डॉ. लक्ष्मण दानवडे
चैत्राली देशमुख-ताजणे/दिलीप कुऱ्हाडे
दोघांचे जीव घेणाऱ्या कल्याणीनगर येथील अपघात प्रकरणातील अल्पवयीन पोर्शे कारचालकाला अवघ्या अर्धा तासात जामीन मंजूर झाला होता. या प्रकरणात अल्पवयीन आरोपीचे वडील, आजोबा, ससूनमधील डाॅक्टर यांना अटक केल्यानंतर जामीन मंजूर केलेले बाल न्याय मंडळातील नियुक्त सदस्य डॉ. लक्ष्मण दानवडे यांच्यावरही कारवाईची टांगती तलवार आहे.
महिला आणि बालविकास विभागाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेऊन चौकशी समिती नियुक्त केली आहे. याप्रकरणी महिला व बालविकास आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे ‘सीविक मिरर’सोबत बोलताना म्हणाले, ‘‘कल्याणीनगर अपघातातील गुन्ह्याचे स्वरूप हे गंभीर स्वरूपाचे आहे. बाल न्याय मंडळाने दिलेल्या निकालाची समीक्षा केली जाईल. आमच्या विभागाकडून नियुक्त केलेल्या सदस्याकडून हा निकाल दिला आहे. त्यामुळे सदस्याने दिलेल्या निकालाची वस्तुस्थिती अंतर्गत समिती तपासणार आहे. बाल न्याय मंडळातील प्रमुख दंडाधिकारी हे न्यायिक पद आहे. महिला आणि बालविकास विभागाची त्यांच्याबाबत काहीही भूमिका नाही. मात्र, आमच्या विभागाकडून नेमण्यात आलेल्या दोन सदस्यांची चौकशी समिती करत आहे. या समितीचा अहवाल आल्यावरच या प्रकरणात काही गैरव्यवहार झाला का? किंवा अनुचित प्रभाव वापरला गेला का, याबाबतचा निष्कर्ष निघू शकेल.’’
१९ मे रोजी पहाटे अपघात झाल्यानंतर डॉ. दानवडे यांनी रविवारची सुटी असतानाही तत्परतेने बाल न्याय मंडळाचे दरवाजे उघडले होते. यासह त्यांनी तातडीने पंडित जवाहरलाल नेहरू औद्योगिक शाळा आणि निरीक्षणगृहाचे अधीक्षक दत्तात्रय कुटे यांना बोलावून घेतले होते. डॉ. दानवडे रविवार असूनही तातडीने सुनावणीसाठी आले होते. रविवारी सुट्टी असताना त्यांना कोणी संपर्क केला?
या सुनावणीसाठी त्यांनी बाल न्याय मंडळाचे मुख्य न्याय दंडाधिकारी मानसी परदेशी यांची परवानगी घेतली का? इतर नियुक्त सदस्य के. टी. थोरात यांना बोलावले नाही. मात्र, पंडित नेहरू निरीक्षणगृहाचे प्रभारी अधीक्षक दत्तात्रय कुटे यांना तातडीने बोलावून घेतले. एका पोलीस ठाण्यातील कर्मचारी रविवारी सकाळपासून बाल न्याय मंडळाच्या आवारात तळ ठोकून का होते? या पोलीस कर्मचाऱ्याच्या माध्यमातून डॉ. दानवडे यांना तर संपर्क केला नाही ना, असे अनेक दुवे एकमेकांशी संबंधित आहेत.
उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही बाल न्याय मंडळाच्या भूमिकेविषयी नाराजी व्यक्त केली होती. पोलिसांकडून फेरविचार अर्ज दाखल करण्यात येणार असल्याचे पुण्यातील पत्रकार परिषदेत सांगितले होते. त्याप्रमाणे अर्ज करून अल्पवयीन मुलाची रवानगी रिमांड होममध्ये करण्यात आली. ‘‘पोलिसांनी दाखल केलेल्या अर्जानुसार, मुलाचे वय १७ वर्षे ८ महिने आहेते. हा गुन्हा गंभीर स्वरुपाचा आहे.
निर्भया प्रकरणानंतर बाल न्याय प्रकरणातील नियमात बदल करण्यात आले. जर आरोपीचे वय १६ वर्षांपेक्षा जास्त असेल आणि आरोपीला प्रौढ मानले जाऊ शकते, हा त्यापैकीच एक नियम आहे. यासंदर्भात पोलिसांकडून अर्ज दाखल करण्यात आला आहे, जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत ते सर्व मार्ग अवलंबले जातील,” असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले होते.
बाल न्याय मंडळातील सीसीटीव्ही फुटेज महत्त्वाचे
बाल न्याय मंडळातील सीसीटीव्ही फुटेज हे महत्त्वाचे आहे. रविवारी (दि. १९) कोण-कोण बाल न्याय मंडळात आले? अल्पवयीन आरोपीला बाल न्याय मंडळात घेऊन येणार, हे गृहित धरून डॉ. दानवडे एकटेच कसे बाल न्याय मंडळात गेले? त्यांना भेटण्यासाठी तेथे कोण आले, हे सीसीटीव्ही फुटेजच्या माध्यमातून स्पष्ट होणार असल्याचे अधिकृत सूत्रांनी ‘सीविक मिरर’ला सांगितले.
निरीक्षणगृहातील प्रभारी अधीक्षक गेले सुट्टीवर
पंडित जवाहरलाल नेहरू औद्योगिक शाळेतील निरीक्षणगृहाचे प्रभारी अधीक्षक दत्तात्रय कुटे हे १५ दिवसांसाठी सुटीवर गेले आहेत. त्यांनी परीक्षेसाठी १५ दिवसांची सुटी घेतली असून अतुल खाडे यांच्याकडे चार्ज दिला आहे. खुद्द कुटे यांनी ‘सीविक मिरर’ला ही माहिती दिली.
निबंध लिहिण्याच्या शिक्षेमुळे झाली सर्वत्र चर्चा
कल्याणीनगर पोर्शे कार अपघातातील आरोपी अल्पवयीन होता. यामुळे त्याला बाल न्याय मंडळासमोर हजर करण्यात आले. दोन जणांचा जीव घेणाऱ्या आरोपीस ३०० शब्दांचा निबंध लिहिण्याची शिक्षा डाॅ. दानवडे यांनी दिली होती. फक्त १४ तासांत त्याला जामीन मिळाला. सुटकेनंतर १५ दिवस ट्रॅफिक पोलिसांबरोबर काम करण्याचेही त्याला सांगण्यात आले होते. या अनोख्या शिक्षेची सर्वत्र चर्चा झाली तसेच चौफेर टीकादेखील झाली. त्यानंतर शिक्षा रद्द करत अल्पवयीन आरोपीला बालसुधार गृहात पाठवण्यात आले.
जामिनासाठीही आर्थिक व्यवहार?
अल्पवयीन मुलाचे वडील विशाल अगरवाल ज्या अर्थी मुलाचे तपासणीसाठी पाठविलेले रक्ताचे नमुने बदलण्यासाठी ससूनमधील डॉ. अजय तावरे आणि डाॅ. श्रीहरी हळनोर यांच्याशी आर्थिक व्यवहार करू शकतो, ते पाहता मुलाच्या जामिनासाठीही आर्थिक व्यवहार करू शकतो, अशी शंका व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे रविवारी (दि. १९) रोजी या गुन्ह्यातील विशाल आगरवाल याने कोणाच्या माध्यमातून डॉ. दानवडे यांना संपर्क केला आहे का, याचा तपास करण्यात येणार आहे. या गुन्ह्यातील सर्वांच्या मोबाईलचे कॉल रेकॉर्ड महत्त्वाचे असून ते तपासले जाणार असल्याची चर्चा आहे.
एखाद्या बाल न्याय मंडळातील सदस्यांबाबत तक्रार केल्यास त्याची दाखल उच्च न्यायालय घेते. संबंधित व्यक्तीला दोषी असल्यासचे सिद्ध झाल्यास त्याला पदमुक्त केले जाऊ शकते. त्यानंतर या व्यक्तीवर कायद्याप्रमाणे कारवाई होऊ शकते.
- डॉ. अनुराधा सहस्त्रबुद्धे, संचालिका, चाईल्ड लाईन, पुणे
