संग्रहित छायाचित्र
मुंबई : उत्तराखंडप्रमाणे महाराष्ट्रातही परप्रांतीयांना शेतजमीन खरेदी करण्यास मनाई करावी, अशी मागणी राज्य जनता दलाने केली आहे. कोकण, दुष्काळी भाग, किंवा जेथे भविष्यात विकास होऊ शकेल अशा ठिकाणी परप्रांतीय मोठ्या प्रमाणावर शेत जमीन खरेदी करत आहेत. अशा प्रकरणात शेतकऱ्यांची मोठी फसवणूक होत असल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत. अलीकडेच महाबळेश्वरजवळ जावळी तालुक्यात परराज्यातील अधिकाऱ्यांनी पदाचा गैरवापर करत मोठ्या प्रमाणावर जमीन खरेदी केली होती. कोकणातही अशा प्रकारची अनेक प्रकरणे समोर आली होती.
राज्यातील स्थानिक जनतेच्या अज्ञानाचा, गरिबीचा फायदा घेऊन परप्रांतीय मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनी खरेदी करत आहेत, असा आरोप जनता दल (से) पक्ष व कोकण जनविकास समितीने केला आहे. मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमधील बनावट शेतकरी दाखल्यांच्या आधारे महाराष्ट्रातील विशेषतः कोकणात मोठ्या प्रमाणात शेतजमीन खरेदी करत आहेत. यामुळे उत्तराखंडप्रमाणे राज्यात परप्रांतीयांना शेतजमीन खरेदी करण्यास मनाई करावी, अशी मागणी जनता दलाने केली आाहे.
जनता दलाने अहवालात असे म्हटले आहे की, मूळचे राजस्थानमधील असलेल्या बलराम जाखड आणि उत्तर प्रदेशमधील कृपाशंकर सिंह यांच्यासारख्या अनेकांनी कोकणात जमिनी विकत घेतल्या आहेत. नाणार परिसरातही अनेक गुजराती व्यक्तींनी जमिनी विकत घेतल्याचे यापूर्वीच उघड झाले आहे. सध्या राजापूर तालुक्यात पुण्यातील एका परप्रांतीय व्यक्तीने तब्बल २०० एकर जमीन खरेदी केल्याची चर्चा आहे. कांदाटी खोऱ्यातील प्रकरणही असेच आहे. तेथे अख्खे गाव विकत घेतले गेले आहे.
राज्यात शेतजमीन खरेदी करण्यासाठी खरेदीदार व्यक्तीकडे शेतकरी दाखला असणे गरजेचे असते. परंतु, ज्यांच्याकडे दाखला नाही, अशा लोकांनाही दलाल शेतकरी दाखला मिळवून देतात. या दाखल्याच्या आधारे राज्यात विशेष करून कोकणात परप्रांतीय व्यक्ती जमीन खरेदी करीत आहेत, असा आरोप जनता दलाचे प्रदेश अध्यक्ष नाथाभाऊ शेवाळे यांनी केला आहे.
जनता दलाने महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना दिलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, राजस्थान किंवा मध्य प्रदेशातील व्यापाऱ्याला अवघ्या ३५ ते ४५ हजारांत दाखला मिळवून देतात. ही प्रक्रिया अवघ्या २० ते दीड महिन्यात पूर्ण केली जाते. यामुळे मुळातच हे दाखले बनावट असतात. हे दाखले खरे आहेत, असे गृहित धरले तरी संबंधित व्यक्ती सदर जमीन न कसताच शेतकरी कशी बनू शकेल, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.
जानेवारी २०२४ मध्ये उत्तराखंड सरकारने राज्यातील शेत जमिनीची राज्याबाहेरील व्यक्तींनी खरेदी करण्यास बंदी घातली आहे. तसेच अकृषिक जमीन खरेदीसाठीही २५० चौरस मीटर जागेची मर्यादा घातली आहे. याच आधारे राज्यात आणि विशेष करून कोकणात परप्रांतीयांना शेतजमीन खरेदी करण्यास मनाई करावी. तसेच उद्योग-हॉटेलांसाठी कोणी अकृषिक जमीन खरेदी करणार असेल तर त्यासाठी क्षेत्र मर्यादा ठरवून देण्यात यावी. गेल्या दहा वर्षात परप्रांतीयांकडून खोट्या दाखल्याच्या आधारे राज्यात व कोकणात शेतजमीन खरेदीचे जे व्यवहार झाले आहेत, त्याची तपासणी करावी, बनावट दाखल्यांच्या आधारे झालेले व्यवहार रद्द करावेत, अशा मागण्या जनता दलाकडून करण्यात आल्या आहेत.
