पुणे : कल्याणीनगर अपघात प्रकरण; निबंध लिहायला लावणे भोवणार
कल्याणीनगर कार अपघातात दोघांचे जीव गेल्यानंतर १७ वर्षीय अल्पवयीन आरोपीला केवळ निबंध लिहिण्याची शिक्षा देऊन जामीन मंजूर करणे बाल न्याय मंडळाच्या दोन सदस्यांना भोवणार आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी महिला आणि बालविकास विभागाने नेमलेल्या चौकशी समितीने या दोन सदस्यांना दोषी ठरविले आहे. त्यांना कारणे दाखवा नोटीसही बाजवण्यात येणार आहे.(Kalyaninagar accident cas)
पुण्यातील बिल्डर विशाल अगरवाल याच्या १७ वर्षे ८ महिने वयाच्या मुलाने १९ मे रोजी पहाटे आलिशान पोर्शे कार भरधाव वेगाने चालवून एका दुचाकीला धडक दिली होती. यामध्ये दुचाकीवरील अनीश दुधिया आणि अश्विनी कोस्टा या तरुण संगणक अभियंत्यांचा मृत्यू झाला होता. मात्र, अपघातानंतर १५ तासांतच या आरोपीला बाल न्याय मंडळाकडून जामीन मिळाला होता. ‘सीविक मिरर’ने २९ मे दिलेल्या वृत्तात बाल न्याय मंडळाने दिलेला जामिनाचा आदेश कसा संशयास्पद होता, याविषयी प्रकाश टाकला होता.
मुख्य दंडाधिकारी मानसी परदेशी आणि त्यांचे इतर दोन सदस्य डॉ. लक्ष्मण दानवडे आणि कविता थोरात यांचा समावेश असलेल्या मंडळासमोर अल्पवयीन आरोपीला हजर करणे अपेक्षित होते. मात्र, जामिनाच्या आदेशावर दानवडे यांची एकट्याचीच स्वाक्षरी होती. त्यामुळे या प्रकरणात संशय वाढला होता. त्यानंतर मुख्य दंडाधिकारी परदेशी यांची जूनच्या पहिल्या आठवड्यात तीन वर्षांचा कार्यकाळ संपल्याने मालेगाव येथे बदली झाली. त्यामुळे बाल न्याय मंडळाचे महिला आणि बालविकास विभागाकडून नियुक्त करण्यात आलेल्या दोन सदस्यांची चौकशी सुरू झाली.
राज्याच्या महिला व बाल विकास विभागाने यासाठी उपायुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीने डॉ. लक्ष्मण दानवडे आणि कविता थोरात यांच्या भूमिकेची चौकशी केली होती. या दोन्ही सदस्यांबाबत १२५ पानी अहवाल तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये त्यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे.
प्रारंभिक जामीन आदेशात नमूद केले आहे की, “एफआयआरचा अभ्यास केला आणि अल्पवयीन मुलगा आणि त्याच्या आजोबांशी चर्चा केली. आजोबांनी अल्पवयीन मुलाला वाईट संगतीपासून दूर ठेवण्याचे आश्वासन दिले आहे. तो त्याच्या अभ्यासावर आणि करिअरसाठी उपयुक्त असलेल्या कोणत्याही व्यावसायिक अभ्यासक्रमांवर लक्ष केंद्रित करेल. अटींचे पालन करण्यास तो तयार आहे. त्यामुळे त्याची जामिनावर सुटका करणे योग्य आणि योग्य आहे. त्यासाठी त्याला तीनशे शब्दांचा निबंध लिहिण्याची शिक्षाही ठोठावण्यात आली. त्यानंतर १५ हजार रुपयांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर त्याची सुटका करण्यात आली.’’
भीषण अपघातात दोघांचा बळी घेतल्यानंतरही आरोपीला ही हास्यास्पद शिक्षा दिल्याने मोठा जनक्षोभ उसळला होता. त्यामुळे पोलिसांनी या प्रकरणी अपील केले. पोलिसांनी आरोपीला प्रौढ म्हणून गृहित धरावे, अशी मागणी केली. त्यानंतर अल्पवयीन मुलाला पुन्हा ताब्यात घेऊन निरिक्षण गृहात पाठविण्यात आले. सुरूवातीला ५ जूनपर्यंत आणि नंतर २५ जूनपर्यंत निरिक्षणगृहात ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
यासंदर्भात ‘सीविक मिरर’शी बोलताना महिला आणि बालकल्याण विभागाचे आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी सांगितले की, ‘‘आम्ही स्थापन केलेल्या चौकशी समितीने केलेल्या चौकशीत दोन सदस्यांबाबत त्रुटी आढळून आल्या आहेत. त्याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी दोघांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून उत्तर आल्यावर याबाबतचा पुढील निर्णय घेण्यात येईल.’’
दरम्यान, अल्पवयीन आरोपीच्या आत्याने मुंबई उच्च न्यायालयात दावा करून मुलाला निरीक्षणगृहात ठेवणे बेकायदेशीर असल्याने सुटका करण्याची मागणी केली आहे. न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्यासमोर हे प्रकरण आहे.
दोन्ही सदस्यांविरुद्ध यापूर्वीही तक्रारी
चौकशी समितीच्या एका सदस्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर ‘सीविक मिरर’शी बोलताना सांगितले, ‘‘या प्रकरणात अल्पवयीन मुलाला जामीन देण्यातच नाही तर इतरही त्रुटी आढळून आल्या आहेत. गैरवर्तन आणि गैरव्यवहाराचे १५ पेक्षा जास्त मुद्दे निदर्शनास आले आहेत. पहिल्यांदा जेव्हा अल्पवयीन मुलाला बाल न्याय मंडळात आणण्यात आले तेव्हा दानवडे यांची एकट्याचीच स्वाक्षरी होती. मात्र, दुसऱ्या दिवशी दुसऱ्या सदस्या कविता थोरात यांनी आदेशावर स्वाक्षरी केली.’’
बाल न्याय मंडळाच्या सदस्यांना वैद्यकीय अहवालाबाबतही संशय आला होता. मात्र, तरीही त्यांनी आदेशामध्ये त्याचा उल्लेख केला नाही. पोलीसांनी १९ मे रोजी सादर केलेल्या वैद्यकीय अहवालावर आक्षेप घेतला नाही. पोलिसांनी कलम ३०४ ‘अ’ऐवजी नंतर ३०४ हे सुधारित कलम लावले असतानाही ३०४ ‘अ’ अंतर्गत जामीन मंजूर करण्यात आला. त्याचबरोबर बाल न्याय मंडळाकडून रोस्टरचे पालन करण्यात आले नाही. या सदस्यांविरुद्ध पूर्वीदेखील विविध तक्रारी आल्या आहेत. त्याबाबत नंतर कारवाई केली जाईल, असेही या सदस्याने सांगितले. आरोपीला जामीन देण्यात आला, त्या आणि इतर दिवसांचे बाल न्याय मंडळाचे सीसीटीव्ही फुटेज मिळविले आहे, अशी माहिती या सदस्याने दिली.
