संग्रहित छायाचित्र
पुणे : पेपर फुटीला आळा घालण्यासाठी कायद्याचा मसुदा विधी मंडळात सादर करण्यात आला होता. या मसूद्याला विधान सभेने आणि विधान परिषदेने मान्यता दिली असून महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा (अनुचित मार्गास प्रतिबंध) २०२४ हा कायदा मंजूर झाला. राज्यातील विद्यार्थ्यांनी केलेल्या मागणीनुसार शिंदे सरकारने पेपर फुटी कायद्याला अखेर मंजूरी दिल्याने या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे. आता राज्यपालांची सही झाल्यानंतर राज्यात कायदा लागू होणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून परीक्षेतील तोतयागिरीला आणि पेपरफुटीला आळा बसणार आहे.
मंत्री शंभूराज देसाई यांनी पेपर फुटीला आळा घालणाऱ्या कायद्याचे विधेयक गुरुवारी सभागृहासमोर मांडले. देसाई म्हणाले की, गेल्या ३ ते ४ वर्षात झालेल्या पदभरती मध्ये गैरप्रकार झाल्याचे समोर आले. पेपर फुटणे, डमी उमेदवार परीक्षेला बसणे, इलेक्ट्रॉनिक साधनांचा वापर, संगनमताने पेपर सोडविणे असे प्रकार घडलेले होते, त्याला आळा बसणे आवश्यक होते. यासाठी राज्य शासनाने १४ डिसेंबर २०२३ रोजी माजी सनदी अधिकारी किशोरराजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार कायद्याचा मसूदा तयार करण्यात आला आहे. असे सांगून देसाई यांनी मसूद्याला सभागृहाने मान्यता देण्याची विनंती केली. त्यानंतर या विधेयकावर चर्चा करुन मान्य करण्यात आले.
किशोरराजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली होती. या समितीने ३ महिने अभ्यास करून हा शासनाकडे अहवाल मार्चमध्ये राज्य शासनाला सादर केला होता. केंद्र सरकारने कायदा केल्यानंतर राज्य सरकारने देखील कायदा करावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांसह राज्यातील नागरिकांनी केली होती. तसेच पेपर फुटीला आळा बसावा व त्यावर कायदा करण्यात यावा यासाठी माजी मंत्री आणि आमदार बच्चू कडू, निरंजन डावखरे आणि रोहित पवार या लोकप्रतिनिधींनी सरकारकडे मागणी केली होती. त्यानंतर सरकारने समिती नेमली होती. अहवाल सादर केल्यानंतर या विधेयकाला अधिवेशनात मंजूर द्यावी, यासाठी विशेष पाठपुरावा केला. त्यांच्या मागणीला अखेर यश आले आहे. आता हा कायदा राज्यात लागू झाल्यावर गैरप्रकाराना आळा बसणार आहे. कायदा यावा यासाठी विविध संघटना, विद्यार्थी यांनी प्रयत्न केले होते. सर्वांच्या लढ्याला मोठे यश मिळाले आले आहे.
कायद्यातील तरतुदी
- स्पर्धा परीक्षेत कोणत्याही उमेदवाराने स्वतः किंवा इतर कोणत्याही व्यक्त्तीच्या मदतीने परीक्षेत कोणत्याही लिखित, अ-लिखित, नक्कल केलेल्या, मुद्रित केलेल्या साहित्याचा, इलेक्ट्रॉनिक किंवा आयटी उपकरणांमधून मिळविलेल्या साहित्याचा बेकायदेशीर वापर करणे किंवा परीक्षेमध्ये कोणताही अनुचित प्रकार करणे हा गुन्हा समजला जाणार आहे.
- प्रश्नपत्रिका, उत्तर तालिका (आन्सर की) किंवा त्याचा कोणताही भाग फोडणे, त्यासाठी इतरांशी संगनमत करणे - कोणत्याही प्राधिकाराशिवाय प्रश्नपत्रिका किंवा एखादे ऑप्टिकल मार्क रेकग्निशन रिस्पॉन्स (अनुक्रिया) पत्र किंवा इतर कोणत्याही पद्धतीची उत्तरपत्रिका अनधिकृतपणे मिळविणे किवा ताब्यात घेणे.
- स्पर्धा परीक्षेच्या कालावधीत कोणत्याही अनधिकृत व्यक्तीद्वारे एक किंवा अधिक प्रश्नांची उत्तरे पुरविणे
- परीक्षेमध्ये उमेदवारास प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे सहाय करणे
- ऑप्टिकल मार्क रेकग्निशन रिस्पॉन्स (अनुक्रिया) पत्रांसह उत्तरपत्रिकांमध्ये अनधिकृतपणे फिरवाफिरव करणे
- कोणत्याही प्राधिकाराशिवाय वास्तविक दोष दुरुस्त करण्याखेरीज मूल्यनिर्धारणामध्ये फेरफार करणे
- एखाद्या स्पर्धा परीक्षेमध्ये उमेदवारांची चाळणी यादी तयार करण्यासाठी अथवा उमेदवारांचे गुण किंवा गुणवत्ताक्रम अंतिम करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कोणत्याही दस्तऐवजामध्ये अनधिकृतपणे फिरवाफिरव करणे
- संगणक नेटवर्कमध्ये अथवा संगणक प्रणालीमध्ये अनधिकृतपणे फिरवाफिरव करणे
- उमेदवारांच्या बैठक व्यवस्थेमध्ये परीक्षेचा दिनांक किंवा सत्र वाटपात हातचलाखी करणे, बनावट संकेतस्थळ तयार करणे तसेच बनावट परीक्षा घेणे, बनावट प्रवेश पत्रे निर्गमित करणे किंवा नियुक्त्तीपत्रे देणे.
महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा (अनुचित मार्गास प्रतिबंध) २०२४ या कायद्यातील त्रृटी...
- महाराष्ट्र स्पर्धा परीक्षा (अनुचित मार्गांस प्रतिबंध) अधिनियम २०२४
-स्पर्धा परीक्षांमधील अनुचित मार्गांस प्रतिबंध करण्यासाठीचे नवीन कायदा आणण्यात आला आहे, त्यातील काही तरतुदी बाबत फेरविचार करुन त्यात खालील बदल या कायद्यात सुचवित आहे. कायद्यामध्ये शिक्षा बाबत तरतूद अधिक कठोर करणे आवश्यक आहे.
१) सेवा पुरवठादाराच्या बाबतीत जर कोणत्याही व्यक्तीने अपराध तिच्या नकळत घडला होता आणि अपराध घडण्यास प्रतिबंध करण्यासाठी दक्षता घेतली होती, असे सिध्द केले तर ते कोणत्याही शिक्षेस पात्र असणार नाही, अशी तरतूद असून याबाबत सुधारण करून सेवा पुरवठादारावर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे यात सुधारण करुन कडक कारवाई व्हावी.
२) अपराध करणाऱ्या व्यक्तीस किंवा व्यक्तीना ३ वर्ष ते ५ वर्ष कारावास आणि १० लाख रुपये दंड अशी शिक्षा असून त्यात सुधारण करुन ती अधिक कडक असणे आवश्यक आहे. १० वर्षे कारावास आणि १ कोटी दंड अशी तरतूद हवी. तसेच सर्व परीक्षा देण्यास कायमची बंदी घालण्यात यावी.
३) सेवा पुरवठादार भागीदार संस्थेच्या संचालक,व्यवस्थापक / प्रभारी यांनी अपराध केल्यास यांना १ कोटी दंड, ३ ते १० वर्षे कारावास आणि वर्षाच्या कालावधी करिता कंपनी बॅन करणार अशी तरतूद आहे, त्यात सुधारण करून दंड २० कोटी, १० वर्षे कारावास, कंपनीला कायमचे काळ्या यादीत टाकावे व गैरमार्गाने जमवलेली संपत्ती शासनाने ताब्यात घ्यावी.
४) १० वी, १२ वी आणि विद्यापीठ यांच्याद्वारे घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा देखील या कायद्याच्या कक्षेत आणावेत.
५) यात सरकारी अधिकारी व कर्मचारी यांचा विशेष उल्लेख करावा त्यांचा सहभाग व सहकार्य असल्याचे निष्पन्न झाल्यास त्यांना ५ वर्षे कारावास व सेवेतून कायमचे बडतर्फ करुन त्यांनी गैरमार्गाने जमविलेली संपत्ती शासनाने जमा करण्याची तरतूद हवी.
६) व्यक्ती व व्यक्तीना ३ ते ५ वर्षे कारावास आणि १० लाख दंड अशी शिक्षेची तरतूद आणि पण यात शिक्षक व खाजगी संस्था चालक यांच्यासाठी १० वर्षे कारावास, ५ कोटी दंड आणि संस्था चालविण्याचा परवाना रद्द करणे. ही तरतूद असायला हवी.
