संग्रहित छायाचित्र
राज्यात ७५ हजार पदांची भरती केली जाईल. असे राज्य शासनाने मोठा गाजावाजा करत जाहीर केले होते. परंतु राज्य सरकारच्या उदासीनतेमुळे भरतीप्रक्रियाच राबविली जात नसल्याचे समोर आले आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार संयुक्त अराजपत्रित 'गट-ब' आणि 'क' पूर्व परीक्षा १६ जून रोजी होणार होती. परंतु सामान्य प्रशासन विभागाकडून रिक्त पदांचे मागणीपत्र एमपीएससीला पाठवण्यात आले नसल्याने या पदाची अद्यापही जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली नाही. त्यामुळे राज्य शासन नोकरी भरतीबाबत उदासीन असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
एमपीएससीकडून दरवर्षी विविध परीक्षांचे वेळापत्रक जाहीर केले जाते. त्यानुसार दिलेल्या वेळेत जाहिरात प्रसिध्द होऊन परीक्षा वेळेत पार पडतात. राज्य शासनाकडून विविध विभागातील रिक्त पदांचे मागणीपत्र एमपीएससीला पाठवले जाते. त्यानंतर एमपीएससी जाहिरात प्रसिध्द करते. मात्र, सामान्य प्रशासन विभागच आता उदासीनता दाखवत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने केलेल्या घोषणेनुसार नोकरभरतीला मुहूर्त मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रशासनाला रिक्त पदांची माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र त्यानंतरही प्रशासनाकडून काम केले जात नसल्याचे विद्यार्थ्यांनी ‘सीविक मिरर’ला सांगितले.
अराजपत्रित 'गट-ब' आणि 'क' पूर्व परीक्षेची अद्यापही जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली नाही. या पूर्वपरीक्षेच्या माध्यमातून 'गट-ब'मधील सहायक कक्ष अधिकारी, राज्य कर निरीक्षक, पोलीस उपनिरीक्षक, दुय्यम निबंधक श्रेणी एक / मुद्रांक निरीक्षक आणि 'गट- क'मधील कर सहायक, दुय्यम निरीक्षक राज्य उत्पादन शुल्क, उद्योग निरीक्षक, लिपिक, टंकलेखक, तांत्रिक साहाय्यक विमा संचालनालय, साहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक आदी पदे भरण्यात येतात.
विद्यार्थी म्हणतात...
-परीक्षा देणाऱ्यांचे वय वाढत आहे.
-आर्थिक बोजा विद्यार्थ्यांना सोसावा लागत आहे.
-विद्यार्थ्यांची वयोमर्यादा ओलांडली आहे.
-वेळापत्रकात अनियमितता कायम आहे. ती दूर करावी.
-स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. त्यांना दिलासा द्या.
-शासनाने जास्ती जास्त रिक्त पदांचे मागणी पत्र एमपीएससीला लवकर पाठवावे.
मागणीपत्र येताच जाहिरात प्रसिद्ध करू : एमपीएससी
राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाकडून एमपीएससीकडे रिक्त पदांचे मागणी पत्र सादर केले जाते. त्यानंतर एमपीएससीकडून संबंधित पदांसाठी जाहिरात प्रसिध्द केली जाते. मात्र, अद्याप मागणीपत्र आले नसल्याने जाहिरात प्रसिध्द करता येत नाही. एसईबीसी आरक्षणामुळे वेळ लागत असल्याचे बोलले जात आहे. एकदा आरक्षणानुसार बदल झाले की मागणीपत्र येईल. मागणीपत्र येताच जाहिरात प्रसिध्द केली जाईल, अशी माहिती एमपीएससीच्या सचिव डॉ. सुवर्णा खरात यांनी ‘सीविक मिरर’ला दिली.
'एमपीएससी'च्या नियोजित वेळापत्रकानुसार संयुक्त पूर्व परीक्षा १६ जून रोजी घेतली जाणार होती. मात्र, ऑगस्ट महिना सुरू झाला असूनही अद्याप जाहिरात प्रसिद्ध झालेली नाही. परीक्षा कधी होणार याची कोणतीही माहिती नाही. नियोजन कसे करावे, हे समजत नाही. विद्यार्थ्यांची आर्थिक ओढाताण होत आहे. परीक्षा लांबल्याने विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
- संदीप, विद्यार्थी
लाखो विध्यार्थ्यांच्या आयुष्याचा प्रश्न असताना सरकार गंभीर नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आदेश देऊनही प्रशासन उदासीन आहे. लवकरात लवकर सामान्य प्रशासन विभागाने जास्तीत जास्त जागांचे मागणीपत्र एमपीएससीला सादर करावे.
- महेश घरबुडे, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी
