संग्रहित छायाचित्र
अमोल अवचिते
पुणे: राज्य शासनाच्या विविध विभागाबाबत वर्तमानपत्रात बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर संबंधित विभागाने त्याला उत्तर द्यावे, तसेच आपली भुमिका स्पष्ट करावी असे २९ सप्टेंबर २०१० आणि २२ मार्च २०१६ रोजी प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासन आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. हा आदेश महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला (एमपीएससी) बंधनकारक आहे. असे असताना देखील एमपीएससीने जाणीवपूर्वक या आदेशाला केराची टोपली दाखविली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
एमपीएससीकडून पोलिस उपनिरीक्षक, दुय्यम निबंधक - मुद्रांक निरीक्षक, राज्यकर निरीक्षक , सहायक कक्ष अधिकारी गट ब या पदांसाठी भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. या परीक्षांचा निकाल लावताना एमपीएससीने पसंती क्रम दिला नाही. तसेच एमपीएससीच्या सदस्यांच्या नावाने निनावी नावाने मुलाखत दिलेल्या तसेच पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना फोन करण्यात आल्याची माहिती समोर आली होती. या बाबत ''सीविक मिरर''सह इतर वर्तमानपत्रांमध्ये वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. त्यानंतर एमपीएससीने शासन आदेशानुसार या वृत्त प्रसिद्ध झाल्याच्या दिवशीच दुपारपर्यंत लेखी खुलासा अथवा उत्तर देणे अपेक्षित होते. मात्र एमपीएससीच्या सचिवांनी शासन आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. एमपीएससी ही स्वायत्त संस्था असली तरी शासन आदेशानुसार कार्यवाही करावी लागते. मात्र एमपीएससीमध्ये सध्या मनमानी कारभार सुरु असल्याने सामान्य प्रशासन विभागाच्या आदेशाला फाट्यावर मारण्याचे काम सुरु आहे.
एमपीएससीच्या सदस्यांच्या नावाने निनावी फोन प्रकरण समोर आले होते. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर एमपीएससीने तत्काळ याची गंभीर दखल घेत चौकशी समिती नेमणे आवश्यक होते. मात्र एमपीएससीच्या अध्यक्षांसह सदस्यांना याचे काही देणेघेणे नसल्याचे दिसून येत आहे. तसेच एमपीएससीमध्ये परीक्षा नियंत्रक हे पद नसताना देखील आणि संबंधित अधिकाऱ्याची इच्छा नसताना त्याला त्या पदावर बसविण्यात आलेले आहे. याबाबतचे वृत्त देखील सीविक मिररने प्रसिध्द केले होते. तसेच माहिती अधिकारातून याची माहिती एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने मागितली होती. त्यात देखील ही माहिती लपविण्यात आलेली आहे. एकूणच या महत्वाच्या पदाची माहिती एमपीएससीकडून लपविली जात असल्याने आता एमपीएससीच्या अधिकाऱ्यांच्या हेतूवर संशय घेतला जाऊ लागला आहे. कोणत्याही वृ्त्ताचा लेखी खुलासा वेळीच केल्यास संस्थेबाबत जनमानसातील प्रतिमा खराब होत नाही. असे शासन आदेशात नमूद केले आहे. मात्र एमपीएससीची प्रतिमा मलिन होत असताना देखील एमपीएससीच्या सचिवांच्या केवळ अंहकारामुळे लेखी खुलासा केला जात नाही का? असा प्रश्न आता विद्यार्थी विचारु लागले आहेत. एमपीएससीच्या सचिवांना त्यांचा अहंकार एमपीएससीपेक्षा मोठा वाटत असेल आणि खुलासा करायचा नसेल तर तत्काळ पद सोडावे, अशी संतापजनक मागणी राहुल, मंगेश, प्रशांत, सचिन, अश्विनी, मोनिका यांच्यासह इतर विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
शासन आदेशात काय आहे...
१. विविध वृत्तपत्रात शासनाच्या विविध योजना / धोरणे / कार्यक्रम, प्रशासनाची कार्यपध्दती, यंत्रणा, अधिकारी / कर्मचारी यांच्याविषयी आदी बाबतची बातमी आल्यास त्या बातमीशी संबंधित विभागाच्या सचिवांनी / कार्यालयप्रमुख / विभागप्रमुख यांनी त्यासंबंधीचा खुलासा बातमी प्रसिद्ध झाल्याच्या दिवशीच दुपारपर्यंत संबंधित वृत्तपत्राकडे पाठवावा.
२. हा खुलासा हा वस्तुनिष्ठ तसेच बातमीत नमूद नकारात्मक बाबीचे खंडण करणारा असावा.
३. मुख्यमंत्री अथवा त्यांच्या विभागाशी संबंधित बातमी असल्यास त्याबाबतच्या खुलासासाठीचा मसुदा मुख्यमंत्री सचिवालयातील जनसंपर्क कक्षाकडे तात्काळ सादर करावा.
४. बातमीच्या प्रकरणी मंत्रालयीन सचिव / प्रादेशिक प्रमुख / कार्यालय प्रमुख यांनी वृत्तपत्राकडे सादर केलेल्या खुलाशाची प्रत मुख्यमंत्री सचिवालयातील जनसंपर्क कक्षाकडे दुपारी ३ वाजेपर्यंत पाठविण्यात यावी.
५. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय यांच्याकडे वरील प्रकरणी समन्वय व संनियंत्रण करण्याची जबाबदारी राहील. त्यानुसार त्यांनी वरील सूचनाचे पालन करुन सर्व मंत्रालयीन विभाग आणि शासकीय कार्यालयांकडून कार्यवाही पार पाडली जात असल्याची खातरजमा करावी. तसेच त्याचा अहवाल दर आठवड्याला मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिवांमार्फत मुख्यमंत्र्यांच्या अवलोकनार्थ सादर करावा.
निकाल प्रलंबित असलेल्या परीक्षांबाबत एमपीएससीने लेखी घोषणा नाहीच
- एमपीएससी न्यायिक सेवा [जेएमएफसी] परीक्षा-२०२३, पूर्व परीक्षा ९ सप्टेंबरला झाली- निकाल नाही- मुख्य परीक्षेची तारीख अद्याप जाहीर नाही
- एमपीएससी सहाय्यक आयुक्त -बीएमसी
- दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर व न्यायदंड अधिकारी गट अ २०२२ - (पूर्व परीक्षा)
- खात्यांर्गत पीएसआय २०२३ पूर्व परीक्षा
- दंत शल्यचिकित्सक (गट- ब)
मुलाखती रखडलेल्या परीक्षा : -
- प्रशासकीय अधिकारी सामान्य राज्यसेवा गट - ब
- एमपीएससी (सहाय्यक प्राध्यापक भरती २०२३)
- तालुका क्रीडा अधिकारी
रखडलेल्या परीक्षा : -
- औषध निरीक्षक - (अडीच वर्षांपासून)
- महाराष्ट्र वन सेवा गट- अ (५ महिन्यांपासून)
- सहाय्यक आयुक्त भरती (एक वर्षापासून)
- सहायक नगर रचनाकार श्रेणी-१ (दीड वर्षांपासून)
- कनिष्ठ भूवैज्ञानिक आणि सहायक भूवैज्ञानिक (१५ महिन्यांपासून)
- सहायक संचालक गट- अ
- अधीक्षक, सामान्य राज्यसेवा गट- ब (१४ महिन्यांपासून)
- वरिष्ठ संशोधन अधिकारी (जाहिरात क्रमांका १५/ २०२०)
- प्रशासकीय अधिकारी (२४ /२०२२)
- सहायक प्रशासकीय अधिकारी (५५/ २०२२)
- प्रशासकीय अधिकारी (७९/ २०२२)
- प्रशासकीय अधिकारी (१०५/ २०२१)
अभ्यासक्रमच प्रसिद्ध नाही...
- अधीक्षक व तत्सम पदे, सामान्य राज्यसेवा गट-ब (प्रशासक), (जाहिरात क्रमांक ९०/ २०२२) - गेल्या १५ महिन्यांपासून कोणतीही माहिती दिलेली नाही
- कनिष्ठ भुवैज्ञानिक गट-ब, सहाय्यक भूवैज्ञानिक गट- ब
- सहायक संचालक सांस्कृतिक कार्य संचालनालय ( १ वर्षापासून )
- अधिव्याख्याता गट- ब (जाहिरात क्रमांक ११५/ २०२३)
या परीक्षांची जाहीराती प्रसिध्द, परंतु पुढे काय?, याची माहितीच नाही...
- भुवैज्ञानीक गट अ खनिकर्म (जाहिरात दिनांक २१/०९/२०२२, १११/२०२२, ११२/२०२२) आणि पाणी पुरवठा विभाग अंतर्गत असलेले भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा विभागाची कनिष्ठ भूवैज्ञानिक गट-ब, सहाय्यक भूवैज्ञानिक गट- ब अनुक्रमे दिनांक १९ डिसेंबर २०२२ रोजी प्रसिद्ध होऊन दीड वर्ष उलटून गेले आहे. तसेच १३४/२०२३ सहाय्यक भूभौतीकतज्ञ ५ डिसेंबर २०२३ रोजी प्रसिद्ध जाहिरात प्रसिध्द होऊन या परीक्षांबाबत एमपीएससीने अद्यापी कोणतीही माहिती दिलेली नाही.
