हमीभाव नावालाच ! कापसासह सोयाबीनचे बाजारभाव घसरले, शेतकऱ्यांचा उत्पादनखर्चही निघेना
छत्रपती संभाजीनगर : सोयाबीन, कापसाचे भाव कोसळल्यामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. मागील वर्षीप्रमाणे शेतकरी कापसाचा साठा करीत आहेत. मात्र, किमान हमीभावही (MSP) मिळण्याची शक्यता नसल्यामुळे कापूस व सोयाबीनचा साठा वाढणार आहे. जिल्ह्यात कापूस किमान सात हजार रुपये आणि सोयाबीनची चार हजार २०० रुपये प्रतिक्विंटल दराने खरेदी सुरू आहे. (Farmer)
जिल्ह्यात खरीप हंगामात पावसाने दडी मारल्यामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले. कापूस, सोयाबीन व मका पिकाला मोठा फटका बसला होता. पिकांची उत्पादकता घटल्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. रब्बी पिकांच्या पेरणीसाठी पुरेसा पाऊस झाला नसल्याने रब्बी पिकांवरही परिणाम झाला आहे. पिकांचा उतारा कमी आल्यामुळे पुरेसे उत्पन्न मिळण्याची शक्यता नाही. या परिस्थितीत शेतमालास हमीभाव मिळणे अपेक्षित असताना शेतकऱ्यांची निराशा झाली आहे. मागील काही दिवसांत सोयाबीनचे दर कोसळले आहेत. व्यापारी सोयाबीनची प्रतिक्विंटल चार हजार ते चार हजार ३०० रुपये दराने खरेदी करीत आहेत. कापूस सात हजार रुपये प्रतिक्विंटल दराने विक्री सुरू आहे. कापूस दर दहा हजार रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत जाण्याची शेतकरी वाट पाहात आहेत. मात्र, मागील वर्षीप्रमाणे पहिल्यापासूनच कापसाचे दर घटलेले आहेत. परिणामी, शेतकऱ्यांनी कापसाचा साठा केला आहे. बाजारपेठेत कापसाचे दर वाढल्यानंतर विक्री करण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला आहे. आयात-निर्यात धोरणाचा फटका कृषी क्षेत्रातील अर्थव्यवस्थेला बसला आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन योग्य धोरणाची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी कृषी अभ्यासकांनी केली आहे. छत्रपती संभाजीनगर बाजार समितीत सोयाबीन दर किमान चार हजार २२६ आणि कमाल दर ४ हजार २५१ रुपये प्रतिक्विंटल आहे.
खत, कीटकनाशके आणि मजुरीचा खर्च पाहता कापूस आणि सोयाबीन पीक शेतकऱ्यांसाठी खर्चिक झाले आहे. लागवड आणि संगोपनावरील खर्च आणि बाजारातील दर यांचा ताळमेळ घालणे कठीण आहे. मराठवाड्यात कापूस आणि सोयाबीन पिकाचे सर्वाधिक क्षेत्र आहे. या दोन्ही पिकांचे घसरलेले दर शेतकऱ्यांसाठी तापदायक ठरले आहेत. निवडणुका जवळ येतील तसे शेतकऱ्यांकडे सर्वांचे दुर्लक्ष होणार आहे. ग्राहककेंद्री राजकारण, कापसाचा शेतकरी संघटित नसतो. कांदा, ऊस, द्राक्ष शेतकरी एकत्र येत नाहीत. जिरायत शेतकऱ्याला कुणीच विचारत नाही. शहरी मतदार व्यवस्थेचा परिणाम शेतीव्यवस्थेवर झाला आहे. शेतकऱ्यांचे प्रश्न अधांतरी असून किमान हमीभावसुद्धा मिळत नाही. प्रत्येक राज्याचा पिकनिहाय उत्पादनखर्च वेगळा गृहित धरून हमीभाव द्यावा, अशी मागणी शेतकरी संघटना करत आहेत.
