संग्रहित छायाचित्र
राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाकरिता (एसईबीसी) १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) शुद्धीपत्रक जाहीर करुन 'एसईबीसी' आरक्षण लागू केले आहे. त्यानंतर ज्या मराठा उमेदवारांनी अराखीव (खुला) अथवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (ईडब्ल्यूएस) प्रवर्गातून अर्ज केला असेल त्यांना सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गातून (एसईबीसी) नव्याने अर्जाची मुभा दिली आहे. त्यासाठी राज्यसेवा पूर्व परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता याचप्रमाणे समाजकल्याण विभागाची परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनादेखील असा पर्याय निवडण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी एमपीएससीकडे केली आहे.
समाजकल्याण विभागाची परीक्षा १८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. त्यामुळे यापूर्वीच विद्यार्थ्यांना आरक्षणात बदल करण्याची संधी दिली तर परीक्षा पुढे ढकलण्याची वेळ येणार नाही, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गासाठी (एसईबीसी) १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. आता विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेता येणार नाही. त्यामुळे एमपीएससीने विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएसमधून अर्ज केलेल्या विद्यार्थ्यांना एसईबीसीतून पुन्हा अर्ज करण्याची संधी दिल्यास याचा विद्यार्थ्यांना मोठा फायदा होणार आहे.
समाजकल्याण विभागाची परीक्षेची प्रक्रिया गेल्या दीड वर्षांपासून सुरु आहे. या परीक्षेचा अभ्यासक्रम जाहीर होण्यास वेळ लागला होता. त्यानंतर या परीक्षेची तारीख जाहीर केली जात नव्हती. त्यामुळे विद्यार्थी हवालदिल झाले होते. त्यानंतर आरक्षणाच्या कारणावरुन परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली होती. एकदा परीक्षेची तारीखदेखील जाहीर करण्यात आली होती. आता शेवटी ही परीक्षा १८ ऑगस्टला राज्यातील विविध परीक्षा केंद्रांवर पार पडणार आहे. आता ही परीक्षा कोणत्याही परिस्थितीमध्ये पुढे जाऊ नये, अशी रास्त अपेक्षा विद्यार्थ्यांची आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा पर्याय निवडण्याची संधी एमपीएससीने द्यावी, अशी आग्रही मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
...तर विद्यार्थी न्यायालयात धाव घेणार
एमपीएससीने या परीक्षेसाठी आरक्षणाचा पर्याय बदलण्याची संधी दिली नाही, तर पूर्वपरीक्षा झाल्यानंतर किंवा परीक्षेपूर्वीच विद्यार्थी न्यायालयात धाव घेण्याच्या तयारीत आहेत. एकदा का ही परीक्षा न्यायालयीन प्रक्रियेत अडकून पडली की भरती प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी पूर्ण वर्षांनुवर्षे वाट पाहावी लागेल, अशी भीती विद्यार्थ्यांना आहे. भरती प्रक्रिया सुरळीत आणि वेळेत पार पाडायची असेल तर एमपीएससीने तत्काळ आरक्षणाचा पर्याय निवडण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी ‘सीविक मिरर’शी बोलताना केली.