संग्रहित छायाचित्र
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) ही एक संविधानिक, स्वायत्त संस्था असून आयोगाने बाह्य दबाव झुगारून स्वतंत्रपणे काम करावे. सध्या काही उमेदवार राजकीय दबाव आणून परीक्षा पुढे ढकलण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्याला बळी पडल्यास तशी प्रथा पडेल. त्यामुळे आयोगाने स्वतंत्रपणे काम करावे असा घरचा आहेर आयोगाला अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी दिला आहे.
आजपर्यंत एमपीएससीने उमेदवारांच्या हिताचे निर्णय घेतले असून त्यांचा विश्वास संपादन केलेला आहे. आयोगाने दबावाखाली काम केले तर राजकीय दबाव आणून मागण्या मान्य करून घेण्याची प्रथा सुरू होण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
एमपीएससीची महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा पूर्व परीक्षा २०२४ परीक्षा २५ ऑगस्ट होणार होती. त्याच दिवशी आयबीपीएसची परीक्षा होती. त्यामुळे एमपीएससीनेच परीक्षा पुढे ढकलण्याच्या मागणीसाठी विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. परीक्षा ढकलण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी लावून धरली. रस्त्यावर उतरलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये राजकीय पक्षाचे नेतेदेखील होते. यामुळे सरकारवर तसेच एमपीएससीवर मोठा दबाव निर्माण झाला. काहीही झाले तरी दबावाला एमपीएससीने बळी पडू नये, अशी भूमिका राजपत्रित अधिकारी संघटनेने घेत परीक्षा पुढे ढकलू नये असे पत्रदेखील दिले होते. एमपीएससी ही स्वायत्त संस्था असून तिच्यावर कोणाचाच दबाव असू नये, असे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. शासकीय स्तरावरून आलेला आदेश डावलता येणार नाही. यामुळे एमपीएससीने परीक्षा पुढे ढकलली. आता भविष्यात पुन्हा असे होऊ नये, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा पूर्व परीक्षा, २०२४ ही यापूर्वी विविध कारणांमुळे तीन वेळेस पुढे ढकलली आहे. परीक्षेसाठी ज्या विद्यार्थ्यांनी अभ्यास केला त्यांचा परीक्षा पुढे गेल्याने हिरमोड झाला. काही मोजक्या विद्यार्थ्यांमुळे त्यांना परीक्षा देता आली नाही, त्याचाही विचार होणे गरजेचे आहे. आंदोलन सर्व उमेदवारांचे नसून काही ठराविक उमेदवारांचेच आहे. सतत परीक्षा पुढे ढकलल्यास आयोगाच्या स्वायत्ततेबाबत, धोरण निश्चितीबाबत व विश्वासार्हतेवर प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. तसेच राजकीय दबावामुळे आयोगाने परीक्षा पुढे ढकलल्यास यापुढे उमेदवारांकडून अशाच प्रकारे दबाव आणून मागण्या मान्य करून घेण्याची प्रथा सुरू होईल. आयोगाने आपली स्वायत्तता अबाधित राखण्यासाठी परीक्षा नियोजित २५ ऑगस्ट, २०२४ रोजीच घ्यावी असे अधिकाऱ्यांनी एमपीएससीला दिलेल्या पत्रात म्हटले होते.
अधिकाऱ्यांनी नैतिकता पाळावी- अरुण अडसूळ
एमपीएससी, न्यायव्यवस्थेचे खासगीकरण झालेले नाही. त्या स्वायत्त संस्था असल्याने त्यांच्यावर कोणाचाच दबाव असता कामा नये. एमपीएससीच्या कामकाजात प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप होऊ नये. एमपीएससीच्या अधिकाऱ्यांना प्रशासकीय अडचणी माहिती असतात. त्या सोडवत ते योग्यप्रकारे काम करतात. हस्तक्षेप वाढल्यास एमपीएससी केवळ नावालाच स्वायत्त राहील. एमपीएससीच्या कोणत्याही समस्येचे कोणीही राजकारण करू नये.एमपीएससीमधील अधिकाऱ्यांमध्ये मतभेद असतील आणि त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यावर होणार असेल तर हे योग्य नाही. असे प्रकार तत्काळ थांबविले पाहिजेत. यूपीएससीप्रमाणे एमपीएससीने सचोटी, नैतिकता आणि स्वाभाविक कल असे विषय सुरू केले. ते यासाठी की प्रशासनात येणाऱ्याला त्याची भूमिका निभावता नैतिकता पाळताना अडचण येणार नाही. त्या प्रमाणे एमपीएससीतील अधिकाऱ्यांनी नैतिकता पाळावी. एमपीएससीने एकदा का विश्वासार्हता गमालली तर अनेक समस्या निर्माण होतील. राज्यातील तरुण स्पर्धा परीक्षेकडे का वळत आहे. याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. त्यांना हव्या असलेल्या आर्थिक स्थैर्यासाठी ते सर्वस्व पणाला लावतात. विद्यार्थ्यांनीही आपण कोणाच्या हातचे बाहुले होणार नाही, याची काळजी घेण्याची गरज असल्याचे मत एमपीएससीचे माजी सदस्य अरुण अडसूळ यांनी ‘सीविक मिरर’ शी बोलताना सांगितले.
