नागपूर : उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने समृद्धी महामार्गावर वाहन तपासणीच्या दाव्याची पोलखोल केली

#नागपूर

समृद्धी महामार्गावर वाढते अपघात रोखण्यासाठी या मार्गावरील वाहनांची नियमित तपासणी करण्यात येत असल्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य रस्ते प्राधिकरण व वाहतूक पोलिसांनी केला होता. मात्र, हा दावा स्वत: उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या न्यायाधीशांनी फेटाळून लावला आहे. त्यांनी स्वत: या मार्गावरून प्रवास करून अधिकाऱ्यांनी केलेल्या दाव्याची पोलखोल करत अधिकाऱ्यांना चांगलेच फटकारले देखील आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात समृद्धी महामार्गावरील जीवघेणे अपघात व अपुऱ्या सुरक्षा उपाययोजनांच्या मुद्यावर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली.

या सुनावणी दरम्यान, अपघात रोखण्यासाठी वाहनांची नियमित तपासणी होत असल्याचे एमएसआरडीसी व परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी न्यायालयात सांगितले होते.  मात्र,न्यायमूर्तींनी स्वत: या मार्गावर केलेल्या प्रवासाचा दाखला देत अधिकाऱ्यांचा दावा खोटा ठरवला. तसेच न्यायालयाची धूळफेक करत असल्याचे सांगत त्यांनी अधिकाऱ्यांना झापले.

तपासणीचे कागदपत्र सादर करण्याचे आदेश

जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना राज्य रस्ते विकास प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारत नियमित तपासणीबाबत दाव्याप्रकरणी एका दिवसात आकडेवारीसह मूळ कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने दिले. एमएसआरडीसीचे कार्यकारी अभियंता हे सुनावणी दरम्यान उपस्थित होते.

त्यांनी न्यायालयात शपथपत्र सादर करत समृद्धी महामार्गावर धावणाऱ्या वाहनांच्या टायरची तपासणी नियमितपणे केली जात असल्याचे सांगितले. या सोबतच इतर तपासण्या देखील नियमित केल्या जात असल्याचे सांगितले.

न्यायमूर्तींनी सांगितला स्वत:चा अनुभव

दरम्यान, अधिकाऱ्यांच्या या माहितीवर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे यांनी त्यांच्या या महामार्गावरील प्रवासाचा अनुभव कथन केला. आम्ही या मार्गावर तपासणी होत असल्याचे केवळ ऐकले असल्याचे ते म्हणाले. प्रत्यक्षात तपासणी होत असल्याचेही न्यायमूर्ती म्हणाले. समृद्धी महामार्गावर कोणत्या ठिकाणावर नियमित तपासणी होते याची माहिती द्या, असे आदेश त्यांनी दिले.

या सोबतच जर नियमित तपासणी झाली असेल तर कुठे झाली? किती वाहनांची तपासणी करण्यात आली? या बाबत माहिती न्यायालयात सादर करा, असे न्यायमूर्ती म्हणाले. मात्र या प्रश्नांची उत्तरे अधिकाऱ्यांना देता आली नाही. त्यामुळे न्यायमूर्तींनी अधिकाऱ्यांची खरडपट्टी काढली.  या सोबतच नागपूर परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना देखील न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश देत या संबंधी योग्य माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले. वृत्तसंंस्था