संग्रहित छायाचित्र
मुंबई: राज्य सरकारने २० फेब्रुवारी राज्य विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन घेऊन मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण (Maratha Reservation) दिले होते. राज्यपाल रमेश बैस यांनी या आरक्षणाच्या कायद्यावर स्वाक्षरी केल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली आहे. पोलीस भरतीत मराठा आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने दिलेल्या मराठा आरक्षणाविरोधात डॉ. जयश्री पाटील (Dr. Jayashree Patil) यांनी मुंबई हायकोर्टात रीट याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर येत्या शुक्रवारी हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे.
डॉ. जयश्री पाटील यांनी दाखल केलेल्या मराठा आरक्षणाविरोधातील याचिकेवर शुक्रवारी हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे. अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्या पत्नी जयश्री पाटील यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाला आव्हान दिलं होतं. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने दिलेल्या १० टक्के मराठा आरक्षणाला विरोध करत दिवाणी रीट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुंबई हायकोर्टात गुणरत्न सदावर्ते यांच्यावतीने बुधवारी याचिका तातडीच्या सुनावणीसाठी सादर करण्यात आली होती. दुसरीकडे मराठा आरक्षणासाठी समाजाची बाजू मांडणाऱ्या विनोद पाटील यांनी यापूर्वीच कॅव्हेट दाखल केले आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारने न्या. शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालाच्या आधारे मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता.
गुणरत्न सदावर्ते काय म्हणाले?
गुणरत्न सदावर्ते (Gunratna Sadavarte) यांनी म्हटल की राज्य सरकारने एमएसआएसईबीसी हे आरक्षण १० टक्के दिलेले आहे. ते असंविधानिक आहे, अल्ट्रा वायरेस आहे ते रद्द व्हावे, अशी आमची मागणी आहे. महाराष्ट्र सराकरने जे बील तयार केले, ते गडबडीत केलेले आहे. त्याचे नोटिफिकेशन रद्द व्हावे, असे सदावर्ते म्हणाले. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देता येणार नाही या मागण्या घेऊन मुंबई हायकोर्टात आलो आहोत, असे सदावर्ते म्हणाले. राज्य सरकारने नोव्हेंबर २०१८ मध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले होते. मुंबई हायकोर्टाने ते शिक्षणात १२ आणि नोकरीत १३ टक्के आरक्षण केले होते. यावेळी राज्य सरकारने १० टक्के आरक्षण मराठा समाजाला दिले आहे.
