काम थांबवण्याचा वकिलांचा इशारा; दोन न्यायाधीशांनी कनिष्ठ वकिलाचा अपमान केल्याचा आरोप, जिल्हा न्यायाधीशांना पत्र

आपल्या एका कनिष्ठ सहकाऱ्याचा न्यायाधीशांनी भर न्यायालयात अपमान केल्याचा आरोप करून वकिलांच्या एका गटाने जिल्हा न्यायाधीशांनी याची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. असे न झाल्यास न्यायालयीन कामकाज थांबवण्याचा इशाराही त्यांनी पत्राद्वारे दिला आहे.

Civic Mirror, सीविक मिरर, Pune Mirror, Pune Times Mirror, Pune, Pune News

संग्रहित छायाचित्र

आपल्या एका कनिष्ठ सहकाऱ्याचा न्यायाधीशांनी भर न्यायालयात अपमान केल्याचा आरोप करून वकिलांच्या एका गटाने जिल्हा न्यायाधीशांनी याची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. असे न झाल्यास न्यायालयीन कामकाज थांबवण्याचा इशाराही त्यांनी पत्राद्वारे दिला आहे.

'सीविक मिरर'कडे वकिलांच्या स्वाक्षऱ्या असलेल्या या तक्रार पत्राची प्रत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती, मुख्य निबंधक आणि पुण्याच्या मुख्य जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांना संबोधून हे पत्र लिहिलेले आहे. त्यात प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी (जेएमएफसी) आणि साहाय्यक सत्र न्यायाधीशांची नावे घेऊन त्यांच्यावर हा आरोप केला आहे.

याप्रकरणी शनिवारी (३१ ऑगस्ट) अनेक वकिलांनी जिल्हा न्यायाधीशांकडे संबंधित दोन न्यायाधीशांबद्दल तक्रार केली. त्यांच्या तक्रारीची दखल घेतली जाईल, असे आश्वासन त्यांना मिळाले. 'सीविक मिरर'शी बोलताना एका न्यायिक अधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले की, ‘‘आमच्याकडे तक्रार आली आहे. आम्ही तक्रारींची छाननी करू. या घटनेच्या वेळी न्यायालयात उपस्थित असलेले अन्य कर्मचारी आणि वकिलांसह संवाद साधून आम्ही या घटनेची पडताळणी करू. या समस्येचे योग्य निराकरण करण्याचे आश्वासन आम्ही दिले आहे.’’

काय आहे घटना?
ही घटना शुक्रवारी (३० ऑगस्ट) दुपारी तीन वाजून ३९ मिनिटांच्या सुमारास घडली. एक वरिष्ठ वकील एका खटल्याच्या सुनावणीस उपस्थित राहू शकत नसल्याने त्याने आपल्या कनिष्ठ सहकारी वकिलाला सुनावणीस उपस्थित राहण्यासाठी पाठवले. या कनिष्ठ वकिलाने तशी कल्पना न्यायालयाला दिली. मात्र, संबंधित प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी कथितरित्या त्याला ओरडून म्हणाले की, ‘‘तुम्हाला माझ्या न्यायालयात पाठवण्यापूर्वी तुमच्या वरिष्ठांनी तुम्हाला योग्य सूचना, कल्पना द्यायला हवी होती. वकीलपत्रावर जर तुमचे नाव नसेल तर तुम्हाला माझ्यासमोर उभे राहण्याचा अधिकार नाही.’’ त्यानंतर या न्यायाधीशांनी कथितरित्या या कनिष्ठ वकिलाला लेखी माफीनामा देण्यास सांगितले. तसे न केल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही दिल्याचा आरोप आहे. ज्येष्ठ वकिलांसह अनेक अशिलांच्या उपस्थितीत भर न्यायालयात झालेला हा प्रकार संबंधित वकिलाला अपमानास्पद वाटला.

आमच्या तक्रारीवर पुणे जिल्हा न्यायाधीशांनी योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी, यासाठी सोमवारी (दि. २) सकाळी अकरापर्यंत आम्ही वाट पाहू. अन्यथा तसे न झाल्यास आम्ही आमचे कामकाज बंद ठेवण्याचा निर्णय घेऊ.
- संतोष खामकर, अध्यक्ष, पुणे बार असोसिएशन

 

Join Civic Mirror Whatsapp Group for Latest Update

Share this story

Latest