संग्रहित छायाचित्र
राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरीता (एसईबीसी) १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) शुध्दिपत्रक जाहीर करून 'एसईबीसी' आरक्षण लागू केले आहे. त्यानंतर ज्या मराठा उमेदवारांनी खुला अथवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (ईडब्ल्यूएस) प्रवर्गातून अर्ज केला असेल त्यांना सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गातून (एसईबीसी) नव्याने अर्जाची मुभा दिली आहे. त्यासाठी राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता याचप्रमाणे समाजकल्याण विभागाची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनादेखील असा पर्याय निवडण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. या मागणीचा विचार करून एमपीएससीने विद्यार्थ्यांना आरक्षण निवडीचा पर्याय खुला केला आहे.
'आता एमपीएससी समोर प्रश्न आरक्षण निवडण्याच्या पर्यायाचा’ या मथळ्याखाली ‘सीविक मिरर’ने वृत्त प्रसिध्द करून विद्यार्थ्यांच्या मागणीकडे एमपीएससीचे लक्ष वेधले होते. या वृत्ताची दखल घेत शुक्रवारी एमपीएससीने शुध्दिपत्रक करून समाजकल्याण विभागासह इतर तीन पदासाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांनी आरक्षणाचा पर्याय निवडण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे. विद्यार्थ्यांनी आरक्षणाचा पर्याय १९ जुलै ते ११ ऑगस्ट दरम्यान निवडावा, असे आवाहन केले आहे.
साहाय्यक आयुक्त , समाज कल्याण व तत्सम पदे -गट - अ, समाज कल्याण अधिकारी गट - ब, साहाय्यक संचालक / संशोधन अधिकारी / प्रकल्प अधिकारी गट - अ, इतर मागास बहुजन कल्याण अधिकारी गट-ब, गृहप्रमुख गट-ब या पदांसाठी एमपीएससीकडून परीक्षा घेतली जाणार आहे. या पदांसाठी परीक्षा १८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. राज्यसेवा परीक्षेसाठी एमपीएससीने आरक्षण निवडीचा पर्याय खुला केला होता. तसेच त्यासाठी परीक्षा पुढे ढकलली आहे. या विभागाची परीक्षा अनेक दिवसांपासून रखडली होती. त्यामुळे आरक्षण निवडीचा पर्याय दिल्यानंतर परीक्षा पुढे जाण्याची भीती विद्यार्थ्यांना होती. त्यामुळे असे होऊ नये, यासाठी एमपीएससीने तत्काळ पर्याय निवडण्याची संधी देण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती.
राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरीता (एसईबीसी) १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. आता विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ मिळणार नव्हता. त्यामुळे एमपीएससीने विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएसमधून अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांना एसईबीसीतून पुन्हा अर्ज करण्याची संधी दिल्याने याचा विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. समाज कल्याण विभागाची परीक्षेची प्रक्रिया गेल्या दीड वर्षांपासून सुरू आहे. या परीक्षेचा अभ्यासक्रम जाहीर होण्यास वेळ लागला होता. त्यानंतर या परीक्षेची तारीख जाहीर केली जात नव्हती. त्यामुळे विद्यार्थी हवालदिल झाले होते. त्यानंतर आरक्षणाच्या कारणावरून परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली होती. एकदा परीक्षेची तारीख देखील जाहीर करण्यात आली होती. शेवटी ही परीक्षा १८ ऑगस्टला राज्यातील विविध परीक्षा केंद्रावर पार पडणार आहे. आता ही परीक्षा कोणत्याही परिस्थितीमध्ये पुढे जाऊ नये, अशी अपेक्षा विद्यार्थ्यांची आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा पर्याय निवडण्याची संधीसाठी एमपीएससीकडे तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागणी केली होती.
एमपीएससीने या परीक्षेसाठी आरक्षणाचा पर्याय बदलण्याची संधी दिली नाही, तर पूर्व परीक्षा झाल्यानंतर किंवा परीक्षेपूर्वीच विद्यार्थी न्यायालयात धाव घेण्याचा इशाराही विद्यार्थ्यांनी दिला होता. एकदा का ही परीक्षा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकून पडली की ही भरती प्रक्रिया पूर्ण होण्यात पूर्ण वर्षांनुवर्षे वाट पाहावी लागेल, अशी भीती विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली होती. भरती प्रक्रिया सुरळीत आणि वेळेत पार पाडायची असेल तर एमपीएससीने तत्काळ आरक्षणाचा पर्याय निवडण्याची संधी दिल्याने विद्यार्थ्यांनी एमपीएससीसह ‘सीविक मिरर’चे आभार मानले.
