MPSC : दबाव सहन होत नसेल तर एमपीएससीने राजीनामा द्यावा

माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे यांची आक्रमक भूमिका, स्वायत्त आयोगाला शासनाची भीती बाळगण्याचे कारण नसल्याचे केले स्पष्ट

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला (एमपीएससी) वैधानिक दर्जा देण्यात आलेला आहे. या संस्थेने स्वायत्त राहून काम करणे अपेक्षित आहे, परंतु, एमपीएससीवर विविध विद्यार्थी संघटना, राजकीय संघटना, तसेच पक्षांकडून परीक्षा पुढे ढकलण्यासाठी दबाव आणला जात आहे. त्या दबावाला बळी पडून एमपीएससीने नको ते निर्णय घेतल्याने आता अधिकारी, कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांसह माजी सनदी अधिकऱ्यांकडूनही टीका केली जाऊ लागली आहे. एमपीएससीला जर दबाव सहन होत नसेल तर आयोगाने स्वतःहून राजीनामा द्यावा, अशी आक्रमक भूमिका माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे यांनी मांडली आहे.

‘एमपीएससीवर दबाव टाकणाऱ्या टोळीला आवरा,’ ‘बाह्य दबावाला बळी पडू नका’ या मथळ्याखाली ‘सीविक मिरर’ने वृत्त प्रकाशित करुन विद्यार्थ्यांच्या भावना तसेच एमपीएससीच्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे मांडले होते. त्यानंतर स्पर्धा परीक्षा विश्वातून संतापजनक प्रतिक्रिया समोर आल्या आहेत. एमपीएससी बाह्य दबावाला बळी पडत असेल तर एमपीएससीच्या अध्यक्षांनी राजीनामा द्यावा, अशी प्रतिक्रिया महेश झगडे यांनी दिली आहे.

शासनाने मुद्दाम काही 

अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर पाठवले...

  राज्य शासनाच्या सेवेत असलेल्या काही अधिकाऱ्यांना शासनाने एमपीएससीत प्रतिनियुक्तीवर पाठवले आहे. तेव्हापासून एमपीएससीत खेळखंडोबा सुरु आहे. अशी संतापजनक प्रतिक्रिया एका विद्यार्थ्याने ‘एक्स’ माध्यमावर दिली आहे. प्रतिनियुक्तीवर आलेले अधिकारी आणि एमपीएससीच्या अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय नाही, तसेच त्यांच्यात वाद सुरु आहे. त्यामुळे एमपीएससीच्या कामकाजावर परिणाम झाला आहे.  अशा अधिकाऱ्यांची एमपीएससीतून हकालपट्टी करावी, अशी मागणीही विद्यार्थ्यांनी ‘सीविक मिरर’शी बोलताना केली आहे.  

एमपीएससीचाच स्वत:वर अंकुश नाही...

  एमपीएससीला संवैधानिक दर्जा आहे. परंतु एमपीएससीच स्वत:वर अंकुश ठेवत नाही. परीक्षा वेळेत न घेणे, निकाल न लावणे, भरती प्रक्रियेचे नियम सोयीनुसार वापरणे असे प्रकार सुरु आहेत. यामुळे विद्यार्थी एमपीएससीच्या कारभारावर वैतागले आहेत. म्हणूनच विद्यार्थी आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरत आहेत, अशा भावनादेखील अनेकांनी ‘एक्स’वर तसेच ‘सीविक मिरर’सोबत बोलताना व्यक्त केल्या आहेत.

शासनाचा एमपीएससीवर दबाव हे थोतांड : झगडे

झगडे म्हणाले, ‘‘शासनाचा एमपीएससीवर दबाव हे थोतांड आहे. असा राजकीय दबाव येणारच हे संविधान समितीला माहित होते.  त्याकरिता आयोगाला संविधानात्मक कवचकुंडले देऊन स्वायत्त केले आहे. त्यासाठी, संविधानात कलम ३१७ समाविष्ठ करुन आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्यांना काढून टाकण्याचे अधिकार शासन, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ, विधानमंडळ आदींकडे ठेवण्यात आलेले नाहीत. केवळ सर्वोच्च न्यायालयाने रीतसर चौकशी करुन दोषी ठरविल्यासच राष्ट्रपती त्यांना काढून टाकण्यास सक्षम आहेत. त्यामुळे एमपीएससीने कोणताही राजकीय दबावास बळी पडण्याचे कारणच नाही.’’

एमपीएससीच्या सचिवांची हकालपट्टी करण्याची मागणी

 एमपीएससीच्या अनेक परीक्षांचे निकाल, अभ्यासक्रम तसेच पडून आहेत.  वेळेवर निकाल न लावणे, परीक्षा झाल्यानंतर उत्तरपत्रिका प्रसिध्द न करणे, न्यायालयीन प्रकरणात झालेली वाढ आणि एमपीएससीच्या कार्यालयातील अस्वस्थता यामुळे एमपीएससीचा दर्जा घसरत आहे. एमपीएससीला परीक्षा वेळेत पार पाडणे शक्य होत नसल्याचे दिसून येत आहे. यावरुन एमपीएससीच्या सचिवांना जबाबदारी झेपत नसल्याचे स्पष्ट होत आहे. त्यामुळे त्यांची हकालपट्टी करण्यात यावी आणि एका अनुभवी अधिकाऱ्याला जबाबदारी द्यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.