संग्रहित छायाचित्र
राज्य शासनाच्या सर्व पदांची भरती आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) घेण्याचा शासन आदेश जारी करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता एमपीएससीचा कार्यभार वाढणार असल्याने एमपीएससीला सक्षमीकरणाची गरज आहे, असे विद्यार्थ्यांचे मत असून केरळ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर एमपीएससीची रचना केली तरच नोकरी भरतीला वेग येईल. त्यामुळे राज्य सरकारसह एमपीएससीच्या अध्यक्षांनी तत्काळ कार्यवाही करावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
आपण सर्व शासकीय पदांची भरती करण्यास सक्षम असल्याचे पत्र एमपीएससीने राज्य सरकारला दिले होते. त्यामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या मागणीचा विचार करून राज्य सरकारने शासन आदेश जारी केला. या निर्णयाचे स्वागत होत असून एमपीएससीने शासनाला सकारात्मक बाजू सांगून ती पटवून देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केला. त्यामुळेच ऐतिहासिक निर्णय झाला. यासाठी राज्यातील लाखो उमेदवार हे एमपीएससीचे ऋणी राहतील, अशी प्रतिक्रिया अनेक विद्यार्थ्यांनी ‘सीविक मिरर’कडे व्यक्त केली.
गेल्या काही दिवसात निकाल लावण्यात तसेच भरती प्रक्रियेत एमपीएससीने गोंधळ घातल्याने विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागला होता. तसेच अनेक परीक्षांच्या मुलाखती रखडल्याने भरती प्रक्रिया लांबल्याचेही समोर आले होते. त्यात राज्यातील सर्वच विभागातील रिक्त पदांसाठी एमपीएससीला नोकर भरतीचे आयोजन करावे लागणार आहे. भरती प्रक्रिया वेळेत आणि वेगाने पार पाडण्यासाठी एमपीएससीला मोठी कसरत करावी लागणार आहे.
सध्या एमपीएससीकडे मनुष्यबळ अतिशय कमी आहे. त्यात जर वाढ झाली नाही, तर पुन्हा अनेक अडचणींचा सामना करावा लागेल, अशी भीती विद्यार्थ्यांमध्ये आहे. यामुळे एमपीएससीने आणि राज्य सरकारने यावर विचार करून केरळ लोकसेवा आयोगाचा पॅटर्न लागू करण्याची गरज असल्याचे मत विद्यार्थ्यांचे आहे. प्रशासकीय स्तरावर वेगवेगळ्या कारणास्तव विलंब होत असून, त्याचा नाहक त्रास उमेदवारांना बसत असतो, यासाठी एमपीएससीने धोरणात्मक सुधारणा करणे आवश्यक आहे, अशी मागणी एमपीएससीचे अध्यक्ष रजनीश शेठ यांच्याकडे केली आहे.
प्रमुख मागण्या
-आयोगाद्वारे प्रसिद्ध केलेल्या वेळापत्रकाची तंतोतंत अंमलबजावणी व्हावी.
-नोकरी लावण्यासाठी ठराविक वेळेचे बंधन असायला हवे.
-पीएसआय पदाची पदभरती प्रक्रिया कालावधी एक वर्षाच्या आत संपवावा.
-‘एक परीक्षा, एक निकाल’ हे धोरण असावे.
-‘एक उमेदवार, एक पद’ हे धोरण स्वीकारावे. एका उमेदवाराची एका वर्षात तीन ते चारपदी निवड होते. एक वगळता बाकी पदे रिक्त राहतात. त्यामुळे उमेदवाराचे आणि शासनाचे नुकसान होते.
-ऑप्टिंग आऊट पर्यायाबाबत सुधारणा करून योग्य उपाययोजना करावी. (पूर्व, मुख्य व मुलाखत या टप्प्यावरदेखील हा पर्याय लावावा) ऑप्टिंग आऊट करण्यासाठी दोन दिवसांचा कालावधी द्यावा
-एकदाच एक वार्षिक फी घेऊन त्यात वर्षभरात होणाऱ्या परीक्षा देण्याची सोय करावी. प्रत्येक वेळी प्रत्येक जाहिरातीसाठी फॉर्म भरणे फी भरणे ही प्रक्रिया बंद करावी.
-बोगस प्रमाणपत्रधारक उमेदवारांबाबत आळा घालण्यासाठी उपाययोजना करावी. सरकारी नोकरी मिळविण्यासाठी उमेदवार गैरप्रकार मोठ्या प्रमाणात करत असून खऱ्या लाभार्थी उमेदवारांवर अन्याय होत आहे.
-यूपीएससीप्रमाणे एमपीएससीने देखील उमेदवारांना परीक्षा देण्यासाठी मर्यादा घालावी.
-पूर्व परीक्षेचा निकाल ३५ दिवसांच्या आत लावावा. तसेच मुख्य परीक्षाबाबत देखील निकालाचा कालावधी निश्चित करावा.
-प्रतीक्षा यादी लावण्याची तरतूद असावी. याबाबत शासन निर्णय आहे, पण त्याची योग्य ती अंमलबजावणी होत नसल्याचे वेळोवेळी निदर्शनास आले आहे.
-राज्यसेवा मुलाखतीसाठी जे गुण ठेवण्यात आले आहेत, त्याची मर्यादा ५० गुणांवर आणावी.
-जाहिरात प्रसिद्ध ते नियुक्तीपत्र शिफारस हा कालावधी १२ ते १४ महिन्यांचा असावा.
-खेळाडू, दिव्यांग, अनाथ आणि जात प्रमाणपत्र या प्रवर्गातील प्रमाणपत्रधारकांची प्रमाणपत्र तपासणी अगोदरच करण्यात यावी. पूर्व परीक्षेचा निकाल घोषित करण्यापूर्वी त्याची तपासणी आवश्यक आहे.
-निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर त्यामध्ये कोणतेही न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही, अशी वैधानिक तरतूद आहे. त्याच धर्तीवर जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यानंतर न्यायालय हस्तक्षेप करू शकणार नाहीत, असा कायदा करावा.
-आयोगाने स्वतःचे मोबाईल ॲप विकसित करून त्यात फॉर्म भरणे, तक्रार करणे, कागदपत्रे अपलोड करणे, फी भरणे, हॉल तिकीट उपलब्ध होणे या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
अशी आहे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची रचना
आयोगाची स्थापना : १ मे १९६०
आयोगातील सदस्य संख्या (अध्यक्षांसह) : ६
कार्यालय : मुंबई
कार्यक्षेत्र :
१) महाराष्ट्र शासनातील सर्व गट अ आणि गट ब राजपत्रित पदे
२) बृहन्मुंबईमधील शासकीय कार्यालयातील लिपिकांची पदे
३) वस्तू व सेवा कर विभागातील कर साहाय्यक
४) बृहन्मुंबई महापालिका (कार्यकारी अभियंता व त्यावरील पदे)
५) बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय ॲन्ड ट्रान्सपोर्ट (बेस्ट) मधील सचिव, गट-अ व त्यावरील पद
अधिकारी/ कर्मचा-यांची संख्या
सचिव १, सह सचिव २, उपसचिव ७, अवर सचिव १५, कक्ष अधिकारी २५, साहाय्यक कक्ष अधिकारी ९६, टंकलेखक ६४, श्रेणी कर्मचारी २५ (एकूण २७१)
परीक्षा शुल्क
अमागास : एक सत्र ३७४ रुपये, दोन सत्र ५२४ रुपये
मागास / अनाथ : एक सत्र २७४ रुपये, दोन सत्र ३२४ रुपये
केरळ लोकसेवा आयोग
आयोगाची स्थापना : १ नोव्हेंबर १९५६
आयोगातील सदस्य संख्या (अध्यक्षांसह) : १८
कार्यक्षेत्र :
१) केरळ राज्य सरकार
२) केरळ राज्य वीज मंडळ
३) केरळ राज्य परिवहन महामंडळ
४) स्थानिक स्वराज्य संस्था
५) १५ शिखर सहकारी संस्था व सर्व सहकारी बॅंका
६) इतर कंपन्या आणि महामंडळे
कार्यालये :
मुख्य कार्यालय : तिरुवनंपूरम
प्रादेशिक कार्यालये :
१) कोल्लम
२) एर्नाकुलम
३) कोझिकोड
जिल्हा कार्यालये : प्रत्येक महसुली जिल्ह्याच्या ठिकाणी (एकूण १४)
आयोगातील सदस्य संख्या (अध्यक्षांसह)
सचिव १, अपर सचिव ४, सचिव १३, सचिव २४, सचिव ६९, अधिकारी २०८, साहाय्यक, साहाय्यक व इतर लिपिक वर्गीय कर्मचारी ८०० (एकूण १,६४१)
परीक्षा शुल्क
स्पर्धा परीक्षांकरीता परीक्षा शुल्क आकारण्यात येत नाही. मात्र विभागीय परीक्षांकरीता परीक्षा शुल्क आकारण्यात येते.
राज्य शासनाने घेतलेल्या निर्णयामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता एमपीएससीकडे सर्व पदे आल्याने परीक्षा पारदर्शकपणे पार पडेल यात कोणतीही शंका नाही. मात्र एमपीएससीला सक्षम करण्याची गरज आहे, त्यामुळेच राज्य शासनाला तसेच एमपीएससीकडे विविध मागण्या केल्या असून धोरणात्मक निर्णय घेण्याची विनंती केली आहे.
- महेश बडे, स्टुडंट्स राइट्स असोसिएशन
