संग्रहित छायाचित्र
राज्य शासनाच्या अखत्यारितील सर्व शासकीय कार्यालयातील गट ब (अराजपत्रित) आणि गट क (वाहनचालक वगळून) संवर्गातील पदे सरळसेवेने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याबाबतचा शासन निर्णय घेण्यात आला आहे.
यासंदर्भातील आदेश जाहीर करण्यात आल्याने राज्यातील स्पर्धा परीक्षेच्या लाखो विद्यार्थ्यांनी शिंदे सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र हा निर्णय २०२६ पासून लागू होणार असल्याने ‘‘राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भविष्यापेक्षा खासगी कंपनीच्या कंत्राटीची अधिक काळजी घेतली आहे,’’ अशी टीका करीत खासगी कंपन्यांचे कंत्राट तत्काळ रद्द येथून पुढे होणाऱ्या सर्व परीक्षा लगेच एमपीएससीकडून घ्याव्या, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
एमपीएससीकडून घेण्यात येणारी भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पडते. सर्वसामान्य कुटुंबातील उमेदवाराला एकही पैसा न मोजता नियमानुसार सरकारी नोकरी मिळते. एमपीएससीकडून घेण्यात आलेल्या परीक्षांमध्ये अद्याप कोणताही गोंधळ अथवा वशिलेबाजी झाल्याची प्रकरणे समोर आलेली नाहीत. यामुळे स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये एमपीएससीबद्दल मोठा विश्वास आहे. त्या तुलनेत सरळसेवा परीक्षांची भरती खासगी कंपन्यांकडून घेण्यात आल्यानंतर सातत्याने गोंधळ आणि पेपरफुटीची प्रकरणे समोर आली आहेत.
त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत होते. याच कारणावरून राज्य शासनाच्या अखत्यारितील सर्व शासकीय पदांची नोकरभरती ही एमपीएससीकडूनच घेण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती.
या मागणीसाठी माजी मंत्री बच्चू कडू, आमदार निरंजन डावखरे यांच्यासह इतर राजकीय नेत्यांनी, विद्यार्थी संघटनांनी सातत्याने पाठपुरावा केला होता. तसेच 'सीविक मिरर’ने देखील सातत्याने याबाबतचे वृत्त प्रसिद्ध करून विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांना व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले होते. या प्रयत्नांना अखेर यश आले असून आता राज्यात नोकरभरती पारदर्शकपणे पार पडेल, असा विश्वास विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झाला आहे. राज्य शासनाने गुरुवारी (दि. १८) काढलेल्या शासननिर्णयानुसार २०२५ नंतर सर्व शासकीय कार्यालयातील गट ब (अराजपत्रित) आणि गट क संवर्गातील पदे एमपीएससीमार्फत भरण्यात येणार आहेत.
राज्य शासनाच्या विविध खात्यांतील वर्ग दोन आणि तीनची पदे पूर्वी 'महापरीक्षा पोर्टल'मार्फत भरली जात होती. परंतु तोतया उमेदवार, गुणांमध्ये फेरफार अशा प्रकारांमुळे पोर्टल बंद करून 'महाआयटी'तर्फे कंपन्या नेमण्यात आल्या. मात्र या कंपन्यांकडूनदेखील परीक्षेत गोंधळ घालण्यात आला होता. त्यामुळे ठाकरे सरकारने नोकरभरती रद्द केली होती. या प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागला. वेळ आणि पैसा दोन्ही खर्च होत असल्याने विद्यार्थ्यांचा भविष्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यामुळे राज्य सरकारने किमान नोकरभरती तरी पारदर्शकपणे पार पाडावी, यासाठी परीक्षा घेण्याकरिता सक्षम असलेल्या एमपीएससीने सर्व पदांची भरतीप्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्याचा विचार करून राज्य शासनाने अखेर सदर निर्णय घेतल्याने विद्यार्थ्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.
या मुद्यांवर विद्यार्थ्यांचा संताप
राज्य सरकारने एमपीएससीमार्फत सरळसेवा भरतीचा निर्णय घेतला असला तरी टीसीएस आणि आयबीपीएस या कंपन्यांकडून ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत पदभरती केली जाणार आहे. या निर्णयावर विद्यार्थ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. ‘‘शासन निर्णय जारी केला आहे, तर खासगी कंपन्यांचे कंत्राटदेखील तत्काळ रद्द करणे आवश्यक आहे,’’ असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.
गट ब (अराजपत्रित) आणि गट क संवर्गातील पदे एमपीएससीच्या कक्षेत आणण्यासाठी १ जानेवारी २०२६ ची वेळ का घेण्यात आली आहे, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी आहे. राज्य सरकारकडून ७५ हजार पदांची भरती केली जाणार आहे. त्या पदांची भरती याच कालावधीत होणार आहे. त्यामुळे २०२६ ची वाट न पाहता आतापासून सर्व परीक्षा एमपीएससीने घ्याव्यात, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन
एमपीएससीकडून सध्या शासकीय पदांची भरती प्रक्रिया सुरू आहे. याच परीक्षांचे निकाल तसेच परीक्षांचे अनेक टप्पे बाकी आहेत. याचा विचार करता सरळसेवा भरती शक्य नसल्याचे एमपीएससीने शासनास कळवले होते. त्यामुळे सरळसेवा भरतीची पदे टप्प्याटप्याने आयोगाच्या कक्षेत आणून एमपीएससीला सक्षम करण्यावर भर दिला जाणार आहे. तसेच शासन आणि आयोग यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
केरळप्रमाणे सर्व शासकीय पदे एमपीएससीमार्फत भरावी...
राज्य शासनाने गट ब आणि गट क अंतर्गत येणारी शासकीय पदे एमपीएससीमार्फत भरण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे महाराष्ट्रातील विद्यार्थी स्वागत करत आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून विद्यार्थ्यांची सर्व शासकीय पदे एमपीएससीमार्फत भरण्याची मागणी होती. त्या दृष्टीने सरकारने सकारात्मक पाऊल टाकल्याचे दिसून येत आहे. केरळ लोकसेवा आयोगाप्रमाणे सर्व शासकीय पदे एमपीएससीमार्फत भरली जावी, अशी मागणी स्पर्धा परीक्षार्थी नितीन आंधळे याने केली आहे. यासाठी येणाऱ्या काळात आम्हा विद्यार्थ्यांचा लढा चालूच राहील, असेही त्याने सांगितले.
एमपीएससीने गेल्या काही वर्षांपासून अनेक भरती प्रक्रिया यशस्वीपणे पार पाडल्या आहेत. राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचा विश्वास एमपीएससीवर आहे. सरळसेवा भरतीमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारांमुळे अनेक प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे आयुष्य खराब झाले. परीक्षेत गोंधळ झाल्याने त्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागला. प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या उमेदवाराला सरकारी नोकरी मिळायला हवी, म्हणून सर्व शासकीय पदांची भरती एमपीएससीने घ्यावी, अशी मागणी करून त्याचा सातत्याने पाठपुरावा केला जात होता. अखेर न्याय मिळाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
- महेश बडे, स्टुडंट्स राइट्स असोसिएशन
गट क आणि गट डची शासकीय नोकरभरती एमपीएससीमार्फत घेण्यात यावी, म्हणून आम्ही गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून प्रयत्न करत आहोत. आता गट कची नोकरभरती एमपीएससीमार्फत होणार, याचे समाधान आहे. याची अंमलबजावणी लवकर करावी, ही सरकारला विनंती आहे. टीसीएस आणि आयबीपीएस या कंपन्यांचे करार तत्काळ रद्द करण्यात यावे. येथून पुढे होणाऱ्या गट कच्या परीक्षा एमपीएससीमार्फतच घेण्यात याव्या. ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत जर टीसीएस परीक्षा घेणार असेल तर नेमकी एमपीएससीकडे परीक्षा देणार की नाही, असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
- महेश घरबुडे, विद्यार्थी प्रतिनिधी
