संग्रहित छायाचित्र
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचा (एमपीएससी) संवैधानिक दर्जा हा कायमस्वरूपी टिकला पाहिजे. जे अधिकारी स्वत:चा मनमानी कारभार करून एमपीएससीला भ्रष्टाचाराच्या खाणीत ढकलण्याचे पाप करून गळा दाबण्याचा प्रयत्न करत आहेत, त्यांची हकालपट्टी करून प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी नियुक्ती करावी, अशी मागणी स्पर्धा परीक्षेतील विद्यार्थ्यांनी ‘सीविक मिरर’शी बोलताना केली. (MPSC News)
एमपीएससीमध्ये (MPSC) परीक्षा नियंत्रक असे कोणतेही पद महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासाठी मंजूर नाही. मात्र त्यानंतरही बेकायदेशीर आदेशाद्वारे मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याची आयोगात अध्यक्षांच्या मान्यतेविना नियुक्ती केली आहे. त्यांची मुदत संपलेली असतानादेखील ते या पदावर काम करत असल्याचे दिसून येत आहे, तसेच त्यांच्याकडे सहसचिवपदाची जबाबदारी असून गोपनीय विभागांशी संबंधित काम पाहात आहेत, अशी धक्कादायक माहिती समोर आल्यानंतर ‘सीविक मिरर’ने ‘प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्यांचा एमपीएससीवर दबाव’ या मथळ्याखाली मंगळवारी (दि. २७) वृत्त प्रकाशित केले. या वृत्ताची दखल घेत स्पर्धा परीक्षेतील अनेक विद्यार्थ्यांनी आपल्या प्रतिक्रिया व्यक्त करून या अधिकाऱ्यांच्या मानसिकतेवर संताप व्यक्त केला. तसेच एमपीएससीच्या स्वातंत्र्यावर कोणी गदा आणणार असेल तर त्यांची तत्काळ हकालपट्टी करा. तसेच सचिव, सहसचिव यांच्यासह प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांनाही पुन्हा मंत्रालयात पाठविण्यात यावे, अशीही मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
एमपीएससीमधील मंजूर पदांनुसार भरती करणे अपेक्षित आहे. मात्र राज्य सरकारकडून एमपीएससीचेदेखील खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. भारतीय संविधानानुसार एमपीएससी ही पूर्णपणे स्वतंत्र संस्था आहे. त्यामुळे या संस्थेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी राज्यपालांनी तयार केलेल्या सेवा-नियमांची अट लागू करण्यात आली आहे. यासोबतच राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांच्या शर्ती आणि अटी लागू केलेल्या आहेत. शासनाच्या अटी शर्ती लागू असल्या तरी त्यांच्यावर कोणताही दबाव असू नये, असे कायदा सांगतो. मात्र मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून राजकीय दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे. स्पर्धा परीक्षा पास करून अधिकारी होण्याचे स्वप्न गरीब घरातील विद्यार्थी बघतात. याच परीक्षेतून उच्च पदावर निवड होऊन कुटुंबाची परिस्थिती बदलण्याची संधी त्यांना प्राप्त होते. त्यामुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचा आणि पालकांचा एमपीएससीवर विश्वास आहे. या विश्वासाला तडा लावण्याचे काम काही अधिकाऱ्यांकडून केले जात असेल तर त्यांची हकालपट्टी करून उच्चस्तरीय समितीच्या माध्यमातून चौकशी करावी, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.
एमपीएससीच्या अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून मनमानी कारभार केला जाणार असेल तर लाखो विद्यार्थ्यांची ही एकप्रकारे फसवणूकच आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने यामध्ये लक्ष घालून तत्काळ या अधिकाऱ्यांना कार्यमुक्त करावे. उद्या परीक्षेत मोठा काळाबाजार झाल्यास याची जबाबदारी राज्य सरकारची असेल.
- एक विद्यार्थी
एमपीएससीमध्ये परीक्षा नियंत्रक असे कोणतेही पद मंजूर नाही. मग हे पद कोणी निर्माण केले? या पदावर मर्जीतील अधिकाऱ्याला बसवून एमपीएससीच्या परीक्षेवर कोणाला नियंत्रण ठेवायचे आहे? प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना संधी न मिळता, पैसेवाल्यांच्या मुलांना नोकरी मिळू शकते. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून वादग्रस्त अधिकाऱ्यांना तत्काळ कार्यमुक्त करावे
- एक विद्यार्थिनी
एमपीएससीकडून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांमुळे राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा निर्णय होत असतो. खासगी कंपन्यांकडून परीक्षा घेतल्यामुळे गोंधळ होत होता. त्यामुळे आता सर्व परीक्षा एमपीएससीमार्फत घेण्याची मागणी केली होती. ती मान्य झाल्यानंतर आता थेट एमपीएससीमध्ये जर मर्जीतील अधिकारी बसविले जाणार असतील आणि त्यांच्या माध्यमातून मोठे रॅकेट चालविले जाणार असेल तर हे प्रकरण गंभीर आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने त्वरित या अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी. तसेच एमपीएससीला स्वतंत्रपणे काम करू द्यावे.
- महेश घरबुडे, कार्याध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती
