मुस्लिमांनाही हवे आहे आरक्षण
मुंबई: महाराष्ट्रात मुस्लीम समाजाला आरक्षण दिले जावे ही मागणी मागील बऱ्याच वर्षांपासून होत आहे. या दरम्यान मंगळवारी विधानसभेत मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. यानंतर विधानसभेच्या बाहेर समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आझमी यांनी मुस्लीम आरक्षणाच्या मागणीसाठी आंदोलन केल्याचे पाहायला मिळाले. अबू आझमी यांच्यासोबत आणखी एक नेते विधानसभेच्या बाहेर मुस्लीम आरक्षणाच्या मागणीचे बॅनर घेऊन थांबल्याचे पाहायला मिळाले. या बॅनरवर मुस्लीम समाजाला महाराष्ट्रात पाच टक्के आरक्षण देण्याची मागणी करण्यात आली. (Muslim Reservation News)
अबू आझमी यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर हे पोस्टर पोस्ट करत, मराठा आरक्षणासाठी बोलावण्यात आलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या अधिवशेनादरम्यान सपाची मागणी- मराठा आरक्षणासोबत मुस्लीम समाजालादेखील ५ टक्के आरक्षण सरकारने द्यावे. मुस्लीम आरक्षणासाठी देखील महाराष्ट्र सरकारने विधेयक आणावे, अशी मागणी केली आहे. सपा नेते आझमी यांनी आणखी एक पोस्ट केली आहे, ज्यामध्ये त्यांनी मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाचे आम्ही स्वागत करतो, पण मुस्लिमांना मूर्ख बनवण्याचे आणि त्यांच्यावर अन्याय केल्याच्या विरोधात महाराष्ट्र सरकारच्या २०१४ मध्ये मुस्लीम आरक्षणासाठी आणलेला अध्यादेश विधानसभा परिसरात फाडून निषेध व्यक्त करतो. मुस्लीम आरक्षणासाठी आम्ही आमची रणनीती ठरवू आणि या मागणीसाठी आमचा लढा सुरू राहील, असे म्हटले आहे.
महाराष्ट्रात मुस्लिमांची लोकसंख्या १० टक्क्यांहून अधिक आहे. जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमिशन (२००६) आणि जस्टिस रंगनाथ मिश्रा समिती (२००४) यांच्यानुसार डेटा देत सिद्ध केलं आहे की मुस्लीम समाज आजही आर्थिक आणि शैक्षणिकरित्या मागे आहे. २००९ मध्ये काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारने रहमान कमेटी तयार केली होती, ज्याने मुस्लीम समाजाला नोकऱ्यांमध्ये ८ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती.
