संग्रहित छायाचित्र
महाराष्ट्र राज्य हे भारतातील एक अग्रेसर राज्य आहे. उद्योग क्षेत्रात राज्याने नेत्रदीपक अशी कामगिरी करून दाखवली आहे. मात्र शेतीमध्येही राज्य काही मागे नाही. ऊस, कापूस, केळी, ज्वारी, बाजरी, डाळिंब, संत्री, सोयाबीन, भात, तुर, कांदा, फळभाज्या यांसारखी पिके महाराष्ट्रात घेतली जातात. शेतीप्रधान महाराष्ट्र राज्यात गरज आहे ती सिंचनाची. जास्तीत जात जमीन ओलीताखाली यावी यासाठी अनेक प्रयत्न झाले. वेळोवेळीच्या सरकारांनी त्यासाठी प्रयत्न केले. धरणे उभी केली. राज्याच्या अनेक भागांमध्ये त्यामुळे पाणी पोहोचले. परंतु एवढे प्रयत्न पुरेसे नव्हते. राज्याचा बहुतांश भाग हा पर्जन्यछायेच्या प्रदेशात येत असल्याने नेहमी अवर्षणग्रस्त असतो. त्यामुळे तिथे नेहमी दुष्काळ असतो, त्यामुळे अशा ठिकाणी वर्षातून एकदाच पीक घेता येतं.
उत्तर महाराष्ट्राचा धुळे, नंदुरबार, पश्चिम महाराष्ट्रातील जत, कवठेमहांकाळ, आटपाडी, सोलापूर, माण, खटाव, मराठवाड्याचा धाराशिव, लातूर, पश्चिम विदर्भ या भागात पाण्याचे दुर्भिक्ष कायमचे. त्यामुळे स्थलांतर किंवा शेतकरी आत्महत्या सर्वाधिक आढळतात त्या याच भागात. अशा दुष्काळी भागात सिंचनाच्या सुविधा पोहोचवणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा एकमेव पर्याय महाराष्ट्रासमोर होता आणि आहे आणि भविष्यातही राहणार आहे.
महामंडळांची धरणे आणि आरोपांचे सिंचन
राज्याची सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी वेळोवेळी प्रयत्न झाले. महामंडळे स्थापन झाली. त्यासाठी निधी दिला गेला. कर्जरोखे उभारले गेले. पण राज्याची सिंचन क्षमता अपेक्षेप्रमाणे वाढली नाही आणि स्थिती जैसे थेच राहिली. आरोप प्रत्यारोप झाले, फायलींच्या चळतीच्या चळती उभ्या राहिल्या, सत्ता आल्या, सत्ता गेल्या... सरकारे बदलली परंतु पाण्याच्या दुर्भिक्षाकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले गेले नाही. आणि त्यात पिचला गेला तो सामान्य शेतकरी.
नद्या उदंड तरी पाण्याचे दुर्भिक्ष्य
गोदावरी ही महाराष्ट्रातली सर्वात मोठी नदी नाशिक येथे उगम पावते. परंतु नाशिक जिल्ह्याचा, जळगाव जिल्ह्याचा आणि धुळे जिल्ह्याचा बराचसा भाग हा पाण्यापासून आजही वंचित राहिला आहे. साहजिकच तेथील शेतकऱ्यांची अवस्था फारच बिकट. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक होते. पश्चिम वाहिनी दमणगंगा, नार, पार, औरंगा आणि अंबिका या नद्यांचे अधिकचे पाणी महाराष्ट्राच्या प्रयत्नांच्या अभावी असेच गुजरातला वाहून जात होते. वास्तविक या पाण्यावर हक्क महाराष्ट्राचा.... परंतु राजकीय इच्छाशक्ती आणि निधीच्या अभावामुळे हे पाणी अडवणे कुणाला शक्य झाले नाही. ते आजपर्यंत.
45 वर्षे रखडला नदीजोड प्रकल्प
1980 साली पार -तापी- नर्मदा नदी जोड प्रकल्पाला मान्यता मिळाली. उत्तर महाराष्ट्रातील पाणी प्रश्न सोडविण्यासाठी या प्रकल्पाचा उपयोग होणार होता. गुजरात सरकार, केंद्र सरकार, यांच्या मदतीने महाराष्ट्राने हा प्रकल्प पूर्ण करणे अपेक्षित होते. मात्र तत्कालीन सरकारने इच्छाशक्ती न दाखवल्यामुळे महाराष्ट्राच्या हक्काचे पाणी आयतेच गुजरातला मिळत गेले. वर्षानुवर्षे ही स्थिती कायम होती आणि त्यामुळे नाशिक, जळगाव आणि धुळे जिल्ह्यातील अनेक तालुके पाण्यासाठी तहानलेले होते.
देवेंद्र फडणवीस यांनी दाखवली हिम्मत
हा प्रश्न सोडवण्याची इच्छाशक्ती आणि हिम्मत सर्वात आधी दाखवली ती तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadanvis) यांनी. "महाराष्ट्राच्या हक्काचा एक थेंब सुद्धा कोणाला मिळू देणार नाही" अशी ठाम भूमिका तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली आणि 2019 साली गुजरात सरकारच्या मदतीने नदीजोड प्रकल्प पूर्ण करण्यास स्पष्ट शब्दात नकार दिला. आणि महाराष्ट्र स्वतःच्या हिमतीवर हा प्रकल्प पूर्ण करेल असे ठणकावून सांगितले.
सरकार गेले आणि प्रकल्प बारगळला
2019 साली महाराष्ट्रातील (Maharashtra) जनतेने महायुतीला स्पष्ट बहुमत दिले परंतु उद्धव ठाकरे यांनी काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या मदतीने महाविकास आघाडीचे सरकार बनवले आणि या प्रकल्पाला पुन्हा खीळ बसली. 2022 साली पुन्हा शिवसेना भाजपा युतीचे सरकार आले आणि फडणवीस यांनी या रखडलेल्या प्रकल्पाला पुन्हा गती दिली . नार-पार- गिरणा या नदीजोड (Nar-Par Project) प्रकल्पासाठी राज्यातील महायुती सरकारने 7 हजार पंधरा कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे या प्रकल्पाला मान्यताही मिळाली आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून गुजरातला वाहून जाणारे नार, पार, औरंगा या नद्यांचे अतिरिक्त पाणी कालवे आणि बोगद्यांच्या माध्यमातून गिरणा नदी खोऱ्यात सोडण्यात येणार आहे.
या तालुक्यांना होणार फायदा
या प्रकल्पाच्या माध्यमातून नाशिक जिल्ह्यातील कळवण, सटाणा, देवळा, मालेगाव तसेच जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव, भडगाव, पाचोरा, एरंडोल, धरणगाव, अमळनेर या तालुक्यातील तब्बल 50 हजार हेक्टर क्षेत्र ओलीताखाली येणार आहे. महाराष्ट्राच्या हक्काच्या पाण्यावर इथल्या भूमिपुत्राचा पहिला अधिकार आहे. नार-पार नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या भूमिपुत्राचा हक्क डावलू देणार नाही, असा संदेशच महायुती सरकारने दिला आहे.
सिंचनाचे आणखी प्रकल्पही प्रस्तावित
पश्चिम विदर्भ आणि मराठवाडा हे दोन्ही प्रदेश पाण्यासाठी आसुसले आहेत. मुख्यमंत्री असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी जलयुक्त शिवार योजना सुरू केली होती. त्याचे सकारात्मक परिणाम देखील दिसून आले. कोकणातील पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी मराठवाड्यात वळवून मराठवाडा सुजलाम सुफलाम करणाऱ्या "मराठवाडा वॉटर ग्रीड" प्रकल्पाचे सुतोवाच देखील त्यांनी केले होते. हा प्रकल्प देखील फडणवीस यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. नळगंगा वैनगंगा या नदीजोड प्रकल्पातून पूर्व विदर्भातील नद्यांचे पाणी पश्चिम विदर्भात आणण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला देखील राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.
सुमारे 80,000 कोटींचा हा नदीजोड प्रकल्प आहे. नागपूर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला आणि बुलढाणा आदी विदर्भातील 6 जिल्ह्यांना तो वरदान ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे 3.71 लाख हेक्टरवर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. या नदीजोड प्रकल्पाच्या कालव्याद्वारे सौर ऊर्जा निर्मिती देखील होणार आहे. सरकारने इच्छाशक्ती दाखवून हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण केल्यास 10 वर्षात महाराष्ट्राचे चित्र पुरते बदलणार आहे.
