MPSC NEWS: एमपीएससीला शासन आदेशाचा संदर्भच समजेना; कर सहाय्यक पदाला अर्ज न करताही निवड यादीत आले नाव!

पुणे: राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेल्या शासन आदेशानुसार लिपिक-टंकलेखक या पदासाठी प्रकल्पग्रस्तांना प्रमाणपत्र परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आवश्यक नाही. तसेच टंकलेखनाचे (टायपिंगचे) मराठी किंवा इंग्रजी या भाषेतील एक प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्याचे यावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

संग्रहित छायाचित्र

उमेदवारांच्या प्रश्नाला मुख्यमंत्री कार्यालयाने उत्तर दिले पण एमपीएससीला शक्य होईना

अमोल अवचिते
पुणे: राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेल्या शासन आदेशानुसार लिपिक-टंकलेखक या पदासाठी प्रकल्पग्रस्तांना प्रमाणपत्र परीक्षेच्या वेळी सादर करणे आवश्यक नाही. तसेच टंकलेखनाचे (टायपिंगचे) मराठी किंवा इंग्रजी या भाषेतील एक प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्याचे यावे, असे आदेश देण्यात आले आहेत. हा आदेश केवळ लिपिक-टंकलेखक या पदासाठीच लागू आहे. मात्र असे असताना देखील एमपीएससीने कर सहायक पदासाठी हेच नियम लागू केल्याने ज्यांना या पदासाठी अर्ज केले नाहीत. अशा उमेदवारांची नावे कौशल्य चाचणीच्या यादीत आली आहे. त्यामुळे उमेदवारांनी एमपीएससीच्या (MPSC) कारभारावर संताप व्यक्त केला असून ४ सप्टेंबर २०१५ चा शासन आदेशाचा अभ्यास करण्याचा सल्ला सचिवांना दिला आहे. 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) महाराष्ट्र गट-क सेवा मुख्य परीक्षा २०२३ - राज्य उत्पादन शुल्क, तांत्रिक सहाय्यक, कर सहाय्यक, लिपिक – टंकलेखक या पदासांठी एकूण ७५०९ जागांसाठी घेण्यात आली. या पदापैकी लिपिक-टंकलेखक या पदासाठी मराठी आणि इंग्रजी या दोन भाषेपैकी कोणतेही एक टायपींग प्रमाणपत्र असले तर संबंधित उमेदवाराला या पदासाठी अर्ज करता येतो. मात्र कर सहाय्यक या पदासाठी या दोन्ही भाषेतील प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. हे प्रमाणपत्र असले तरच अर्ज करता येतो. त्यामुळे उमेदवार अर्ज सादर करताना या टायपींग प्रमाणपत्राची संपूर्ण माहिती सादर करतात. पद भरतीच्या जाहीरातीत दिलेल्या अटीनुसार पात्र असल्यास उमेदवार अर्ज करतात. त्यामुळे ज्या उमेदवारांनी संबंधित पदासाठी अर्ज केलाच नाही. तर त्याचे नाव त्या पदाच्या भरती प्रक्रियेच्या कोणत्याही टप्प्यामध्ये येण्याचा संबंधच येत नाही. मात्र एमपीएससीने कर सहायक टायपिंग कौशल्य चाचणीसाठी जी यादी जाहीर केलेली आहे. त्या यादीमध्ये या पदासाठी पात्र नसलेल्या उमेदवारांची देखील नावे जाहीर केली आहेत. असा आरोप इतर उमेदवारांनी केला असून त्यासंदर्भातील सविस्तर माहितीचा मेल एमपीएससीला केला आहे. तसेच या त्रुटींकडे लक्ष वेधले आहे. मात्र एमपीएससीकडून कोणताही प्रतिसाद दिला जात नसल्याने उमेदवार संभ्रमात पडले आहेत. 

एमपीएससीला पाठवेल्या मेलला कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने संबंधित उमेदवारांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांना याच माहितीचा सविस्तर मेल केला आहे. त्याची तात्काळ दखल घेवून आपल्या मेलची माहिती मिळाली असून सामान्य प्रशासन विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिवांकडे पाठवण्यात आली आहे. असा प्रतिसाद देण्यात आला आहे. त्यामुळे या दोन्ही जबाबदार मंत्र्यांना मेल केल्यानंतर कोणत्यातरी स्वरुपात प्रतिसाद मिळाला याचे समाधान संबंधित उमेदवारांना आहे. मात्र एमपीएससीला मेल किंवा फोन करुनही सचिवांकडून तसेच संबंधित कार्यालयातील जनसंपर्क अधिकाऱ्याकडून प्रतिसाद दिला जात नाही. त्यामुळे एमपीएससीने जाहीर केलेल्या निवड यादीत जाणीवपूर्वक गोंधळ तर घातला जात नाही ना, तसेच मर्जीतील उमेदवारांना भरती प्रक्रियेत सामावून घेण्याचा प्रयत्न तर केला जात नाही ना, या प्रश्नांनी उमेदवार तणावात आले आहेत. 

 उमेदवारांनी केलेल्या मेलमध्ये आहे ही माहिती...

 -  एमपीएससीकडून  महाराष्ट्र अराजपत्रित गट क सेवा संयुक्त मुख्य परीक्षा २०२३ कर सहाय्यक या पदाच्या टायपिंग कौशल्य चाचणीसाठीचा निकाल १५ एप्रिल २०२४ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. परंतु त्यामध्ये काही त्रुटी निदर्शनास आलेल्या आहेत. 

 - कर सहायक टायपिंग कौशल्य चाचणीसाठी पात्र नसताना पात्र ठरविण्यात आलेले उमेदवार:

१) फक्त एकच टायपिंगचे प्रमाणपत्र असणारे उमेदवार, कर सहायक पदासाठी ज्यास मराठी आणि इंग्रजी दोन्ही टंकलेखन प्रमाणपत्र आवश्यक आहेत, तरीही कर सहायक पदासाठी पात्र केले आहेत. ही सर्वात मोठी त्रुटी आहेत.

२) एकही टायपिंग प्रमाणपत्र नसणारे, प्रकल्पग्रस्त ,भूकंपग्रस्त ,पदवीधर, अंशकालीन उमेदवार, माजी सैनिक कर सहायक साठी पात्र केले गेले आहेत, पण हे आरक्षण २०१५ च्या शासन आदेशानुसार कर सहाय्यक पदासाठी लागू नाही. म्हणून ते अपात्र असायला हवेत.

३) दोन्ही प्रमाणपत्र आहेत पण कर सहायक पूर्व परीक्षा ज्या उमेदवारांनी पास केलेली नाही ते सुद्धा पात्र ठरवले आहेत. 

४)  या आपण त्रुटी दुरूस्त करून लवकरात लवकर कर सहाय्यक पदाचा निकाल पुन्हा नव्याने जाहीर करावा. 


४ सप्टेंबर २०१५ च्या शासन आदेश... 

प्रस्तावना : -

१)  प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त, स्वातंत्र्य सैनिकांचे नामनिर्देशित पाल्य, सन १९९१ चे जनगणना कर्मचारी, सन १९९४ नंतरचे निवडणूक कर्मचारी व पदवीधर / पदविकाधारक अंशकालीन कर्मचारी या सर्व घटकातील उमेदवारांना, जर त्यांना लिपिक - टंकलेखक पदावर नियुक्ती मिळाली, तर टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी नियुक्तीच्या दिनांकापासून ६ महिने इतक्या कालावधीची मुदत शासन निर्णय दिनांक ६.१०.२०१० अन्वये देण्यात आली आहे. 

२) मराठी टंकलेखनाची परीक्षा ही महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून एका वर्षातून दोन वेळा (मे / जून व नोव्हेंबर / डिसेंबर) महिन्यात आयोजित केली जाते. तद्नंतर सुमारे दोन महिन्याच्या कालावधीत सदर परिक्षेचा निकाल घोषित केला जातो. सदर परिक्षेस बसण्याकरिता उमेदवारांनी किमान साडेपाच महिन्याचे प्रशिक्षण घेणे आवश्यक आहे. या बाबी विचारात घेता टंकलेखनाच्या अर्हता प्राप्तीकरिता सध्या असलेला सहा महिन्याचा अवधी पुरेसा नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. 

३) तसेच काही न्यायालयीन प्रकरणी न्यायाधिकरणाने दिलेल्या निर्णयानुसार ही मुदत वाढविण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार आदेश काढण्यात आला आहे. 

४) त्यानुसार शासन निर्णय : प्रकल्पग्रस्त, भूकंपग्रस्त, स्वातंत्र्य सैनिकांचे नामनिर्देशित पाल्य, सन १९९१ चे जनगणना कर्मचारी, सन १९९४ नंतरचे निवडणूक कर्मचारी व पदवीधर / पदविकाधारक अंशकालीन कर्मचारी या सर्व घटकातील उमेदवारांना, जर त्यांना लिपिक - टंकलेखक पदावर नियुक्ती मिळाली, तर टंकलेखनाची परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी नियुक्तीच्या दिनांकापासून ६ महिने असलेली मुदत वाढवून २ वर्षे इतकी करण्यात येत आहे.

Join Civic Mirror Whatsapp Group for Latest Update

Share this story

Latest