संग्रहित छायाचित्र
पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात (एमपीएससी) मंत्रालयातून प्रतिनियुक्ती आलेल्या अधिकाऱ्यांचा मनमानी कारभार सुरु असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. एमपीएससीची कोणत्याही प्रकारची परवानगी न घेता तसेच अध्यक्षांना अंधारातून अवर सचिव या पदाचा दर्जा बदलून सहसचिव पदावर मर्जीतील अधिकाऱ्यांना नियुक्ती देण्याचे काम केले जात आहे. यामुळे एमपीएससीच्या संवैधानिक दर्जाला धक्का लावला असून एखाद्या महामंडळाचा कारभार ज्या प्रमाणे चालतो तशी आवस्था एमपीएससीची करुन ठेवली असल्याचा आरोप केला जाऊ लागला आहे.
एमपीएससीमध्ये मंत्रालयातून प्रतिनियुक्तीवर काही अधिकाऱ्यांना नियुक्ती दिली जाते. याचाच फायदा घेत एमपीएससीतील अधिकाऱ्यांकडून मनमानी कारभार केला जात आहे. वैद्याकीय शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागातील रिक्त पदे भरण्यासाठी एमपीएससीच्या कार्यालयात निर्माण करण्यात आलेल्या स्वतंत्रातील अवर सचिव एक पद तात्पुरता स्वरूपात सह सचिव या पदामध्ये श्रेणी उन्नत करुन या पदावर प्रथमतः ३ वर्षाच्या कालावधीसाठी सरिता रि. बांदेकर-देशमुख यांना प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती देण्यात आली आहे. यासाठी एमपीएससीच्या नियमानुसार तसेच अध्यक्षांची कोणत्याही प्रकारची परवनागी घेतलेली नाही. अशी माहिती सुत्रांनी दिली असून हा प्रकार केवळ मर्जीतील अधिकाऱ्यांनी घेण्यासाठी केला जात असलल्याची चर्चा एमपीएससीच्या कार्यालयात रंगली आहे.
सह सचिव या पदावर घेण्यासाठी कायेदीशार अडचणी येऊ नये म्हणून शासन आदेश काढण्यात आला आहे. परंतु अशा कोणत्या पदावर घेण्यासाठी अथवा अधिकाऱ्यांची मागणी करण्यासाठी एमपीएससीकडून राज्य शासनाला प्रस्ताव पाठवणे आवश्यक असते. परंतु असा कोणताही प्रस्तावच पाठवला नसल्याचे सुत्रांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे एमपीएससीच्या संवैधानिक दर्जाला धक्का बसला आहे. राज्यात अनेक महामंडळांचे कामकाज चालते. या महामंडळामध्ये मंत्रालयातील प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांना नियुक्ती दिली जात असते. परिणामी महामंडळांचा कारभार पाददर्शी होत नसल्याची अनेक उदाहरणे राज्यात जिवंत आहेत. असे असताना एमपीएससीमध्ये असाच प्रकार सुरु असून पारदर्शक कारभाराला तडा जाण्यासारखे आहे. त्यामुळे वेळीच हा मनमानी कारभार रोखण्याची गरज असल्याचे सुत्रांचे म्हणणे आहे. नाही तर एमपीएससीमध्ये मोठा गोंधळ होऊन राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य देशोधडीला लागण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
या पूर्वीही परवानगी न घेता केली आहे नियुक्ती...
मंत्रालयातून एमपीएससीत प्रतिनियुक्तीवर उपसचिव सुभाष उमराणीकर यांना पाठवण्यात आले आहे. त्यांची मुदत संपल्यानंतर सामान्य प्रशानसन विभागाने त्यांना मुदत वाढ दिली आहे. मात्र मुदतवाढीची फाईलच (नस्ती) अपूर्ण असल्याची माहिती माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. त्यामुळे नियुक्ती देण्याची प्रक्रियाच पूर्ण केलेली नसताना देखील उपसचिवाला नियुक्ती देण्यात आली आहे. तसेच उमराणीकर यांच्याकडे परीक्षा नियंत्रक या पदाचा कार्यभार देण्यात आले आहे. मात्र हे पद देखील बेकायदा तयार करण्यात आले आहे. या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती एमपीएससीत झाल्यापासून एमपीएससीचा कारभार बिघडला असल्याचा आरोप केला जातो. अनेक परीक्षांचे निकाल रखडले आहेत. तर काही पदांचे अद्याप अभ्यासक्रम देखील जाहीर करण्यात आलेला नाही. तसेच परीक्षांमध्ये गोंधळ होऊ लागले आहेत. ज्या उमेदवारांनी अर्ज केले नव्हते त्यांचीही नावे कौशल्य चाचणीसाठी आल्याने गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे एमपीएससीमध्ये पारदर्शकता खरच राहिली आहे का असाही प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. एमपीएसीमध्ये असा प्रकार यापूर्वी कधीच झाला नव्हता. मात्र आता हे नेकमे कोणाच्या आशीर्वादाने सुरु आहे, असा गंभीर प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होऊ लागला आहे.
एमपीएससीकडे सर्व शासकीय रिक्त पदांची भरती
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या मागणीचा विचार करुन राज्यातील सर्व शासकीय विभागांतील रिक्त पदांची भरती प्रक्रिया एमपीएसीने राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता एपीएससीकडे भरती केली जाणार आहे. भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पाडावा, गोरगरीब घरातील विद्यार्थ्याला सरकारी नोकरी मिळावी, असा मुख्य हेतू आहे. परंतु जर एमपीएससीमध्येचे कायद्याला केराची टोपली दाखवत मर्जीतील अधिकार भरले जाणार असतील तर खरच पारदर्शकता राखली जाईल का , असा गंभीर प्रश्न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.
कोविड काळात जी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यानंतर विभागात स्वतंत्र कक्ष निर्माण करण्याचे राज्य शासनाकडून आदेश देण्यात आले होते. त्यानुसार एमपीएससीने स्वंतत्र कक्ष निर्माण करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाला देण्यात आला होता. त्यानंतर मंत्रीमंडळाच्या मंजूरीने सह सचिव हे पद निर्माण करण्यात आले आहे. शासन आदेशानुसारच एमपीएससीमध्ये वैद्याकीय शिक्षण आणि सार्वजनिक आरोग्य विभागाचा कक्ष निर्माण करण्यात आला आहे. नियु्क्ती देण्यात आलेले अधिकारी हे एमपीएससीचे नसून राज्य शासनाचे आहेत.
- डॉ. सुवर्णा खरात, सचिव, एमपीएससी.
