संग्रहित छायाचित्र
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात (एमपीएससी) मंत्रालयातून प्रतिनियुक्तीवरून आलेले अधिकारी आणि आयोगातील अधिकाऱ्यांमध्ये बिनसले आहे. अधिकाऱ्यांकडून मनमानी कारभार केला जात असल्याने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड रोष असल्याचे सांगण्यात येते. त्याचा परिणाम एमपीएससीच्या कामाकाजावर झाला असून कामकाज ठप्प झाले आहे. अनेक परीक्षांचे नियोजन ढासळले आहे, तसेच नियमाला धरून काम होत नसल्याने न्यायालयीन प्रकरणे वाढली आहेत. एमपीएससी ही आता स्वायत्त संस्था राहिली नसून तिचे महामंडळ झाल्याचा आरोप केला जात आहे.
एमपीएससी ही राज्यातील सर्वात विश्वसनीय अशी नोकर भरती करणारी संस्था आहे. एमपीएससीने आतापर्यंत अनेक परीक्षांचे यशस्वी आयोजन केले आहे. राज्यातील लाखो विद्यार्थी सरकारी नोकरीचे स्वप्न उराशी बाळगून स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करतात. त्यांचा विश्वास सार्थ ठरवत एमपीएससीच्या पारदर्शक कारभार होत असतो आणि त्याचा गोर-गरीब विद्यार्थ्यांना सरकारी नोकरी मिळण्यात फायदा होत असतो. राज्य शासनाच्या सर्व विभागातील पदभरती करण्याची जबाबदारी एमपीएससीवर सोपविली आहे. त्याचवेळी एमपीएससीतील मनमानी कारभार सुरू असल्याचे दिसते. ‘सीविक मिरर’ने एमपीएससीच्या कारभारावर तसेच महत्त्वाच्या पदावर नियुक्ती दिल्याच्या गंभीर बाबीला यापूर्वी वाचा फोडली आहे. त्यानंतर एमपीएससीच्या कारभाराला गती आली. एमपीएससीतील जबाबदार अधिकाऱ्यांकडूनच मनमानी होत असून पदांचा दर्जा परस्पर बदला जात आहे. मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना एमपीएससीचा कोणताही ठराव नसताना येथे नियुक्ती दिली जात आहे. त्यामुळे एमपीएससीच्या अधिकाऱ्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. ज्यांच्याकडून मनमानी कारभार सुरू आहे, अशा अधिकाऱ्यांच्या विरोधात काळ्या फिती लावून निषेध आंदोलन केले जाणार होते. तसेच याबाबत राज्यपालांकडे तक्रारही केली जाणार होती. परंतु कायद्याची भीती दाखविल्याने ते बारगळल्याचे सूत्रांनी सांगितले. याबाबत एमपीएससीच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला प्रतिसाद मिळाला नाही.
वादाचे मुद्दे
१. २०२१ पासून १५० जाहिरातींचे अभ्यासक्रम तयार करणे प्रलंबित, त्यामुळे भरती दोन वर्ष पुढे.
२. पूर्व परीक्षेच्या जाहिरातीमध्ये मुख्य परीक्षेचा दिनांक नमूद करण्याची पध्दत बंद. त्यामुळे निकाल, नियोजनाला कालमर्यादा नाही.
३. जाहिरातीमध्ये नमूद वेळी निकाल न लावता मनमानी पध्दतीने निकाल लावले जातात. परिणामी एकाच संवर्गाचे निकाल ७ ते ८ वेळा जाहीर करावे लागले.
४. शासनाच्या संदिग्ध तरतुदींच्या आधारे जाहिराती प्रसिध्दी होत असल्याने कोर्टप्रकरणे वाढली.
५. सरकारी वकील असतानाही खासगी वकिलाची नियुक्ती, कोट्यवधींची उधळपट्टी.
६. मंत्रालयातील सूचनेनुसार भरतीप्रक्रिया राबविणे.
७. आयोगाचे नियम डावलून हितसंबंध जोपासण्यासाठी चौकशी, सेवाप्रवेश नियम प्रकरणी कार्यवाही.
८. साहाय्यक आयुक्त, बृहन्मुंबई महानगरपालिका भरतीप्रक्रियेमध्ये भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी.
९. मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचा आयोगामध्ये हस्तक्षेप.
१०. आयोगाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अपमानास्पद वागणूक.
११. अधिकारी, कर्मचाऱ्यांतील रोषाने कामकाज ठप्प.
१२. आंदोलनाचा पवित्रा घेतलेल्यांना कायदेशीर कारवाईच्या धमक्या.
१३. अनेक भरतीप्रक्रियांचे निकाल लटकले.
१४. सरळसेवा भरतीत ठराविक उमेदवारांना डोळ्यासमोर ठेवून निकष.
१५. कोर्ट केसेसमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ.
१६. आयोगाच्या सचिवांचा मनमानी कारभार.
१७. टंकलेखन कौशल्य चाचणीमध्ये प्रचंड गोंधळ. उमेदवारांचे नुकसान.
१८. आयोग अध्यक्षांच्या मान्यतेशिवाय अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनियुक्तीने नेमणुका.
१९. एका विशिष्ट अधिकाऱ्याला सामावून घेण्यासाठी नियमांची, प्रक्रियेची मोडतोड.
