MPSC : सीविक मिररच्या वृत्ताची विधी मंडळात दखल, एमपीएससीतील दबावाच्या राजकारणावर आमदार निरंजन डावखरे, विलास पोतनीस यांची लक्षवेधी
पुणे: महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) (MPSC) हा सांविधानिक आहे. राज्यातील भरतीप्रक्रिया हस्तक्षेपविरहित, पारदर्शक, निःष्पक्ष व विनाविलंब पार पाडण्याची जबाबदारी आयोगावर सोपविण्यात आली आहे. मात्र एमपीएससीच्या कारभारात मंत्रालयातून एमपीएससीमध्ये प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांकडून आयोगातील अधिकाऱ्यांवर दबाव आणला जात असल्याचे वृ्त्त सीविक मिररने समोर आणले होते. या वृ्त्ताची दखल घेत भाजपचे आणि विधान परिषदेचे आमदार निरंजन डावखरे (Niranjan Davkhare) आणि उध्दव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे आणि विधान परिषदेचे आमदार विलास पोतनीस (Vilas Potnis) यांनी विधी मंडळात याबाबतीची लक्ष वेधी मांडली. तसेच परीक्षा नियंत्रक असे पद नसताना देखील या पदावर एका व्यक्तीची निवड केली असून ही बाब गंभीर असून त्यांची तत्काळ हकालपट्टी करावी, अशीही मागणी त्यांनी यावेळी केली आहे.
एमपीएससीमध्ये परीक्षा नियंत्रक असे कोणतेही पद आयोगासाठी मंजूर नसताना बेकायदेशीर आदेशाद्वारे मंत्रालयातील एका अधिकाऱ्याची आयोगात अध्यक्षांच्या मान्यतेविना नियुक्ती केली आहे. त्यांची मुदत संपलेली असतानादेखील ते या पदावर काम करत असल्याचे दिसून आले येत आहे. ते सह सचिव पदावर काम करत असून गोपनीय विभागाशी संबंधित काम पाहत आहेत. या अधिकाऱ्यासह सचिव दर्जावर असलेला अधिकारी देखील हा मंत्रालयातूनच एमपीएससीमध्ये रुजू झालेला आहे. त्यामुळे सचिव आणि सहसचिव यांनी मिळून एमपीएससीच्या कामाकाजावर अप्रत्यक्षरित्या दबाब वाढविला आहे. त्यामुळे कोणतेही कामे सुरळीत होत नसल्याने अनेक परीक्षांच्या मुलाखती आणि निकाल रखडलेले आहे. ही बाब अत्यंत गंभीर असून एमपीएससी हे संविधानिक असल्याने त्याचे कार्यक्षेत्रात दबाव असू नये. तसेच एमपीएससीला जो आकृतीबंध ठरवून दिला आहे. त्यानुसार एमपीएससीचे कामकाज व्हावे. तसेच ज्या अधिकाऱ्यांचा कालावधी संपुष्टात आला आहे. त्यांची नेमणुक रद्द करावी, या मागणीसाठी लक्षवेधी सभागहात मांडली आहे. असे निरंजन डावखरे, पोतनीस यांनी स्पष्ट केले .
सामान्य प्रशासन विभागाने दिली मुदत वाढ...
सीविक मिररने एमपीएससीचा अंतर्गत वाद उघडकीस आणल्यानंतर स्पर्धा परीक्षा क्षेत्रात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. परीक्षा नियंत्रक हे पद आयोगात अस्तित्वातच नाही त्या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्ती करून पदोन्नती आदेशामध्ये सुद्धा तेच पद दर्शविण्यात आले आहे. नियमानुसार परिच्छेद २ नुसार पदोन्नतीचे आदेश १७ ऑगस्ट २०२३ पासून सहा महिने म्हणजेच १६ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत त्यांनी मंत्रालयात हजर होणे आवश्यक होते. मात्र या सहसचिवाकडून मुदत वाढीसाठी प्रयत्न केले जात होते. ही बाब देखील मिररने समोर आणली होती. त्यानंतर आता राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने परीक्षा नियंत्रक व उप सचिव या पदावर सह सचिव सुभाष ह. उमराणीकर यांना नमूद वाढ दिली आहे. उमराणीकर यांना सह सचिव पदावर प्रपत्र बढती देण्यात आली आहे. या प्रपत्र बढतीचा कालावधी १६ फेब्रुवारी २०२४ रोजी संपुष्टात आला आहे. यास्तव आता या आदेशान्वये सुभाष ह. उमराणीकर, सह सचिव यांच्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग कार्यालयातील परीक्षा नियंत्रक व सह सचिव या पदावरील प्रतिनियुक्तीस ३१ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. हा आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर प्रसिध्द करण्यात आला आहे. असे घोषणा पत्रात नमूद केले आहे.
बेकायदा पदावर बसलेल्या अधिकाऱ्यांची हाकलपट्टी करा; आमदार विलास पोतनीस
उध्दव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे आणि विधान परिषदेचे आमदार विलास पोतनीस यांनी देखील आज विधीमंडळात एमपीएससीच्या अधिकाऱ्यांवर टाकल्या जात असलेल्या दबावाबाबतची लक्षवेधी मांडली. एमपीएससीद्वारे पारदर्शकपणे कामकाज पार पाडले जाते. त्यामुळे राज्यातील गरीब, होतकरु, अभ्यासू उमेदवार आयोगाला त्यांच्या आयुष्याला उजळविणारा आशेचा किरण समजत असतात. मात्र दुसरीकडे एमपीएससीच्याच अधिकाऱ्यांवर आता दबाव टाकला जात आहे. त्यामुळे एमपीएससीचे कामकाज रखडले आहे. त्यामुळे मंत्रालयातील प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या सचिव आणि बेकायदेशीरपणे परीक्षा नियंत्रक या पदावर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याची हकालपट्टी करावी, अशी मागणीही पोतनीस यांनी केली आहे.
विद्यार्थ्यांचे राज्य शासनाला प्रश्न....
- एमपीएससीच्या आकृती बंधानुसार एकूण २७१ पदे मंजूर आहेत. मात्र या पदांमध्ये परीक्षा नियंत्रक असे पदच मंजूर नाही.
- राज्य शासनाकडून हे पद बेकायदा निर्माण करुन एमपीएससीच्या परीक्षांवर अप्रत्यक्ष नियंत्रण ठेवायचे आहे काय ?
- असे पद बेकायदा निर्माण करुन आणि याच अधिकाऱ्याला पुन्हा मुदत वाढ देवून नेमका काय हेतू साध्य करायचा आहे?
- एमपीएससीकडून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षा पध्दतीवर विश्वास असताना असे पद निर्माण करुन संभ्रम का निर्माण केला जात आहे ?
- खासगी कंपन्यांची नेमणूक करुन परीक्षा घेतल्या, त्यात घोटाळा झाला, त्यामुळे सर्व परीक्षा एमपीएससीकडून घेण्याची मागणी केली. ती मान्य करुन आता त्यात एका व्यक्तीला पुढे करुन पुन्हा मोठा घोटाळा करायचा आहे काय ?
- टीसीएस, आयबीपीएस या कंपन्यांच्यामाध्यमातून घेतलेल्या परीक्षांमध्येही गोंधळ झाला होता.
- १९९९ मध्ये डॉ. शशिकांत कर्णिक हे माजी कुलगुरू हे आयोगाचे अध्यक्ष असताना महाघोटाळा झाला आणि आयोगाच्या अब्रूची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली होती.
- आता पुन्हा असे पद निर्माण करुन राज्य सरकार मोठा घोटाळू करु पाहत आहे काय..?
- एमपीएससीत मंत्रालयातील प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांकडे दबाव टाकला जात असल्याचा मुद्दा गाजत असताना, परीक्षा नियंत्रक या पदावरील व्यक्तीला पुन्हा मुदत वाढ देऊन राज्य सरकारला काय दाखवायचे आहे?
