अन्न व औषध प्रशासनमंत्री संजय राठोड यांच्या संस्थेला नवी मुंबईतील मोक्याचा भूखंड देण्याचे प्रकरण उजेडात आले आहे. या प्रकरणावर आता विरोधी पक्ष आक्षेप घेत असून जोरदार टीका करत आहे. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांचा ‘लाडका मंत्री’ असतो तेव्हा काय काय होते ते बघा…, असं म्हणत मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह राठोड यांच्यावर टीका केली आहे.
संजय राठोड यांच्या संस्थेला नवी मुंबईतील ५,६०० चौरस मीटरचा भूखंड दिला असून त्यावर वडेट्टीवार म्हणतात की, मुख्यमंत्र्यांचा ‘लाडका मंत्री’ असतो तेव्हा तब्बल ५०० कोटी रुपयांचा भूखंड अवघ्या एक रुपये प्रतिचौरस मीटरच्या किमतीत मिळू शकतो. दुसऱ्यांच्या जमिनी फुकटात हडपता येतात. मुख्यमंत्र्यांच्या “लाडका मंत्री” योजनेचा आणखी एक लाभार्थी पुढे आला आहे. १ नोव्हेंबर २०२३ रोजी, नगरविकास विभागाने एक भूखंड श्री. संत डॉ. रामराव महाराज चॅरिटेबल ट्रस्टला हस्तांतरित केला.
याला मंत्रिमंडळाची कोणतीही मान्यता घेतली नाही. मतांसाठी लाडक्या बहिणीला १५०० रुपये आणि लाडक्या मंत्र्याला ५०० कोटींचा भूखंड कवडीमोल भावात. जेथे संधी मिळेल तेथे महाराष्ट्राची लूट कशी सुरू आहे बघा. वडेट्टीवार यांनी एक्सवरील (ट्विटर) पोस्टमध्ये ही माहिती दिली आहे.
याबाबत संजय राठोड हे ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ शी बोलताना म्हणाले, बंजारा समाजासाठी समाजकार्य करू इच्छित असलेली दुसरी कोणतीही संस्था पुढे आल्यास हा भूखंड आपण त्यांना देऊ. ही जमीन नफा कमविण्यासाठी नाही तर सामाजिक कार्यासाठी मागण्यात आलेली आहे. त्यामुळे यामध्ये मंत्री म्हणून आपले काही हितसंबंध नाहीत. बंजारा समाजासाठी सामाजिक केंद्र उभारण्यास इच्छुक असलेल्या अनेक संस्थांपैकीच आमचीही एक संस्था आहे.
सामाजिक कार्यासाठी भूखंडाची मागणी केल्यानंतर वर्षभरात वेगाने सूत्र हलली आणि भूखंड वितरित झाला. या प्रक्रियेत अनेक नियमांचे उल्लंघन झाले असल्याचे आता समोर आले आहे. मंत्री संजय राठोड यांच्या खासगी सचिवाने लिहिलेल्या पत्रावर सिडकोने भूखंड वितरित केला. तसेच मंत्रिपदावरील नेत्याच्याच संस्थेला भूखंड कसा काय दिला जाऊ शकतो, असाही प्रश्न उपस्थित झाला आहे. राठोड यांनी मात्र हा भूखंड आपण परत देत असल्याचे म्हटले आहे.
लोकायुक्तांकडे तक्रार
हा भूखंड देताना सत्तेचा गैरवापर झाला असल्याचा आरोप अखिल भारतीय गोरबंजारा जागरन परिषदेने केला आहे. तसेच या संस्थेने लोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल केली आहे. परिषदेचे सचिव विठ्ठल दारवे यांनी सांगितले की, भूखंड वितरणात भ्रष्टाचार झाला असून मंत्र्यांच्या संस्थेला चुकीच्या पद्धतीने भूखंडाचे वाटप झाले आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी यासाठी आम्ही लोकायुक्तांकडे तक्रार केली असून गरज पडल्यास राज्यापालांपर्यंत जाण्याची आमची तयारी आहे.
प्रकरण काय आहे?
एका वृत्तपत्राने याबाबत म्हटले आहे, नोव्हेंबर २०२२ मध्ये अखिल भारतीय बंजारा सेवा संघाने बंजारा समाजासाठी जागा मिळावी, अशी मागणी केली. त्यानुसार सरकारने नवी मुंबईतील सिडकोच्या ताब्यातील ५,६०० चौरस मीटरचा भूखंड नोव्हेंबर २०२३ मध्ये ट्रस्टला दिला. मंत्री संजय राठोड या संस्थेचे प्रमुख आहेत. जमीन वितरित करताना संजय राठोड यांचे खासगी सचिव विशाल राठोड यांनी मंत्र्यांच्या लेटर हेडवर सिडकोच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना पत्र लिहिल्यामुळे सत्तेचा गैरवापर आणि अनैतिक व्यवहार झाल्याचे आरोप होत आहेत. १६ जून २०२३ रोजी विशाल राठोड यांनी पहिले पत्र लिहिले होते. बंजारा समाजासाठी भूखंड निश्चित झाल्यानंतर तो ट्रस्टच्या नावाने वितरित करावा, अशी मागणी पत्राद्वारे करण्यात आली होती.
त्यानंतर सिडकोने नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांना २८ जुलै २०२३ रोजी पत्र लिहिले. या पत्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये भूखंडाची मागणी आणि त्याबाबत दिलेल्या निर्देशाचा दाखला दिला गेला. तसेच ८ मे २०२३ रोजी मुख्य सचिवांनी सिडकोला आरक्षित भूखंडाचा प्रस्ताव पाठविण्यास सांगितल्याचेही नमूद केले गेले. दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे ९ मे २०२३ रोजी संजय राठोड यांनी सिडकोच्या कार्यालयाला भेट देऊन प्रस्तावित केलेल्या तीन भूखंडांची पाहणी केली. त्यापैकी दोन भूखंडाला त्यांनी पसंती दिली.
त्यानंतर १६ जून २०२३ रोजी खासगी सचिव विशाल राठोड यांनी मंत्र्यांच्या संस्थेला भूखंड हस्तांतरित करण्याचे पत्र लिहिले. खासगी सचिव मंत्र्यांच्या लेटर हेडवर पत्र कसे काय लिहू शकतो, या प्रश्नावर संजय राठोड म्हणाले की, आता ते भूखंड परत देण्यास तयार असल्यामुळे हा प्रश्नच उरत नाही.
