Maratha Reservation: ना चर्चा, ना वाद, आरक्षण एकमताने पास

मराठा समाजाला १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण, विरोधकांच्या शंकाकुशंका, ठाकरेंनी केले निर्णयाचे स्वागत, जरांगे पाटील अजूनही नाराजच

मराठा आरक्षणाचे (Maratha Reservation) विधेयक मंगळवारी विधानसभेत सादर करण्यात आले. यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. त्यानंतर एकमताने मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण देण्यात आले असल्याचे सांगण्यात येत आहे.  यापूर्वी फडणवीस सरकारनेही मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिले होते. ते उच्च न्यायालयात टिकले होते मात्र पुढे उद्धव ठाकरे सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात टिकवता आले नव्हते. त्यामुळे शिंदे सरकारने दिलेले आरक्षण टिकेल काय, असा सवाल निर्माण झाला आहे. दरम्यान आजच्या निर्णयामुळे मराठा समाजाला शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण असणार आहे. (Maratha Reservation Act)

मी बाळासाहेबांचा कार्यकर्ता आहे, मी शब्द पाळतो. त्यामुळे लोक माझ्यावर विश्वास ठेवतात. मी मागचा विषय काढणार नाही. मनोज जरांगे पाटील यांनी उभ्या केलेल्या आंदोलनाचा हा विजय आहे. मराठ्यांच्या इच्छापूर्तीचा हा दिवस आहे. सर्व समाजासाठी आमची समान भूमिका आहे. ना कोणावर अन्याय ना कोणाला धक्का दिला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. समस्त राज्याला आणि ओबीसींना सांगतो की त्यांच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण द्यायचा निर्णय घेतला आहे. 

मराठ्यांना नोकरी आणि शैक्षणिक आरक्षण द्यायचा निर्णय घेतला आहे. मला एका जातीचा किंवा धर्माचा विचार करता येत नाही. मराठा असेल किंवा इतर समाज असेल त्यांच्याबद्दल तीच भावना व्यक्त केली असती, असे शिंदे म्हणाले. आजचा दिवस महत्त्वाचा आहे. मी राजकीय बोलणार नाही. मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी १५० दिवस अहोरात्र काम सुरू होते. सर्व कर्मचारी मेहनत घेत होते. गेल्या वेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षण दिले होते.  कोर्टात दुर्दैवाने ते टिकले नाही. पण त्यात मी बोलणार नाही, असेही शिंदे यांनी सांगितले.

आरक्षण सुप्रीम कोर्टात टिकण्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांना ठाम विश्वास

मराठा समाजाचे आरक्षण नक्की सुप्रीम कोर्टात टिकेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे. विधिमंडळात शिंदे म्हणाले की, २२ राज्यांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. त्यामुळे आरक्षण टिकेल का नाही याचा विचार करण्याची गरज नाही, असे शिंदे म्हणाले. त्यांनी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण असलेल्या राज्यांची यादी वाचून दाखवली. 

तमिळनाडू ६९ टक्के, हरियाणा ६७ टक्के, राजस्थान ६४ , बिहार ६०, गुजरात ५९, पश्चिम बंगाल ५५ टक्के अशी २२ राज्ये आहेत. त्यामुळे ५० टक्के आरक्षणाबाबत घाबरण्याचे कारण नाही. कोर्टाने आपल्याला काही अधिकार दिले आहेत. कायदा नक्की टिकेल. याबाबत शंका बाळगण्याचे कारण नाही.  मुख्यमंत्री झाल्यावर मराठा समाजासाठी ठोस करून दाखवण्याची संधी मिळाली. हे मी माझे अहोभाग्य समजतो. आमचे युतीचे सरकार आल्यावर मराठा आरक्षण हे आमच्या अजेंड्यावर प्राधान्याने होतेच आणि म्हणूनच सप्टेंबर २०२२ मध्ये मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना उपसमितीचे अध्यक्ष केले.  सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच म्हणजे ऑगस्ट २०२२ मध्ये अधिसंख्य पदांची निर्मिती केली. तसा कायदा केला... २१ सप्टेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय काढून त्याची अंमलबजावणी देखील सुरू केली... २०१४ ते २०२२-२३ कालावधीतील रखडलेली नोकरभरती आम्ही पूर्ण केली. सुप्रीम कोर्टाने आरक्षण रद्द करताना ज्या त्रुटी निदर्शनात आणून दिल्या त्या दूर करण्याच्या प्रयत्नावर भर दिला जात आहे. आम्ही अत्यंत वेगाने ताकदीने काम करून कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करीत आहोत. अशा पद्धतीने टप्प्याटप्प्याने मराठा समाजाचे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत बसण्यासाठी सरकार प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे, असेही ते म्हणाले.

तिसऱ्यांदा आरक्षण

मराठा आरक्षणाचा विषय तिसऱ्यांदा सभागृहात आला. मुख्यमंत्रिपदी पृथ्वीराज चव्हाण असताना पहिल्यांदा मराठा आरक्षण विधिमंडळात संमत  झाले होते. त्यांनी १३ टक्के आरक्षण दिले होते. परंतु न्यायालयात ते आरक्षण टिकले नाही. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना दुसऱ्यांदा मराठा आरक्षण विधेयक संमत झाले. हे आरक्षण उच्च न्यायालयाने मान्य केले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. फडणवीस यांनीही १३ टक्के आरक्षण दिले होते. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तिसऱ्यांदा हे आरक्षण मांडले. एकनाथ शिंदे यांनी दहा टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मांडले आणि ते संमतही झाले. परंतु आता हे कोर्टात टिकणार का, हा प्रश्न आहे.

'कोट्यवधी मराठ्यांपेक्षा त्याची गरज जास्त'

आमचे इतकेच म्हणणे आहे की सरकारने सगे-सोयरेंचा निर्णय आज घ्यायला होता. फाटक्या कपड्यातल्या मराठ्यांची सरकारने चेष्टा केली आहे. आमच्या हक्काचे असून का आरक्षण मिळत नाही. तसेच अधिवेशनात सगे-सोयऱ्यांचा विषय यायलाच हवा होता, अशी प्रतिक्रिया मनोज जरांगे पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. तसेच सरकारला त्यांची गरज आहे (छगन भुजबळ) आता मराठ्यांची गरज पडते की नाही ते पाहू असे जरांगे पाटील म्हणाले आहेत. सरकारला वाटत नाही का ही सगळी चेष्टा चालली आहे ? मराठा समाज इतका मोठा आहे त्यांना वाटले नाही का कोट्यवधींचा समाज आहे त्यांचा अपमान करतोय, आततायीपणा करतोय? सत्ताधाऱ्यांची बाजू खरी आणि जनतेची बाजू खोटी असे असते का? कायद्याचे नियम आम्हाला शिकवणार. आमच्या लोकांनी मार खाऊन त्यांच्यावरच गुन्हे दाखल करणारे हे सरकार आहे का? हे सरकार आम्हाला वेडे समजते आहे का?” असाही सवाल मनोज जरांगेंनी विचारला आहे.

छगन भुजबळचा विषयच काढू नका. गेले मराठे आरक्षणात तू बोंबलत बस. त्याची गरज जास्त असू शकते. जेलमध्ये लोकांना कसे न्यायचे ते त्याला माहीत आहे. जो समाज राजगादीवर बसवतो त्यांची गरज नसेल. आमच्यापेक्षा भुजबळांची गरज जास्त असेल. ज्यांनी या कायद्यावर एकमत दाखवले त्यांचे सगे-सोयऱ्यांसाठी हात मोडले होते का? का पेन नव्हते सह्या करायला?” असे प्रश्न मनोज जरांगेंनी उपस्थित केले आहेत. 

आंदोलनाची दिशा आज ठरणार

“आमच्या आंदोलनाची दिशा बुधवारी ठरणार आहे त्यावेळी सरकारला कळेल. आम्ही मागणी एक केली होती. आम्ही त्यांचे स्वागत केले आहे. तिघांची मागणी सरकारने पूर्ण केली. सगे-सोयऱ्यांची मागणी त्यांनी बाजूला ठेवली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर नेमका कुणाचा दबाव आहे? आम्ही आंदोलन केले की सगळे उघडे पडतील.

ही दादागिरी थांबवणार की नाही; भुजबळ आक्रमक

राज्य सरकारकडून मराठा समाजाला आरक्षण आज (मंगळवार) विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात विधेयक मांडण्यात आले. तसेच एकमताने मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे आता मराठा समाजाला शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण असणार आहे. दरम्यान हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर ओबीसी समाजाचे नेते छगन भुजबळ हे सभागृहात आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. मला आरक्षणाचा विरोध करायचा नाही, पण जरांगे मला धमक्या देतात. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना आईवरून शिव्या दिल्या. महसूल आयुक्त, एसपी, कलेक्टर यांना आईवरून शिव्या देण्यात आल्या. ही दादागिरी काय चाललीय, त्याला अटकाव करणार आहात की नाही, असा सवाल छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला.

२७ तारखेला त्यांना सांगण्यात आले होते, त्यांनी गुलाल उधळला, फटाके वाजवले आणि १० तारखेला पुन्हा उपोषणाला बसले. अनेक शहरात बसगाड्या फोडल्या, राज्यात भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहेत. हे थांबायला पाहिजे. हे सगळे झाल्यानंतर त्यांचे म्हणणे आहे की, मी उपोषणावरून उठणार नाही. यांचे आंदोलन सुरूच राहणार. आपण मराठा समाजाला वेगळे आरक्षण देण्याचा ठराव केला तरी यांचे आंदोलन सुरूच. आपण काही बोलले की हे धमकी देणार. आता त्यांचे म्हणणे आहे की आम्हाला हे आरक्षण नको, आम्हाला ओबीसीतच आरक्षण द्या. त्यांची ही दादागिरी आणि खोटेपणा आहे, असेही भुजबळ म्हणाले.

मराठा समाजाच्या तोंडाला पाने पुसली; राज ठाकरे

मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हा राज्य सरकारच्या अखत्यारित येत नाही. त्यासाठी केंद्रालाच कायदा करावा लागेल, असे मनसे प्रमुख राज ठाकरे म्हणाले होते. विधानसभेमध्ये मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज ठाकरे यांनी याचा पुनरुच्चार केलाय. मराठा समाजाने जागृत राहावे, मराठा समाजाच्या तोंडाला पाने पुसण्याचे काम सुरू आहे, असे ठाकरे म्हणाले. तामिळनाडूमध्ये असेच आरक्षण दिले होते. ते प्रकरण अद्यापही सुप्रीम कोर्टात सुरू आहे. मुळात याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे का, हा प्रश्न आहे. ही गोष्ट केंद्राची आणि सुप्रीम कोर्टातील निर्णयाची आहे. सरकारने जाहीर केले म्हणून आनंद मानण्याचं काही कारण नाही. १० टक्के आरक्षण दिले म्हणजे नेमके काय दिले हे समाजाने विचारावे, असे आवाहन त्यांनी केले. सुप्रीम कोर्टात हे प्रकरण जाणार आहे. त्यानंतर सरकार म्हणणार हे प्रकरण आमच्या हातात नाही. कारण ते सुप्रीम कोर्टामध्ये आहे. अनेक राज्यांमध्ये हा विषय आहे. एखाद्या जातीसाठी असं करता येत नाही. राज्यासमोर मोठे प्रश्न असताना हे काय सुरू आहे हे मला कळत नाही. आज फेब्रुवारीमध्ये दुष्काळाचा, पाण्याचा प्रश्न मोठा आहे. निवडणुका, जातीपातीचे राजकारण, आरक्षण याकडे सगळ्यांचे लक्ष वेधण्यात येत आहे. त्यामुळे महत्त्वाचे प्रश्न दुर्लक्षित होत आहेत, अशी आपली भूमिका राज ठाकरे यांनी स्पष्ट केली आहे.

वेळ मारून नेली: पृथ्वीराज चव्हाण

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही या आरक्षण विधेयकाच्या मंजुरीवर प्रतिक्रिया दिली आहे. राज्य सरकारने केवळ वेळ मारून नेली आहे. गायकवाड आयोगाचा अहवाल फेटाळला होता. आता १५ दिवसांत शुक्रे समितीने अहवाल केला आहे. तो कसा केला? माहीत नाही. आम्ही जे प्रश्न उपस्थित केले होते त्याची उत्तरे मिळाली नाहीत. न्यायालयात या विधेयकाला चॅलेंज होणार आहे. तेव्हा हे आरक्षण टिकेल का, असा सवाल पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे.

हे आरक्षण टिकावे ही अपेक्षा- ठाकरे

तमाम मराठा बांधवांसाठीचा जो ठराव होता तो एकमताने सगळ्यांनी मंजूर केला. खात्रीने जो प्रस्ताव मांडला गेला आणि विधेयक मांडले गेले त्याबाबत मला एक आशा आहे की हे टिकणारे आरक्षण असेल, असे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी म्हटले आहे. मराठा समाजाचंही मी अभिनंदन करतो. सरकारच्या हेतूवर मी आत्ता तरी संशय घेणार नाही. पण मराठा समाजातल्या अनेकांना बलिदान द्यावे लागले हे नाकारता येणार नाही. मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला बसल्यानंतर जो लाठीचार्ज झाला आणि डोकी फोडण्यात आली ते व्हायला नको होते. पहिल्यापासून हा प्रश्न शांततेने सोडवता आला असता. कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण दिले असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यामुळे मी त्यांचे अभिनंदन करतो. एकच प्रार्थना करतो की पूर्वीचे अनुभव लक्षात घेऊन कायद्याच्या निकषांवर टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला मिळेल अशी आशा आहे.  मराठा समाजातल्या किती जणांना नोकऱ्या कुठे मिळणार हे सरकारने जाहीर करावे, असे आवाहनही उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे.

फसव्या सरकारचे आश्वासन- विजय वडेट्टीवार

राणे समिती, बापट समिती, गायकवाड समिती या सगळ्या अहवालांचे काय झाले,  असा प्रश्न विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारला विचारला आहे. जे परिपत्रक काढले त्यावरून गुलाल उधळला गेला, त्यानंतर विधेयक आले त्यात मराठा आरक्षण १० टक्के देण्यात आले.  ही निवडणूक मारून नेण्याची सोय सरकारने केली आहे. हे आरक्षण टिकणार नाही. 

आम्ही बोलायला उभे राहिलो तेव्हा बोलू दिले नाही. हे विधेयक म्हणजे फसवे आहे, फसव्या सरकारने हे विधेयक आणले आहे . शेतकरी बांधव, गरीब लोक, महिला या सगळ्यांप्रमाणेच मराठा समाजाची फसवणूक केली आहे. हे विधयेक म्हणजे ओबीसींना गृहीत धरून त्यांनाही फसवले आहे आणि मराठा समाजालाही फसवायचे असा प्रकार सरकारने केला आहे. मराठा समाजाच्या हितासाठी हे ढोल वाजवत नाहीत, तर मते मिळवण्यासाठी ढोल वाजवले जात आहेत असे विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे.

... तर ओबीसी समाज पेटून उठेल: ओबीसी नेते बबनराव तायवाडे यांचा थेट इशारा

 मंत्रिमंडळाने संमत केलेल्या विधेयकानुसार मराठा समाजाला १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण देण्यात येणार आहे, दरम्यान यावर ओबीसी समाजाचे नेते बबनराव तायवाडे यांनी आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. मराठा समाजाच्या स्वतंत्र आरक्षणाला आमचा विरोध नाही, तर आधीपासूनच आमची ही भूमिका होती. आज जे १० टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद सरकार करत आहे. याबद्दल सरकारचे अभिनंदन केले. परंतु ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाला धक्का लागता कामा नये, असे म्हणत बबनराव तायवाडे यांनी सरकारला इशारा दिला आहे. पुढे ते असेही म्हणाले की, मराठा समाजाला सरसकट ओबीसी प्रमाणपत्र देऊ नये. यासह ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणारी कोणती भूमिका सरकारने या विशेष अधिवेशनात घेतली तर ओबीसी पेटून उठेल आणि रस्त्यावर उतरणार असा थेट इशाराही त्यांनी दिला.

आरक्षण टिकवण्याची जबाबदारी सरकारची : संभाजीराजे छत्रपती

मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळावे, यासाठी आधी मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध करणे गरजेचे आहे, त्यासाठी शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोग गठित करून मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध करावे, ही मागणी घेऊन मी गेल्या दोन वर्षांपासून पाठपुरावा करत होतो. शासनाने ही मागणी मान्य करत मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचे सर्वेक्षण करून मराठा समाजास आरक्षण लागू केले, याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे व राज्य सरकारचे विशेष आभार व कौतुक ! अपवादात्मक परिस्थितीत सिद्ध करून हे आरक्षण न्यायालयात टिकविण्याची जबाबदारी देखील शासनाने कटाक्षाने पार पाडावी.

कुठल्या निकषावर आरक्षण दिले? : गुणरत्न सदावर्ते

कोणत्या आधारावर आर्थिक मागासलेपणाला सामाजिक मागासलेपणामध्ये रूपांतरित करत आहात. सर्वोच न्यायालयाचे अनेक निवाडे आहेत, ज्यामध्ये अशा प्रकारची कृती म्हणजेच महाराष्ट्र शासन त्या निकालामध्ये जी काही गाईडलाईन सांगितली होती, त्याचा चकनाचुर या बिलाच्या माध्यमातून केला आहे. मराठा समाज सामाजिक मागास आहे हे दाखवण्यासाठी जो संदर्भ दिला गेला तोही चुकीचा आहे. हा चुकीचा संदर्भ अशा एका व्यक्तीच्या हातात देण्यात आला. जे निवृत्त न्यायाधीश शुक्रे आहेत ते मराठा आरक्षणवादी कार्यकर्ते असल्याचे गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटले आहे.