देवेंद्र फडणवीसांनी जपानच्या निधीतून मुंबईत उभारले पायाभूत सुविधांचे जाळे!

विधानसभा निवडणुकीसाठी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी नुकताच नागपुरमध्ये काल उमेदवारी अर्ज दाखल केला. यावेळी त्यांनी मी पुन्हा विजयी होईल, असा विश्वास देखील व्यक्त केला.

अर्थात देवेंद्र फडणवीस यांच्या कामाची पद्धत व महाराष्ट्राच्या विकासासाठी त्यांचे असलेले व्हिजन हे सर्वश्रूत आहे.राज्याच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासात त्यांचे आत्तापर्यंतचे योगदान विशेष उल्लेखनीय आहे.

मुंबईतील अनेक महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना गती देणे हे त्यांच्या प्रमुख यशांपैकी एक मानले जाते. संपूर्ण शहरात व्यापक पायाभूत सुविधांच्या सुधारणांची सध्याची लाट योगायोगाने आलेली नाही. त्यामागे मजबूत राजकीय इच्छाशक्ती आणि प्रभावी शासन अंमलबजावणी ही कारणे आहेत. या प्रकल्पांमध्ये रस्ते, मेट्रो विस्तार, पुनर्विकास उपक्रम अन्य बऱ्याच विकास कामांचा समावेश आहे.

वर्षानुवर्षे अनेक प्रकल्पांना दीर्घ विलंब आणि अडथळ्यांचा सामना करावा लागला. नोकरशाही, राजकीय आणि अन्यथा- काही उपक्रमांमुळे अनेक दशके अनेक विकास प्रकल्प रखडले गेले. परिणामी, या होल्ड-अप्समुळे मुंबईच्या वाढीला आणि तेथील रहिवाशांसाठी दर्जेदार पायाभूत सुविधा पुरवण्यात सातत्याने अडथळा निर्माण होत गेला. महाविकास आघाडीच्या शासनाच्या काळात यापैकी अनेक प्रकल्पांची मर्यादित प्रगती झाली. दरम्यान, फडणवीस यांच्या पुनरागमनाने राज्याच्या पायाभूत सुविधांसाठी सकारात्मक बातम्या समोर आलेल्या आहेत. 2014 ते 2019 पर्यंत मुख्यमंत्री आणि आता उपमुख्यमंत्री या नात्याने फडणवीस यांनी अनेक रखडलेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना पुनरुज्जीवित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यांच्या नेतृत्वाने मुंबईच्या लँडस्केपला पुन्हा आकार देण्यास सुरूवात केली. विविध प्रकल्पांना गती मिळाल्याने परिवर्तनशील शहराची वाटचाल सुरू झालेली आहे.

देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट आदेश-प्राधान्य- प्रभावशाली प्रकल्पांना प्राधान्य दिले. काही अकार्यक्षमतेमुळे कोणताही प्रकल्प थांबला नाही पाहिजे याची खात्री करून 'वॉर रूम' स्थापन केली. 2015 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या वॉर रूममध्ये सुरुवातीला कोस्टल रोड, नवी मुंबई विमानतळ, दुसरी आणि तिसरी मुंबई मेट्रो लाइन आणि मुंबई ट्रान्स-हार्बर लिंक (MTHL) यासह 10 प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित केले गेले. त्यांच्या कार्यकाळात प्रत्येक प्रकल्पाने लक्षणीय गती घेऊन प्रगती केली.

2024 ते 2019 या काळामध्ये मुख्यमंत्री या नात्याने देवेंद्र फडणवीसांनी जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी (JICA) सोबत मुंबईतील महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी निधी मिळवून देण्यासाठी पुढाकार घेतला. तर ते प्रकल्प वेळेवर व वेळेत पूर्ण करण्याच्या त्यांच्या समर्पणाची भावना संपूर्ण महाराष्ट्राने अनुभवली आहे. JICA विविध जागतिक विकास उपक्रमांसाठी आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य प्रदान करण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. ज्यात वाहतूक, औद्योगिक कॉरिडॉर आणि भारतातील पाणीपुरवठा प्रकल्प, शाश्वत विकासाला चालना देणे आणि जीवनमान सुधारणे या बाबींचा समावेश होता.

फडणवीसांनी त्यांच्या संपूर्ण कार्यकाळात जपानी उद्योग आणि तंत्रज्ञानाला आकर्षित करण्यासाठी महाराष्ट्रात जपानी इंडस्ट्रियल पार्कचा प्रस्ताव ठेवला. वाहतूक, शहरी विकास आणि आरोग्य सेवा क्षेत्रासाठी भागीदारी मजबूत करण्यासाठी फडणवीस यांच्या जपान भेटी अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरल्या.

मुंबई ट्रान्स-हार्बर लिंक (MTHL) हा JICA द्वारे निधी पुरवलेल्या प्रमुख प्रकल्पांपैकी एक प्रकल्प आहे. ज्याने एकूण 17,843 कोटी रुपयांपैकी 8,800 कोटी रुपयांचे योगदान दिले आहे. या प्रकल्पामध्ये दक्षिण मुंबईतील शिवडी ते नवी मुंबईतील चिर्ले यांना जोडणारा 16.11 किमी लांबीचा सागरी मार्ग यासह 21.8 किमी उन्नत रस्त्याच्या बांधकामाचा समावेश आहे. ज्यामुळे हा भारतातील सर्वात लांब सागरी पूल आणि जागतिक स्तरावर 12 व्या क्रमाकांचा सर्वात लांब पूल बनला आहे.

शिवडी आणि चिर्ले दरम्यानचा प्रवास वेळ 61 मिनिटांवरून 16 पेक्षा कमी करणे अपेक्षित आहे. MTHL दक्षिण मुंबई आणि नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ यांच्यातील कनेक्टिव्हिटी वाढवेल, तसेच जवाहरलाल नेहरू बंदरातील प्रवेश सुधारेल. 1963 मध्ये हा प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आला असताना, निविदा अपयशी आणि राजकीय मतभेदांमुळे अनेक वर्षांपासून प्रगती रखडल्याने त्याला वारंवार विलंब झाला. शेवटी, 2015 मध्ये, फडणवीस 'वॉर रूम' ने आवश्यक मंजुरी आणि निधी मिळवून प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन केले.

2013 ते 2016 या काळात मुख्यत्वे भूसंपादनाच्या मुद्द्यांमुळे विलंब झालेल्या मुंबई मेट्रो लाईन 3 पुढील आव्हाने फडणवीस यांनी स्वीकारलेत. आरे येथील विवादित डेपोचे काम 2015 मध्ये सुरू झाले. परंतु ऑक्टोबर 2019 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ते थांबवले. उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली सरकारमध्ये बदल झाल्यानंतर ते डेपो कांजूरमार्ग हलवण्यात आला. केवळ 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आरे येथे ते पुनर्संचयित करण्यासाठी.

33.7 किमीच्या नियोजित मार्गासह या मेट्रो मार्गाचे उद्दिष्ट दक्षिण मुंबई आणि प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रांमधील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याचे आहे. JICA ने 2,480 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला आहे, ज्यामध्ये प्रकल्पाच्या एकूण 28,000 कोटी रुपयांच्या 80% खर्चाचा समावेश आहे, उर्वरित निधी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA) आणि राज्य सरकार यांच्याकडून आहे.

मुंबई-अहमदाबाद हाय-स्पीड रेल प्रकल्प, भारतातील पहिला हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉर, 508 किमीने व्यापलेला आहे तर JICA द्वारे समर्थित आहे. जे एकूण 1,10,000 कोटी रुपयांपैकी सुमारे 88,000 कोटी रुपये वित्तपुरवठा करत आहे. महाराष्ट्रातील सुरुवातीच्या भूसंपादनाला आव्हानांचा सामना करावा लागला, परंतु फडणवीस यांनी जलद मंजुरी आणि सुधारित समन्वय साधून प्रकल्पाची प्रगती अतिशय जलदगतीने केली.

वर्सोवा-विरार सी लिंक प्रकल्प (VVSL)

देवेंद्र फडणवीस यांच्या जपान दौऱ्यात फडणवीस यांनी वर्सोवा-विरार सी लिंक प्रकल्पासाठी (VVSL) मोठे समर्थन मिळवले. प्रस्तावित 43 किमी लांबीच्या उन्नत रस्त्याला दररोज 60,000 वाहनांचा भार असेल अन् मुंबईतील वाहतुकीची कोंडी सुटेल रस्त्यावरील गर्दी कमी होईल. 63,426 कोटी रुपयांच्या अंदाजित या प्रकल्पात मुंबई महानगर प्रदेशातील कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यासाठी कनेक्टर आणि उपनगरीय रस्त्यांचा समावेश आहे.

या महत्त्वाच्या प्रकल्पांपलीकडे, JICA च्या सहाय्याने विविध पायाभूत सुविधांवर देखील फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यात कामं झाली आहेत. यामध्ये पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी प्रकल्पांसाठी 4,500 कोटींहून अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. फार पूर्वीपासून अत्यावश्यक पायाभूत सुविधांपासून वंचित असलेली मुंबई आता प्रगती आणि विकासाच्या नव्या युगात प्रवेश करू लागलेली आहे, यात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाचा मोठा वाटा आहे. त्यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांनी मुंबईच्या भवितव्याचा भक्कम पाया घातला गेला आहे. त्यामुळे मुंबई आता मजबूत पायाभूत सुविधांचे जाळे झाले असून भरभराटीच्या अर्थव्यवस्थेसह जागतिक महानगर बनण्याच्या दिशेने पाऊल टाकत आहे.