संग्रहित छायाचित्र
नवी दिल्ली: वादग्रस्त प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांना केंद्र सरकारने तातडीने भारतीय प्रशासकीय सेवेतून बडतर्फ केले आहे. हा निर्णय तत्काळ प्रभावाने लागू होईल. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातील गैरवर्तन व त्यानंतर कागदपत्रांतील अनियमिततेमुळे पूजा खेडकर यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
यूपीएससीकडून यापूर्वीच पूजा खेडकर यांच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे. ३१ जुलै रोजी यूपीएससीने त्यांची उमेदवारी रद्द केली होती. तसेच त्यांना यूपीएससीच्या घेण्यात येणाऱ्या कोणत्याही परीक्षेला बसण्यास बंदी घातली होती. तसेच पूजा खेडकर यांच्या विरोधात गुन्हा दाखलही केला आहे.
दिल्ली पोलिसांनी दाखल केलेल्या गुन्ह्यानंतर पूजा खेडकरने पतियाळा कोर्टात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. हा अर्ज आज न्यायालयाने फेटाळला. यावेळी झालेल्या सुनावणीत जिल्हाधिकाऱ्यांवर लैंगिक शोषणाचे आरोप केले म्हणून आपल्याला लक्ष्य केलं जात आहे, असा दावा पूजा खेडकर यांच्या वतीने करण्यात आला होता. यूपीएससीनं पूजा खेडकर यांनी फक्त आम्हालाच नाही, तर संपूर्ण समाजाला फसवलं आहे, असं म्हणत अटकेची मागणी केली होती.
या संपूर्ण प्रकरणानंतर पूजा खेडकर यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात एम्स रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणी करण्यास तयार असल्याचं म्हटलं होतं. त्यांचं अपंगत्व प्रमाणपत्र बनावट असल्याचा आरोप केल्यानंतर त्यांनी तपासणीची तयारी दर्शवली होती.
नेमके आरोप काय?
पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात गैरवर्तन केल्याचा ठपका पूजा खेडकर यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर पूजा खेडकर यांनी सनदी सेवेत निवड होताना दिव्यंगत्वाबाबत चुकीची कागदपत्रे सादर केल्याचाही आरोप केला होता. शिवाय, वडिलांची कोट्यवधींची मालमत्ता असूनही त्यांनी ओबीसी क्रीमी लेअर सुविधेचा लाभ घेतल्याचा आरोप केला होता. यासाठी त्यांनी परीक्षेसाठी अर्ज करताना नावामध्येही वारंवार बदल केल्याचा आरोप केला होता.
