दोघांना चिरडणाऱ्या बिल्डरच्या मुलाला १२ तासांत जामीन
वेगाने कार चालवून दोन आयटी इंजिनिअरच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या बिल्डरच्या मुलाला १२ तासांच्या आत न्यायालयाने जामीन मंजूर केला. पोलिसांनी कलम ३०४ ऐवजी ३०४ अ लावल्यामुळे हा जामीन मिळाल्याचा आरोप नातेवाईकांकडून करण्यात येत आहे. या प्रकरणी मुलाच्या वडिलांवर म्हणजे बांधकाम व्यावसायिक विशाल अग्रवाल यांच्यावर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
ब्रम्हा कॉर्पचे संचालक विशाल अग्रवाल यांच्या मुलाने रविवारी (दि. १९) पहाटे आपल्या भरधाव कारने दोघांना चिरडले. कल्याणीनगर परिसरात ही दुर्घटना घडली. या घटनेनंतर संतप्त जमावाने त्याला पकडून चोप दिला. दरम्यान, पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतल्याने त्यास अटक करण्यात आली होती. आरोपी हा १७ वर्षांचा म्हणजे अल्पवयीन असल्याने, पोलिसांनी त्यास रविवारी न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाकडून त्यास जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. आरोपी अल्पवयीन असल्याने पहाटे अपघात झाल्यावर रविवारी दुपारी त्याला बाल न्याय मंडळासमोर हजर करण्यात आले होते.
आरोपीला जामीन मिळावा यासाठी पोलिसांनी कलम ३०४ ऐवजी जामीनपात्र असलेले कलम ३०४ अ या कलमाचा वापर केला. यामध्ये उघडपणे पोलिसांचा निष्काळजीपणा दिसत आहे, असा दावा मृत तरुण-तरुणीच्या कुटुंबीयांनी केला. कलम ३०४ हे सदोष मनुष्यवधाबद्दल असून त्यामध्ये १० वर्षे शिक्षेची तरतूद आहे, तर कलम ३०४ अ निष्काळजीपणामुळे मृत्यूला कारणीभूत ठरण्याबद्दल आहे. यामध्ये दंडासह दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षेची तरतूद असून ते जामीनपात्र आहे.
पुणे पोलिसांच्या तपासात या अल्पवयीन मुलासोबत दोन मित्र आणि त्याचा चालकही असल्याचे समोर आले आहे. सोबत चालक असूनही अल्पवयीन मुलाने स्वत: कार चालविण्याचा आग्रह धरला. त्यामुळे हा अपघात झाला. त्याचबरोबर अल्पवयीन मुलाला बारमध्ये प्रवेश कसा दिला गेला, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. अल्पवयीन आरोपीची बाजू मांडताना ॲड. प्रशांत पाटील यांनी युक्तिवाद केला की, ‘‘मुलगा अल्पवयीन असून त्याच्यावर गुन्ह्यासाठी पोलिसांनी कलम ३०४ अ लागू केल्यामुळे तो जामीनपात्र आहे. बाल न्याय मंडळाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यासही तो तयार आहे.’’
या संदर्भात ‘सीविक मिरर’सोबत बोलताना ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. एस. के. जैन म्हणाले, ‘‘या दोन कलमांमध्ये अगदी लहान रेषा आहे. जेव्हा एखादा गुन्हा हेतूपूर्वक आणि जाणीवपूर्वक केला जातो, तेव्हा कलम ३०४ चा वापर केला जातो. कोणताही हेतू आणि ज्ञान नसेल तेव्हा कलम ३०४ अ लागू होते. पोलिसांनी पुरावे आणि माहितीच्या आधारे या कलमाचा वापर करायला हवा. त्याचबरोबर अल्पवयीन मुलाच्या पालकांनाही गुन्ह्यासाठी जबाबदार धरायला हवे.’’
‘‘या प्रकरणात ३०४ अ ऐवजी कलम ३०४ लावायला हवे होते. अल्पवयीन मुलगा वयाची १८ वर्षे पूर्ण करण्याच्या मार्गावर आहे. निर्भया प्रकरणातील आदेशानुसार १६ ते १८ वर्षे वयाच्या मुलांसाठी गंभीर गुन्ह्यात प्रौढ म्हणून खटला चालविला जाऊ शकतो. पोलिसांनी जामीनपात्र कलमांचा वापर केला आहे. या प्रकरणात अल्पवयीन व्यक्ती दारूच्या प्रभावाखाली होती, ड्रायव्हिंगचे योग्य वय नाही. आपल्या कृत्यामुळे इतरांच्या जिवालाही धोका पोहोचू शकतो, याची त्याला पूर्ण माहिती आहे,’’ असे ॲड. चिन्मय एस. भोसले ‘सीविक मिरर’शी बोलताना म्हणाले,
अतिरिक्त पोलीस आयुक्त मनोज पाटील म्हणाले, ‘‘आम्ही या प्रकरणात आयपीसी ३०४ कलम वापरणार आहोत. या प्रकरणात सर्व पुरावे भक्कमपणे गोळा करणार आहोत. नवीन गुन्हेगारी कायद्यातील दुरुस्तीनुसार अल्पवयीन म्हणून नव्हे तर प्रौढ म्हणून खटला चालविण्यावर आम्ही भर देऊ.’’
अपघातावर निर्बंध आणि १५ दिवस येरवडा पोलिसांसोबत काम
बाल न्याय मंडळाने दोन जणांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेल्या अल्पवयीन मुलाला जामीन देताना काही अटी घातल्या आहेत. त्यानुसार त्याला १५ दिवस येरवडा वाहतूक पोलिसांसोबत काम करावे लागणार आहे. यामध्ये त्याला वाहतूक नियमन करावे लागेल. त्याचबरोबर अपघातावर निबंध लिहावा लागणार आहे. त्याचबरोबर मानसोपचारतज्ज्ञाकडून मद्यपान सोडण्यासाठी उपचार घ्यावे लागणार आहेत. त्याचा अहवाल बाल न्याय मंडळाला सादर केला जाणार आहे.
