एमपीएससीच्या परीक्षा नियंत्रक पदाची माहितीच नाही उपलब्ध ; प्रतिनियुक्तीवर नियुक्ती आलेल्या अधिकाऱ्याचीही फाईल अपूर्ण

पुणे: मंत्रालयातून महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगात(एमपीएससी) (MPSC) प्रतिनियुक्तीवर उपसचिव सुभाष उमराणीकर यांना पाठवण्यात आले आहे. त्यांची मुदत संपल्यानंतर सामान्य प्रशानसन विभागाने त्यांना मुदत वाढ दिली आहे. मात्र मुदतवाढीची फाईलच (नस्ती) अपूर्ण असल्याची माहिती माहिती अधिकारातून केलेल्या पहिल्या अपिलातून समोर आली आहे. त्यामुळे नियुक्ती देण्याची प्रक्रियाच पूर्ण केलेली नसताना देखील उपसचिवाला नियुक्ती कोणाच्या आशीर्वादाने देण्यात आली आहे, याचा खुलासा एमपीएससीने करावा, अशी मागणी राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांनी केली आहे.

एमपीएससीच्या आकृतीबंधमध्ये परीक्षा नियंत्रक हे पद नाही. तरीही हे पद निर्माण करण्यात आले असून या पदाची जबाबदारी ज्यांच्या नियुक्तीची फाईल पूर्ण नाही, अशा अधिकाऱ्यावर सोपविण्यात आलेली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या आणि एमपीएससीच्या हेतूवर विद्यार्थ्यांकडून संशय व्यक्त केला जाऊ लागला आहे. त्यामुळे परीक्षा नियंत्रक तसेच उपसचिवांना देण्यात आलेल्या मुदतवाढी बाबतची माहिती माहिती अधिकारातून विचारण्यात आली होती. त्यावर परीक्षा नियंत्रक पदाचा विषय हा एमपीएससीचा असल्याचे सांगून एमपीएससीकडे बोट दाखवले होते. तसेच उपसचिव या पदाची प्रतिनियुक्तीची फाईल म्हणजेच प्रक्रियाच पूर्ण नसल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागने दिली आहे. त्यानंतर माहिती अधिकार कार्यकर्ते विशाल ठाकरे यांनी सामान्य प्रशासन विभागाकडे प्रथम अपिल केले होते. त्यानुसार या अपिलावर सुनावणी घेण्यात आली. त्यानंतर उपसचिव पदाची फाईल पूर्ण नाही. तसेत परीक्षा नियंत्रक हे पद एमपीएससीचे असल्याचे याची माहिती एमपीएससीला देण्याचे सांगण्यात येईल, असे लेखी देण्यात आले आहे.  

राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचे आयुष्य घडविण्यात एमपीएससीचा मोठा वाटा आहे. पारदर्शक कारभार असल्याने विद्यार्थ्यांचा मोठा विश्वास आहे. मात्र एमपीएससीच्या आकृतीबंधमध्ये परीक्षा नियंत्रक पद नसताना ते निर्माण करण्यात आले आहे. या पदावरील अधिकाऱ्याकडे गोपीनीय विभागाची देखील जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यात या अधिकाऱ्याला या पदावरच नव्हे तर एमपीएससीमध्ये सेवा करण्याची इच्छा नाही. त्यामुळे संबंधित व्यक्तीलाच पदावर का बसविण्यात आले आहे. असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसेच या पदाची देखील माहिती लपविली जात आहे. असा प्रश्न उपस्थित करुन विद्यार्थ्यांनी राज्य शासन आणि एमपीएससीच्या धोरणावर संशय व्यक्त केला आहे.

एमपीएससीला परीक्षा नियंत्रक पदाची माहिती विचारण्यात आली होती. त्यावेळी या पदाची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाला विचारण्यात यावे असे सांगितले होते. त्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाकडे माहिती मागितली होती. त्यावर पुन्हा सामान्य प्रशासन विभागाने हे पद एमपीएससीतील आहे, त्यामुळे याची माहिती एमपीएससीलाच विचारावी, असे सांगितले आहे. मिळालेल्या उत्तरावरून संबंधित विभागांकडून टोलवाटोलवी केली जात होती. त्यामुळे सामान्य प्रशासन विभागाकडे पहिले अपील करण्यात आले होते. मात्र या आपीलात देखील या पदांबाबत योग्य माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे एमपीएससीत उपसचिव म्हणून दिलेली नियुक्ती आणि परीक्षा नियंत्रक पदाची दिलेली जबाबदारी याविषयी मनामध्ये संशय व्यक्त होऊ लागला आहे.  

- विशाल ठाकरे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांनी विचारलेली माहिती...

- १) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामध्ये परीक्षा नियंत्रक हे पद निर्माण करण्यात आले त्या संदर्भात घेण्यात आलेल्या निर्णयाची नस्ती देण्यात यावी.

२ ) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामध्ये मंत्रालयामधून संयुक्त सचिव उमराणीकर यांना प्रतिनियुक्तीवर घेण्यात आले, त्या संदर्भातील नियुक्ती आदेशाची प्रत व त्यानंतर देण्यात आलेली मुदतवाढ ज्या निकषावर करण्यात आली त्या बाबतचा संपूर्ण तपशील / नस्ती देण्यात यावी. व त्याबाबत घेण्यात आलेले सर्व निर्णय आदी माहिती देण्यात यावी.

देण्यात आलेले उत्तर -

१) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कार्यालयातील परीक्षा नियंत्रक या पदाविषयीची माहिती ही सामान्य प्रशासन विभागाच्या अखत्यारीतील एमपीएससी या कार्यालयाशी संबंधित आहे.

२) उमराणीकर एमपीएससीत प्रतिनियुक्तीवर नियुक्ती करण्यात आलेल्या नस्तीमध्ये अन्य अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसंबंधीची माहिती समाविष्ट असल्याने व त्यासंबंधीची कार्यवाही अद्याप अपूर्ण असल्याने सदर नस्ती दफ्तरी दाखल करण्यात आलेली नाही. सदर नस्तीवरील कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर सदर नस्तीतील सर्व कागदपत्रांच्या प्रती अपीलकारास तात्काळ विनामुल्य उपलब्ध करून देण्यात येतील.

एमपीएससी परीक्षा नियंत्रक पदाचा खुलासा करणार का ?

 एमपीएससीकडून घेण्यात येणाऱ्या अनेक परीक्षांची प्रक्रिया रखडल्या आहेत. त्यावर विद्यार्थ्यांनी संताप व्यक्त केला होता. विद्यार्थ्यांची प्रश्नांची दखल घेत मिररने लक्ष वेधले होते. मात्र एमपीएससीकडून कोणताही प्रतिसाद दिला जात नव्हता. त्यानंतर मिररने माहिती देण्याबाबतच्या शासन आदेशाची आठवण एमपीएससीला करुन दिली होती. त्यानंतर एमपीएससीने खुलासा केला आहे. मात्र गेल्या दोन महिन्यांपासून परीक्षा नियंत्रक पदाबाबतची माहिती विचारण्यात येत आहे. मात्र एमपीएससीचे अध्यक्ष आणि सचिवांकडून जाणीवपूर्वक ही माहिती लपविली जात असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांकडून केला जात आहे. त्यामुळे एमपीएससी आता तरी परीक्षा नियंत्रक पदाचा खुलासा करणार का असा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे.