संग्रहित छायाचित्र
पुणे : राज्य शासनाच्या अखत्यारितील सर्व शासकीय कार्यालयातील गट - ब ( अराजपत्रित ) व गट- क ( वाहन चालक वगळून ) संवर्गातील पदे सरळसेवेने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याबाबतचा शासना निर्णय घेण्यात आला आहे. तसा आदेश जाहीर केल्याने राज्यातील स्पर्धा परीक्षेच्या लाखो विद्यार्थ्यांनी शिंदे सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र हा निर्णय २०२६ पासून लागू होणार असल्याने सरकारने विद्यार्थ्यांच्या भविष्यापेक्षा खासगी कंपनीच्या कंत्राटीची अधिका काळजी घेतली आहे, असाही संतापजनक आरोप केला असुन तात्काळ खासगी कंपन्यांचे कंत्राट रद्द येथून पुढे होणाऱ्या सर्व परीक्षा लगेच एमपीएससीकडून घ्याव्यात, अशीही मागणी केली आहे.
एमपीएससीकडून घेण्यात येणारी भरती प्रक्रिया पारदर्शकपणे पार पडते. सर्वसामान्य कुटुंबातील उमेदवाराला एकही पैसा न मोजता नियमानुसार सरकारी नोकरी मिळते. एमपीएससीकडून घेण्यात आलेल्या परीक्षांमध्ये अद्याप कोणताही गोंधळ अथवा वशीलेबाजी झाल्याची प्रकरणे समोर आलेली नाहीत. यामुळे स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये एमपीएससीबद्दल मोठा विश्वास आहे. त्यातुलनेत सरळसेवा परीक्षांची भरती खासगी कंपन्यांकडून घेण्यात आल्यानंतर सातत्याने गोंधळ आणि पेपरफुटीची प्रकरणे समोर आली आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत होते. याच कारणावरुन राज्य शासनात्या अखत्यारितील सर्व शासकीय पदांची नोकर भरती ही एमपीएससीकडूनच घेण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. या मागणीसाठी सातत्याने पाठपुरावा माजी मंत्री बच्चू कडू, आमदार निरंजन डावखरे यांच्यासह इतर राजकीय नेत्यांनी, विद्यार्थी संघटनांनी केली होता तसेच 'सीविक मिररने देखली सातत्याने याबाबततचे वृत्त प्रसिध्द करुन विद्यार्थ्यांची मागणीचा पाठपुरावा केला होता. त्या मागणीला अखेर यश आले असून आता राज्यात नोकरी भरती पारदर्शकपणे पार पडेल असा विश्वास विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झाला आहे. राज्य शासनानाने गुरुवारी काढलेल्या शासननिर्णयानुसार २०२५ नंतर सर्व शासकीय कार्यालयातील गट-ब (अराजपत्रित) व गट क संवर्गातील पदे एमपीएससीमार्फत भरण्यात येणार आहेत.
राज्य शासनाच्या विविध खात्यांतील वर्ग दोन व तीनची पदे पूर्वी 'महापरीक्षा पोर्टल' मार्फत भरली जात होती. परंतु तोतया उमेदवार, गुणांमध्ये फेरफार अशा प्रकारांमुळे पोर्टल बंद करून 'महाआयटी' तर्फे कंपन्या नेमण्यात आल्या. मात्र या कंपन्यांकडून देखील परीक्षेत गोंधळ घालण्यात आला होता. त्यामुळे ठाकरे सरकारने नोकर भरती रद्द करण्याची वेळ आली होती. या प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागला होता. यावेळ आणि पैसा दोन्ही खर्च होत असल्याने विद्यार्थ्यांचा भविष्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यामुळे राज्य सरकारने किमान नोकर भरती तरी पारदर्शकपणे पार पाडण्यासाठी परीक्षा घेण्यासाठी सक्षम असलेल्या एमपीएससीला सर्व पदांची भरती प्रक्रिया राबविण्याची मागणी केली होती. त्याचा विचार करुन राज्य शासनाने अखेर निर्णय घेतल्याने विद्यार्थ्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.
या मुद्यांवर विद्यार्थ्यांचा संताप
टीसीएस आणि आयबीपीएस या कंपनीकडून ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत पदभरती केली जाणार आहे. या निर्णयावर विद्यार्थ्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. जर शासन निर्णय जारी केला आहे, तर खासगी कंपन्यांचे कंत्राट देखील तात्कळ रद्द करणे आवश्यक आहे. असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. गट-ब (अराजपत्रित) व गट-क संवर्गातील पदे 'एमपीएससी'च्या कक्षेत आणण्यासाठी १ जानेवारी २०२६ ची वेळ का घेण्यात आली आहे. असाही विद्यार्थ्यांचा प्रश्न आहे. राज्य सरकारकडून ७५ हजार पदांची भरती केली जाणार आहे. त्यातील अद्याप अनेक पदांची भरती होणे बाकी आहे. त्या पदांची भरती याच कालावधीत होणार आहे. त्यामुळे २०२६ ची वाट न पाहता आता पासून सर्व परीक्षा एमपीएससीने घ्याव्यात. असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित
'एमपीएससी'कडून सध्या शासकीय पदांची भरती प्रक्रिया सुरु आहे. याच परीक्षांचे निकाल तसेच परीक्षांचे अनेक टप्पे बाकी आहेत. याचा विचार करता सरळसेवा भरती शक्य नसल्याचे 'एमपीएससी'ने शासनास कळवले होते. त्यामुळे सरळसेवा भरतीची पदे टप्प्याटप्याने आयोगाच्या कक्षेत आणून 'एमपीएससी'ला सक्षम करण्यावर भर दिला जाणार आहे. तसेच शासन व आयोग यांच्यात समन्वय साधण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे.
एमपीएससीने गेल्या काही वर्षांपासून अनेक भरती प्रक्रिया यशस्वीपणे पार पाडल्या आहेत. राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचा विश्वास एमपीएससीवर आहे. सरळसेवा भरतीमध्ये होणाऱ्या गैरप्रकारामुळे अनेक प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे आयुष्य खराब झाले. परीक्षेत गोंधळ झाल्याने त्यांना त्याचा नाहक त्रास सहन करावा लागला. प्रामाणिपणे अभ्यास करणाऱ्या उमेदवाराला सरकारी नोकरी मिळायला हवा, असा उद्देश आहे, म्हणून सर्व शासकीय पदांची भरती एमपीएससीने घ्यावी. अशी मागणी करुन त्याचा सातत्याने पाठपुरावा केला जात होता. यामुळे आता नोकर भरती पारदर्शकपणे पार पडेल. अखेर न्याय मिळाल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
- महेश बडे, स्टुडंट्स राइट्स असोसिएशन.
राज्य शासनाने आज गट - ब व गट - क अंतर्गत येणारी शासकीय पदे एमपीएससी मार्फत भरण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचे महाराष्ट्र भरातून विद्यार्थी स्वागत करत आहेत. गेल्या अनेक वर्षापासून विद्यार्थ्यांची सर्व शासकीय पदे एमपीएससी मार्फत भरण्याची मागणी होती. त्या दृष्टीने सरकारने सकारात्मक पाऊल टाकल्याचे दिसून येत आहे. केरळ लोकसेवा आयोग प्रमाणे सर्व शासकीय पदे एमपीएससी मार्फत भरली जावीत यासाठी येणाऱ्या काळात विद्यार्थ्यांचा लढा चालूच राहील.
- नितीन आंधळे - स्पर्धा परीक्षार्थी
गट क व ड ची शासकीय नोकर भरती एमपीएससी मार्फत घेण्यात यावी, म्हणून आम्ही गेल्या पाच ते सहा वर्षांपासून प्रयत्न करत आहोत. आत्ता गट क ची नोकर भरती एमपीएससी मार्फत होणार याचं समाधान आहे. याची लवकर अंमलबजावणी करावी ही सरकारला विनंती आहे. टीसीएस आणि आयबीपीएस या कंपन्याचे करार तात्काळ रद्द करण्यात यावेत. येथून पुढे होणाऱ्या गट क च्या परीक्षा ह्या एमपीएससी मार्फतच घेण्यात याव्यात. गट क एमपीएससीकडे दिल्याचं गाजर तर नाही ना ?, ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत जर टीसीएस परीक्षा घेणार असेल तर नेमकी एमपीएससीकडे परीक्षा देणार की नाही अशाच प्रश्न निर्माण होत आहे.
- महेश घरबुडे, विद्यार्थी प्रतिनीधी.
