनेचा लाभ देणे सुरूच ठेवले.
निवडणुकीच्या तोंडावर लाडकी बहीण योजना प्रचाराच्या केंद्रस्थानी आहे. पात्र लाभार्थी महिलांना सरकारकडून साडेपाच हजार रुपये बोनस दिला जाणार आहे अशी बातमी समोर आली होती. वस्तूतः सरकारने तशी कोणतीही घोषणा केली नव्हती.
महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुका 20 नोव्हेंबर रोजी होत आहेत. निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता लागू केली आहे. आणि निवडणूक काळात महिलांना माझी लाडकी बहीण योजनेचा लाभ देण्यास मनाई केली आहे. त्यामुळे ही योजना बंद झाली असा प्रचार विरोधकांकडून केला जात आहे. ही योजना सरकारने बंद केली नसून ती बंद करण्याचा सरकारचा कोणताही इरादा नसल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले आहे. निवडणूक काळापूर्तीच या योजनेचा लाभ दिला जाणार नसून निवडणुका झाल्यानंतर पुन्हा या योजनेचे पैसे पात्र लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा होण्यास सुरुवात होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
ऐन दिवाळीच्या तोंडावर निवडणूक आयोगाच्या हस्तक्षेपामुळे पात्र लाभार्थी महिलांना या योजनेचा लाभ मिळण्यात अडथळे येतील हे चाणाक्ष असलेल्या महायुती सरकारने आधीच ओळखले होते. त्यामुळेच लाभार्थी महिलांना अग्रीम हप्ता सरकारने आधीच देऊन टाकला आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर महिलांना लाभ न मिळण्याचा कोणताही प्रश्नच उद्भवला नाही. या कृतीतून माझी लाडकी बहिण योजना निरंतर चालू ठेवण्याचा आणि पात्र लाभार्थी महिलांना मिळणाऱ्या लाभात कोणताही खंड पडू न देण्याचा आपला इरादा सरकारने स्पष्ट केला आहे.
योजनेचा लाभ देण्यास सरकारला कोणतीही अडचण नाही. पण फक्त निवडणूक आयोगाच्या सूचनामुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीस स्वल्पविराम मिळाला आहे. विधानसभा निवडणुकीनंतर महायुती सरकार सत्तेत आल्यास ही योजना पुन्हा पूर्वीच्याच गतीने पात्र लाभार्थी महिलांना लाभ देणे सुरू ठेवणार आहे.
