File Photo
मुंबई : पनवेलमध्ये ‘टॉवर सेमीकंडक्टर कंपनी’ आणि ‘अदानी समूहा’च्या संयुक्त प्रकल्पाची राज्य सरकारने घोषणा केली असून या प्रकल्पात १० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक होणार आहे. दोन्ही कंपन्यांनी केंद्राच्या भारत सेमीकंडक्टर मिशन अंतर्गत ७६ हजार कोटींच्या अनुदानासाठी अर्ज केला आहे. या अनुदानाला अद्याप केंद्राने मान्यता दिलेली नाही.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमितीने उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित सेमीकंडक्टर निर्मिती प्रकल्पास मान्यता दिली आहे. मात्र, केंद्र सरकारची मान्यता मिळत नाही तोपर्यंत प्रकल्पाचे काम सुरू होणार नाही.
दोन महिन्यांवर आलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने गुरुवारी काही प्रकल्पांची घोषणा केली आहे. त्यात पनवेलमधील ‘टॉवर सेमीकंडक्टर कंपनी’ आणि ‘अदाणी समूहा’च्या संयुक्त प्रकल्पाचा समावेश आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पाला मंजुरी दिली असली तरी केंद्र सरकारने प्रकल्पाच्या अनुदानाला अद्याप मान्यता दिलेली नाही. इस्राएलची ‘टॉवर सेमीकंडक्टर कंपनी’ आणि ‘अदानी समूहा’च्या सेमीकंडक्टर निर्मिती प्रकल्पाला ७६ हजार कोटींचे अनुदान अपेक्षित आहे. यासाठी केंद्र सरकारकडे अर्ज करण्यात आला असून त्याला मान्यता मिळणे बाकी आहे. जोपर्यंत केंद्र सरकारची मान्यता मिळणार नाही, तोपर्यंत प्रकल्पाचे काम सुरू होणे शक्य नाही. पनवेलमध्ये प्रस्तावित प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात ५८ हजार ७६३ कोटी तर दुसऱ्या टप्प्यात २५ हजार १८४ कोटी अशी एकूण ८३ हजार ९४७ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून तेथे १५ हजार रोजगारनिर्मिती होण्याची अपेक्षा आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत एक्सवर केलेल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, या प्रकल्पातून विविध प्रकारच्या चिप निर्मितीला प्राधान्य दिले जाईल. प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक महिन्याला ४० हजार वेफर्स (सिलिकॉन मटेरियलचे सेमिकंडक्टर उत्पादन) उत्पादित केले जाईल. दुसऱ्या टप्प्यात प्रतिमहिना ८० हजार वेफर्स उत्पादित केले जाईल.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, टॉवर आणि अदानीच्या सेमीकंडक्टर प्रकल्पाला अद्याप मान्यता दिलेली नाही. दोन्ही कंपनीने केंद्र सरकारच्या भारत सेमीकंडक्टर मिशन अंतर्गत ७६ हजार कोटींच्या अनुदानासाठी अर्ज केलेला आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, संबंधित विभागाने अद्याप अनुदानाच्या अर्जाला मान्यता दिलेली नाही. तो अर्ज सध्या आमच्याकडे असून आम्ही त्याची तपासणी करत आहोत. इस्राएलमधील टॉवर सेमीकंडक्टरने भारतात ८ ते १० अब्ज डॉलरच्या प्रकल्पाची उभारणी करण्याची योजना आखली होती. याआधीही टॉवर कंपनीने अनुदान मागण्यासाठी अर्ज दिला होता. मात्र नंतर इंटेलमध्ये विलीनीकरण होणार असल्यामुळे कंपनीनेच केंद्राला या अर्जावर विचार करू नये, असे सांगितले होते.
