आमदार अपात्रता सुनावणी प्रकरण
आमदार अपात्रता सुनावणी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) माझ्यावर कोणत्याही प्रकारे नाराज नाही... या प्रकरणाच्या सुनावणीत (MLA Disqualification Case ) मी विलंब केलेला नाही... असे अनेकदा सांगणारे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांच्यावर मंगळवारी (दि. १७) सर्वोच्च न्यायालय चांगलेच संतापले. ३० ऑक्टोबर रोजी शिवसेना (Shivsena) आमदारांच्या अपात्रतेच्या सुनावणीचे सुधारित वेळापत्रक सादर करण्याचा आदेश देत ही तुमची अखेरची संधी असल्याचा अल्टिमेटमदेखील न्यायालयाने नार्वेकर यांना दिला.
शिवसेना आमदार अपात्रतेच्या प्रकरणाची मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून सुधारित वेळापत्रक सादर करण्याची शक्यता होती, पण त्यांनी ते सादर केले नाही. त्यावर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नार्वेकर न्यायालयात उपस्थित नसले तरी त्यांची चांगलीच खरडपट्टी काढताना सुनावणीचे सुधारित वेळापत्रक सादर करण्याची तुम्हाला शेवटची संधी देत असल्याचे चंद्रचूड यांनी निक्षून सांगितले. आता या प्रकरणी येत्या ३० ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडून शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या सुनावणीत होणाऱ्या दिरंगाईच्या मुद्यावर सुनावणी झाली. त्यात सरन्यायाधीशांनी पुन्हा एकदा राहुल नार्वेकर यांना खडेबोल सुनावले. ‘‘विधानसभा अध्यक्षांनी सादर केलेल्या सुनावणीच्या वेळापत्रकावर न्यायालय समाधानी नाही. सॉलिसिटर जनरल यांनी या प्रकरणी दसऱ्याच्या दिवशी सुट्टी असतानाही विधानसभा अध्यक्षांसोबत बसावे. त्यांच्याशी सल्लामसलत करून सुनावणीचे सुधारित वेळापत्रक तयार करावे,’’ असे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी दिले. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्यावर मागील आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने राहुल नार्वेकर यांना चांगलेच फटकारले होते.
माध्यमांशी कमी बोलण्याचा विधानसभा अध्यक्षांना सल्ला
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना माध्यमांशी कमी संवाद साधण्याचाही सल्ला दिला. विधानसभा अध्यक्षांनी माध्यमांशी कमी बोलावे. कारण न्यायालयदेखील टीव्ही पाहात असते. या प्रकरणी त्यांनी अधिकाधिक काम करण्याची अपेक्षा आहे, अशा शब्दांत सरन्यायाधीशांनी नार्वेकरांचे कान पिळले. ते पुढे म्हणाले, ‘‘महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांना कुणीतरी सांगायला हवे की, ते सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश डावलू शकत नाहीत. ते कोणत्या प्रकारचे वेळापत्रक कोर्टाला सांगत आहेत? सुनावणीच्या वेळापत्रकाचा अर्थ सुनावणीत दिरंगाई करण्याचा असू नये. अन्यथा त्यांच्या विरोधकांची शंका बरोबर ठरेल’’ या सुनावणीला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांच्यासह शिवसेना नेते अनिल परब, अनिल देसाई, राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड हेदेखील यावेळी उपस्थित होते.वृत्तसंस्था
...अन्यथा आम्ही स्वत:च वेळापत्रक देऊ : सर्वोच्च न्यायालय
सुनावणीदरम्यान विधानसभा अध्यक्षांतर्फे युक्तिवाद करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी नार्वेकरांचा जोरदार बचाव करण्याचा प्रयत्न केला, पण सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचे सर्वच तर्क फेटाळून लावले. ‘‘ही विधानसभा अध्यक्षांना शेवटची संधी आहे. त्यांनी दसऱ्याच्या सुट्टीच्या दिवशी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्यासोबत बसून अपात्रता प्रकरणाचे नवे वेळापत्रक तयार करावे. ३० ऑक्टोबरच्या सुनावणीपर्यंत हे वेळापत्रक कोर्टाला मिळाले नाही, तर कोर्ट स्वतः वेळापत्रक देईल,’’ असा गंभीर इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने नार्वेकरांना दिला. सरन्यायाधीशांचा हा संताप पाहून सुनावणीला उपस्थित असलेले सर्व जण स्तब्ध झाले होते.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी यावेळी नार्वेकरांची बाजू लावून धरण्याचा प्रयत्न केला, पण सरन्यायाधीशांपुढे त्यांचे काहीच चालले नाही. मेहता आपला युक्तिवाद करताना म्हणाले, ‘‘या प्रकरणी आतापर्यंत ३४ याचिका दाखल झाल्या. आमच्याकडे आणखी अर्ज येत आहेत. सुनावणी सुरू झाली नसली तरी प्रक्रिया सुरू आहे. आम्हाला आज वेळापत्रक देणे शक्य होणार नाही. मध्यंतरीच्या काळात सुट्ट्यांमुळे आम्हाला ते शक्य झाले नाही. त्यामुळे न्यायालयाने आम्हाला सुधारित वेळापत्रक सादर करण्यासाठी वाढीव मुदत दिली. तसेच २८ ऑक्टोबरनंतर ही सुनावणी ठेवावी.’’
मेहता यांच्या मागणीवर शिवसेना आणि राष्ट्रवादीकडून बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधीज्ञ कपिल सिब्बल यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. मेहतांचा युक्तिवाद शांतपणे ऐकल्यानंतर सरन्यायाधीश म्हणाले, ‘‘गत सुनावणीतच आम्ही तुम्हाला नवे वेळापत्रक सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. तुम्ही निर्णय घेत नसाल, तर त्या संदर्भातील निर्णय आम्हाला घ्यावा लागेल. तुम्ही या प्रकरणी ठोस वेळापत्रक सादर करत नसाल, यासंबंधीची याचिका निकाली काढत नसाल, तर आम्हाला नाईलाजाने त्यात हस्तक्षेप करावा लागेल.’’ या प्रकरणात १४ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यानंतर सप्टेंबर महिन्यातही आदेश दिले, पण त्यानंतरही त्यानुसार कारवाई होत नसेल, तर आम्हाला नाईलाजाने त्यांना दोन महिन्यांत निर्णय देण्याचे आदेश द्यावे लागतील, असा सज्जड दमदेखील न्यायालयाने साॅलिसिटर जनरल तसेच नार्वेकरांना भरला.
