संग्रहित छायाचित्र
नवी दिल्ली / मुंबई: मुंबईतील एका कॉलेजने हिजाब, नकाब, बुरखा, स्टोल, टोपी आदी धार्मिक पेहरावांवर घातलेल्या बंदीला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. चेंबूरमधील ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीच्या एन. जी. आचार्य, डी. के. मराठे महाविद्यालयाने हा निर्णय घेतला होता. त्याला नऊ विद्यार्थिनींनी आव्हान दिले असता मुंबई उच्च न्यायालयाने धार्मिक पेहरावांवर घातलेली बंदी योग्य असल्याचा निर्णय दिला होता. त्यानंतर या मुलींनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असता शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत महाविद्यालयाने पेहरावांवर घातलेली बंदी अयोग्य असल्याचे स्पष्ट केले. त्याचवेळी वर्गात मुलींना बुरखा घालण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. महाविद्यालयाच्या संकुलात कोणत्याच धार्मिक कृत्यांना परवानगी देऊ नये, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
टिळा, टिकलीवर बंदी का नाही?
न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायाधीश संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली असताना न्यायालयाने महाविद्यालयाच्या धोरणावर टीका केली. यावेळी महाविद्यालयाच्या वकिलांना काही परखड प्रश्न विचारत टिळा आणि टिकलीबाबत काय निर्णय घेणार? असे विचारले. पेहरावाबाबत नियम केले तर तुम्ही इतर धर्माच्या बाबतीतही हाच निर्णय घेणार का? असेही न्यायमूर्तींनी विचारले.
खंडपीठ म्हणते की, विद्यार्थिनींना कोणताही पेहराव करण्याचे स्वातंत्र्य आहे आणि महाविद्यालय त्याबाबत बळजबरी करू शकत नाही. आम्हाला आश्चर्य वाटते की, महाविद्यालयाला अनेक धर्म असल्याचा साक्षात्कार आता कसा काय झाला? तुम्ही कुणाला टिळा लावू नका म्हणून सांगू शकता का? पेहरावाच्या नियमांमध्ये याचा समावेशच नाही. हे काय आहे? धर्म कळेल असा पेहराव घालू नका. नावावरून धर्माची ओळख होत नाही का? मग तुम्ही काय आता विद्यार्थ्यांना नंबर देऊन पुकारणार आहात का? विद्यार्थ्यांना एकत्र अभ्यास करू द्या.
ज्येष्ठ वकील माधवी दिवाण यांनी महाविद्यालयाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडली. न्यायाधीश कुमार यांनी विचारले की, हे महाविद्यालय कधी स्थापन झाले. यावर दिवाण यांनी उत्तर देताना सांगितले की, २००८ साली स्थापना झाली. मग इतके वर्ष तुम्ही पेहारावाबाबत काहीच नियम केले नाहीत आणि आताच तुम्हाला धर्म आहेत, याचा साक्षात्कार कसा काय झाला? हे खूप दुर्दैवी आहे की, इतक्या वर्षांनंतर अशाप्रकारचे नियम करावे हे चुकीचे आहे, असे न्यायाधीश कुमार म्हणाले.
एन. जी. महाविद्यालयाने गेल्या मे महिन्यामध्ये विद्यार्थ्यांसाठी नवा गणवेश लागू केला होता. गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये मुलींनी हिजाब घालून महाविद्यालयात येण्यावरून वाद झाला होता. हिजाब घालणाऱ्या अनेक मुली महाविद्यालयातील गणवेशाच्या नियमाचे पालन करीत नसल्यावरून हा वाद उद्भवला होता. त्यानंतर महाविद्यालयाने गणवेशासंदर्भात नवे कठोर नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला. यानुसार महाविद्यालयाच्या आवारामध्ये गणवेशाव्यतिरिक्त बुरखा, नकाब, हिजाब, टोपी, स्टोल, बॅज वा तत्सम गोष्टी परिधान करण्यावर बंदी घालण्यात आली.
त्या विरोधात नऊ मुलींनी उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली. त्यांनी अशा प्रकारची बंदी लादण्याचा कोणताही अधिकार महाविद्यालय प्रशासनाला नसल्याचा दावा केला.
न्यायमूर्ती अतुल एस. चांदूरकर व न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने महाविद्यालाच्या निर्णयाचे समर्थन करताना म्हटले होते की, व्यापक शैक्षणिक हिताचा विचार करून महाविद्यालयाने हा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे राज्यघटनेतील कलम १९ (१) (अ) आणि कलम २५ चे उल्लंघन होत नाही. विद्यार्थ्यांच्या पेहरावांमधून त्यांचा धर्म उघड होऊ नये, हाच यामागचा उद्देश आहे.
