एमपीएससीच्या वादग्रस्त अधिकाऱ्याला पुन्हा मुदतवाढ

शासनाने आदेश काढायचा आणि त्याला अध्यक्षांनी मंजूरी देण्याची प्रथा, सचिवांचा दावा 

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) कार्यालयातील परीक्षा नियंत्रक व उप सचिव या पदावर नेमण्यात आलेले सुभाष ह. उमराणीकर यांच्या नियुक्ती वरुन वाद सुरु आहे. उमराणीकर यांना देण्यात आलेले परीक्षा नियंत्रक पद हे बेकायदा आहे, तसेच त्यांना यापूर्वी देण्यात आलेल्या मुदतवाढीची फाईल देखील पूर्ण नसताना पुन्हा त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे वादग्रस्त अधिकऱ्याला पुन्हा बेकायदा पदावर नियुक्ती देवून नेमके काय साध्य करायचे आहे, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. 

एमपीएससीच्या कार्यालयात उमराणीकर हे प्रतिनियुक्तीने आले आहे. सहसचिव पदावर ते आलेले असताना त्यांना एमपीएससीच्या कोणत्याही नियमात न बसणाऱ्या परीक्षा नियंत्रक पदावर बसविण्यात आले. त्यामुळे एमपीएससीतील अधिकाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली होती. त्यांची मुदत संपत असताना राज्य शासनाने ३१ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत मुदतवाढ दिली होती. ही मुदतवाढ संपण्यासाठी अद्याप दीड महिना असताना पुन्हा नव्याने ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या हेतूवर पुन्हा संशय व्यक्त केला जाऊ लागला आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याला एमपीएससीचा कोणताही प्रस्ताव नसताना राज्य शासनाकडून मुदत वाढ दिली जात आहे. परीक्षा नियंत्रक असे पद निर्माण करुन त्यामध्ये या अधिकाराच्या माध्यमातून एमपीएससीमध्ये मोठा गोंधळ किंवा मर्जीतील उमेदवारांना आणण्याचा डाव तर आखला जात नाही ना, असा गंभीर प्रश्न आता एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे. आगामी काळात निवडणूका होणार आहेत. निवडणुकीची आचारसंहिचता ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. त्यामुळेच प्रस्तापीत राजकारण्यांना त्यांच्या मर्जीतील अधिकाऱ्याला एमपीएससीत बसलविण्यात एवढा रस का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. 

मंत्रालयातून एमपीएससीत प्रतिनियुक्तीवर येणाऱ्या अधिकाऱ्यांची संख्या वाढू लागली आहे. एमपीएससीला महामंडळ बनवण्याता प्लॅन आखला जात आहे, असा गंभीर आरोप तज्ञ व्यक्त करत आहेत. परस्पर एमपीएसीच्या अध्यक्षांना अंधारातून ठेवून सचिवांच्या माध्यमातून निर्णय घेतले जात आहेत. कायदेशीर अडचण येवू नये, म्हणून राज्य शासनाची दिशाभूल करुन शासन आदेश काढला जात आहे. असा तज्ञांचा आरोप आहे. मुदत वाढ देण्यात आलेले उमराणीकर यांची यापूर्वीची एमपीएससीतील मुदत संपल्यानंतर सामान्य प्रशासन विभागाने त्यांना मुदत वाढ दिली. मात्र मुदतवाढीची फाईलच (नस्ती) अपूर्ण असल्याची माहिती माहिती अधिकारातून समोर आली आहे. त्यामुळे नियुक्ती देण्याची प्रक्रियाच पूर्ण केलेली नसताना देखील उपसचिवाला नियुक्ती कोणाच्या आशीर्वादाने देण्यात आली आहे, याचा खुलासा एमपीएससीने करावा, अशी मागणी राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांनी केली होती. त्यावर एमपीएससीने अद्याप कोणताही खुलासा केलेला नाही. 

एमपीएससीच्या आकृतीबंधमध्ये परीक्षा नियंत्रक हे पद नाही. तरीही हे पद निर्माण करण्यात आले असून या पदाची जबाबदारी ज्यांच्या नियुक्तीची फाईल पूर्ण नाही, अशा अधिकाऱ्यावर सोपविण्यात आलेली आहे. परीक्षा नियंत्रक तसेच उपसचिवांना देण्यात आलेल्या मुदतवाढी बाबतची माहिती माहिती अधिकारातून विचारण्यात आली होती. त्यावर परीक्षा नियंत्रक पदाचा विषय हा एमपीएससीचा असल्याचे सांगून एमपीएससीकडे बोट दाखवले होते. तसेच उपसचिव या पदाची प्रतिनियुक्तीची फाईल म्हणजेच प्रक्रियाच पूर्ण नसल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागने दिली आहे. त्यानंतर माहिती अधिकार कार्यकर्ते विशाल ठाकरे यांनी सामान्य प्रशासन विभागाकडे प्रथम अपिल केले होते. त्यानुसार या अपिलावर सुनावणी घेण्यात आली. त्यानंतर उपसचिव पदाची फाईल पूर्ण नाही. तसेत परीक्षा नियंत्रक हे पद एमपीएससीचे असल्याचे याची माहिती एमपीएससीला देण्याचे सांगण्यात येईल, असे लेखी देण्यात आले आहे. आता पुन्हा याची कोणताही माहिती न देता शासन आदेश काढण्यात आला आहे.   

राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांचे आयुष्य घडविण्यात एमपीएससीचा मोठा वाटा आहे. पारदर्शक कारभार असल्याने विद्यार्थ्यांचा मोठा विश्वास आहे. मात्र एमपीएससीच्या आकृतीबंधमध्ये परीक्षा नियंत्रक पद नसताना ते निर्माण करण्यात आले आहे. या पदावरील अधिकाऱ्याकडे गोपीनीय विभागाची देखील जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यात या अधिकाऱ्याला या पदावरच नव्हे तर एमपीएससीमध्ये सेवा करण्याची इच्छा नाही. त्यामुळे संबंधित व्यक्तीलाच पदावर का बसविण्यात आले आहे. असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तसेच या पदाची देखील माहिती लपविली जात आहे. असा प्रश्न उपस्थित करुन विद्यार्थ्यांनी राज्य शासन आणि एमपीएससीच्या धोरणावर संशय व्यक्त केला आहे. याबाबत एमपीएससीच्या सचिव डॉ. सुवर्णा खरात यांना संपर्क साधला असता कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. 

 एकीकडे सामान्य प्रशासन आणि महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग दोन्हीकडे माहिती अधिकारातून परीक्षा नियंत्रक पदाबाबत माहिती विचारलील असता, सदर पद अस्तित्वात नाही म्हणून उत्तरा दाखल कळविले जाते. तर दुसरीकडे मुदतवाढ दिली जात आहे. शासनाने याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. जे पद अस्तित्वात नाही त्यावर मुदतवाढ देवून काय साध्य केले जाणार आहे. या बाबत आता सामान्य प्रशासन विभागातील अधिकारी आणि एमपीएससील संबंधित अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करण्यात यावी, तसेच चुकीचे प्रकार थांबवावे. 

- विशाल ठाकरे, माहिती अधिकार कार्यकर्ते.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते यांनी विचारलेली माहिती ...

- १) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामध्ये परीक्षा नियंत्रक हे पद निर्माण करण्यात आले त्या संदर्भात घेण्यात आलेल्या निर्णयाची नस्ती देण्यात यावी.

२ ) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामध्ये मंत्रालयामधून संयुक्त सचिव उमराणीकर यांना प्रतिनियुक्तीवर घेण्यात आले, त्या संदर्भातील नियुक्ती आदेशाची प्रत व त्यानंतर देण्यात आलेली मुदतवाढ ज्या निकषावर करण्यात आली त्या बाबतचा संपूर्ण तपशील / नस्ती देण्यात यावी. व त्याबाबत घेण्यात आलेले सर्व निर्णय आदी माहिती देण्यात यावी.

देण्यात आलेले उत्तर -

१) महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कार्यालयातील परीक्षा नियंत्रक या पदाविषयीची माहिती ही सामान्य प्रशासन विभागाच्या अखत्यारीतील एमपीएससी या कार्यालयाशी संबंधित आहे.

२) उमराणीकर एमपीएससीत प्रतिनियुक्तीवर नियुक्ती करण्यात आलेल्या नस्तीमध्ये अन्य अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसंबंधीची माहिती समाविष्ट असल्याने व त्यासंबंधीची कार्यवाही अद्याप अपूर्ण असल्याने सदर नस्ती दफ्तरी दाखल करण्यात आलेली नाही. सदर नस्तीवरील कार्यवाही पूर्ण झाल्यानंतर सदर नस्तीतील सर्व कागदपत्रांच्या प्रती अपीलकारास तात्काळ विनामुल्य उपलब्ध करून देण्यात येतील.

एमपीएससी परीक्षा नियंत्रक पदाचा खुलासा अद्याप नाहीच 

 एमपीएससीच्य आकृती बंधामध्ये परीक्षा नियंत्रक  हे पद अस्तित्वातच नाही. तरी सुध्दा या पदावर उमराणीकर यांना बसलविण्यात आले आहे. या पदाबाबतची माहिती एमपीएससीला विचारण्यात आली आहे. मात्र एमपीएससीचे अध्यक्ष आणि सचिवांकडून जाणीवपूर्वक ही माहिती लपविली जात असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांकडून केला जात आहे. त्यामुळे एमपीएससी आता तरी परीक्षा नियंत्रक पदाचा खुलासा करावा, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. 

अध्यक्षांच्या अधिकाराने परीक्षा नियंत्रक पदाची दिली जाते जबाबदारी ; सचिव डॉ. सुवर्णा खरात 

 एमपीएससीच्या नियमावलीनुसार परीक्षा नियंत्रक हे पद आहे. या पदावर योग्य असलेल्या अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्याचा अधिकार एमपीएससीच्या अध्यक्षांना आहे. राज्य शासनाने दिलेल्या आदेशाला एमपीएससीचे अध्यक्ष मंजूरी देतात. शासनाने काढलेल्या आदेशात उमराणीकर यांना सहसचिव आणि परीक्षा नियंत्रक पदावर मदुत वाढ देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. सहसचिव दर्जावरील अधिकाऱ्याकडे गोपनीय विभागाची जबाबदारी देण्यात येते. तशी ती उमराणीकर यांच्याकडे आहे. त्यांना परीक्षा नियंत्रक हे पद अध्यक्षांच्या मंजूरीने देण्यात आलेले आहे. शासनाने आदेश काढायचा आणि त्याला अध्यक्षांनी मंजूरी देण्याची प्रथा आहे. परीक्षा नियंत्रक पदाबाबत माहिती अधिकाराला देण्यात आलेले उत्तर कनिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिले होते. आता पुन्हा योग्य उत्तर दिले जाणार आहे. 

  - डॉ. सुवर्णा खरात, सचिव, एमपीएससी.