पश्चिम महाराष्ट्रात थकीत वीजबिलांच्या वसुलीची मोहीम वेगात
पुणे : पश्चिम महाराष्ट्रात घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक वर्गवारीतील १६ लाख ४३ हजार ६५ वीजग्राहकांकडे ३५४ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याने वसूली मोहिमेला वेग देत वीजपुरवठा खंडित करण्यात येत आहे. त्यामुळे वीजग्राहकांनी चालू व थकीत बिलांचा भरणा करून सहकार्य करावे असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.
दरम्यान, चालू व थकीत वीजबिलांचा भरणा करणे सोयीचे व्हावे यासाठी पुणे, कोल्हापूर, सांगली, सातारा व सोलापूर जिल्ह्यातील महावितरणचे अधिकृत वीजबिल भरणा केंद्र शनिवारी (दि. २८) व रविवारी (दि. २९) सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत सुरू ठेवण्यात येणार आहे. गेल्या २५ दिवसांमध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील २९ हजार ६८ थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. यामध्ये पुणे जिल्हा- १८९८४, सातारा- २२५९, सोलापूर- ३३३५, कोल्हापूर- २५७८ आणि सांगली जिल्ह्यातील १९१२ थकबाकीदारांचा समावेश आहे.
पुणे प्रादेशिक विभागात सद्यस्थितीत घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक ग्राहकांकडे (कंसात ग्राहक) पुणे जिल्हा- २२२ कोटी ५१ लाख रुपये (७,९६,४३५), सातारा २२ कोटी ७५ लाख (१,८६,८१५), सोलापूर- ५१ कोटी ७२ लाख (२,६२,१७०), सांगली- २६ कोटी २३ लाख (१,९८,३६२) आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात ३० कोटी ८१ लाख रुपयांची (१,९८,३६२) थकबाकी आहे. वीजबिलांचा नियमित भरणा होत नसल्याने महावितरणची आर्थिक स्थिती गंभीर झाली आहे. महावितरणची आर्थिक भिस्त केवळ वीजबिलांच्या वसुलीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे वीजग्राहकांनी चालू व थकीत बिलांचा भरणा करून सहकार्य करावे, असे आवाहन पुणे प्रादेशिक संचालक अंकुश नाळे यांनी केले आहे.
वीजग्राहकांना वेबसाईटवर तसेच महावितरणच्या मोबाईल अॅपद्वारे केव्हाही व कुठूनही ऑनलाइन पध्दतीने विनामर्यादा वीजबिलाचा भरणा करता येतो. या व्यतिरिक्त महावितरणने ५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक बिल असणाऱ्या सर्व लघुदाब ग्राहकांना आरटीजीएस किंवा एनईएफटीद्वारे देयक भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे. त्यासाठी आवश्यक माहितीचा तपशील संबंधित ग्राहकांच्या वीजबिलावर उपलब्ध आहे. सध्या सुरू असलेल्या महावितरणच्या धडक मोहिमेमध्ये वीजपुरवठा खंडित केलेल्या थकबाकीदारांच्या वीजजोडण्याची स्वतंत्र पथकाद्वारे तपासणी सुरू आहे. थकबाकीदार शेजाऱ्यांकडून किंवा इतर ठिकाणाहून वायर किंवा केबलद्वारे विजेचा वापर करीत असल्याचे आढळल्यास शेजारी व संबंधित थकबाकीदारांविरुद्ध भारतीय विद्युत कायदा २००३च्या कलम १३५/१३८ नुसार कारवाई करण्यात येत आहे.
