संग्रहित छायाचित्र
स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांना मोठे आंदोलन उभारून तसेच वारंवार कंत्राटी भरती (Contract recruitment) रद्द करण्याची विनंती राज्य सरकारला केली होती. त्यानंतर सरकाने राज्यात कंत्राटी भरती न करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र आता सागरी सुरक्षेसारख्या संवेदनशील कामासाठी पोलीस उपनिरीक्षक (Police Sub-Inspector) संवर्गातील ९५ पदांची भरती कंत्राटी पद्धतीने करण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे.
सरकारी विभागाचे खासगीकरण करू नये, तसेच कंत्राटी भरती करून तरुणांच्या आयुष्याचा खेळ करू नये, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. मात्र त्यानंतरही राज्य सरकार महत्त्वाच्या विभागात कंत्राटी भरती करून राज्यासह देशातील नागरिकांचा जीव धोक्यात घालण्याचे काम करत आहे, असा आरोप आता विद्यार्थ्यांसह नागरिकांकडून केला जात आहे. सागरी सुरक्षा राज्यासह देशासाठी महत्त्वाची असताना कंत्राटी भरती का केली जात आहे, हा महत्वाचा प्रश्न आता उपस्थित झाला आहे.
देशाच्या सीमेवर ज्याप्रमाणे सैनिक स्वत:चा जीव धोक्यात घालून संरक्षण करत आहेत, त्याप्रमाणेच सागरी सुरक्षा विभागातील कर्मचारी प्रामाणिकपणे कर्तव्य बजावत आहेत. अशा महत्त्वाच्या ठिकाणी कंत्राटी भरती केल्याने गोपनीयतेचा भंग होण्याची दाट शक्यता याच विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित केली जात आहे. त्यामुळे अशी कंत्राटी भरती करून नागरिकांचा जीव धोक्यात टाकू नये, अशी त्यांची मागणी आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असलेल्या गृह विभागानेच कंत्राटी भरतीचा शासन आदेश प्रसिद्ध केला आहे. सागरी पोलीस विभागाकडील (Marine Police Department) वेगवान बोटी चालवण्यासाठी पोलीस उपनिरीक्षक सेकंड क्लास मास्टर, पोलीस उपनिरीक्षक फर्स्ट क्लास इंजिन ड्रायव्हर यांची प्रत्येकी ९३ या प्रमाणे १८६ पदे कंत्राटी पद्धतीने किंवा नियमित नियुक्तीचे कर्मचारी उपलब्ध होतील तो दिनांक, या पैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधीपासून तात्पुरत्या करार पद्धतीने भरती करण्यास २०१५ मध्ये मान्यता देण्यात आली होती. त्यासाठी दर महिना २५ हजार रुपये मानधन ठरवण्यात आले होते. नंतर त्यातील शंभर पदांना मुदतवाढ देण्यात आली. या पदांचा करार मे २०२० मध्ये संपुष्टात आला.
त्यानंतर पोलीस महानिरीक्षकांकडून २०२२ मध्ये आणि पोलीस महासंचालकांकडून २०२३ मध्ये ही पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याची विनंती शासनाकडे करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर पोलीस उपनिरीक्षक सेकंड क्लास मास्टर, पोलीस उपनिरीक्षक फर्स्ट क्लास इंजिन ड्रायव्हर या संवर्गातील एकूण ९५ पदे अकरा महिने किंवा नियमित नियुक्तीचे कर्मचारी उपलब्ध होतील तो दिनांक, या पैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधीसाठी निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात कंत्राटी पद्धतीने भरण्यास मान्यता देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. यासाठी दर महिना ४० हजार मानधन देण्यात येणार आहे.
कराराचा कालावधी संपुष्टात येताच नियुक्ती संपुष्टात येईल. सदर पदावरील सेवेमुळे या पदावर किंवा अन्य कोणत्याही पदावर नियुक्ती मिळण्याचा, समावेशनाचा हक्क मिळणार नाही. कंत्राटी भरतीमुळे शासन सेवेतील कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या पदोन्नतीच्या संधीवर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. ज्या महिन्यापासून कंत्राटी तत्त्वावर नेमणूक करण्यात येईल, त्या महिन्यापासून मानधन देण्याबाबत, तसेच या कंत्राटी भरतीमध्ये नौदलातील, तसेच तटरक्षक दलातील सेवानिवृत्तांना प्राधान्य देण्याबाबत नमूद करण्यात आले आहे.
९५ जणांना कंत्राटी पद्धतीने भरल्यास महिन्याला ३८ लाख रुपये खर्च येणार आहे. या हिशेबाने वर्षाला ४ कोटी १८ लाख रुपये खर्च येणार आहे. सरकार हा खर्च नेमका कशासाठी सरकार करणार आहे? नियमित सेवेतील ६० कर्मचारी जरी घेतले तर महिन्याला शासनाचा ३ लाख ६० हजार रुपये खर्च होणार आहे. या हिशेबाने दर वर्षाला ३९ लाख ६० हजार रुपये खर्च आला असता. कंत्राटी भरतीमुळे शासनाच्या तिजोरीवर भार पडणार आहे.
हे पाप कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीचे, आमचे नव्हे...
कंत्राटी भरती हे आमचे पाप नाही. हे पाप कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीचे आहे, असा आरोप विद्यमान महायुती सरकारने केला होता. हा आरोप करतानाच या सरकारने मोठा गाजावाजा करत कंत्राटी भरतीचा जीआर रद्द केल्याचा ठेंबा मिरवला गेला. मात्र पुन्हा एकदा महत्त्वाच्या विभागात तब्बल ९५ पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा डाव शिंदे सरकारने घातला आहे. अ
नुकतीच पकडली संशयास्पद बोट
मुंबई पोलिसांनी अरबी समुद्रात ‘अब्दुल्ला शरीफ’ नावाची एक संशयास्पद बोट गेल्या महिन्यात पकडली होती. ही बोट कुवेतहून आली असल्याचे सांगण्यात आले. पोलिसांकडून बोटीवर उपस्थित तिघांना ताब्यात घेण्यात आले होते. संशयास्पद बोट पकडल्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. बोटीने तीन जण कुवेतहून गेट वे ऑफ इंडिया येथे आले असल्याची माहिती दिली होती. अशा घटना घडत असल्याने सागरी सुरक्षेसाठी कायमस्वरूपी आणि सरकारी कर्मचारी असतील तर अधिक कर्तव्यदक्ष राहून काम करतात. त्यामुळे सागरी सुरक्षा विभागात कंत्राटी भरती करू नये, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
२००३ मध्ये शिपाई भरती केली, पण बढती नाही
सागरी सुरक्षा विभागात २००३ मध्ये शिपाई आणि इतर पदांसाठी भरती घेण्यात आली होती. त्यानंतर भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांची खात्यांर्गत परीक्षा घेण्यात आली होती. परंतु त्यांना अद्याप बढती देण्यात आलेली नाही.
असे आहे सागरी सुरक्षा विभागातील कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे
सागरी सुरक्षेकरता पोलीस बोट चालवण्यासाठी सात जिल्ह्यांमध्ये ११४ रिक्त पदे आहेत. मात्र सरकारकडून केवळ ९५ पदांसाठी भरती केला जाणार आहे. कंत्राटी भरतीमुळे सागरी सुरक्षा धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. यामुळे सागरी सुरक्षेतील गुप्त माहिती बाहेर येऊ शकते. पोलीस उपनिरीक्षक हे जबाबदारीचे पद आहे. ही भरती झाल्यास सरकारी आणि कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या हाताखाली काम करावे लागणार आहे. त्यामुळे कामात एकसूत्रता राहणार नसल्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
पोलीस उपनिरीक्षक गट ब (मास्टर)/पोलीस उपनिरीक्षक गट ब (फर्स्ट क्लास इंजिन ड्रायव्हर) यांची खात्यांतर्गत परीक्षा मार्च २०२२ रोजी पार पडली होती. सेवा प्रवेश नियमानुसार ६० पदे नियमित सेवेतून भरणे अपेक्षित असताना कंत्राटीमधून भरण्याचा घाट कशासाठी घालण्यात येत आहे? नियमित सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचा हा प्रयत्न आहे, असा गंभीर आरोप सागरी सुरक्षा विभागातील कर्मचाऱ्यांनी राज्य सरकारवर केला आहे.