संग्रहित छायाचित्र
पुणे: कल्याणीनगरमध्ये १९ मे रोजी झालेल्या पोर्शे कार अपघातानंतर प्रकाशझोतात आलेले पुण्यातील बाल न्यायमंडळ अर्थात जुवेनाईल जस्टिस बोर्डात (जेजेबी) तब्बल ५,७०० पेक्षा जास्त प्रकरणे प्रलंबित असल्याचे गंभीर वास्तव समोर आले आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ता विहार दुर्वे यांना आरटीआयद्वारे मिळालेल्या माहितीतून हा धक्कादायक खुलासा झाला आहे. दुर्वे यांनी जिल्हा न्यायालयाकडून बाल न्यायमंडळामधील प्रलंबित प्रकरणांची आकडेवारी मिळवली.
या आकडेवारीनुसार प्रलंबित प्रकरणांची संख्या वर्षानुवर्षे वाढतच आहे. ५,७०८ प्रकरणे सध्या निकालाच्या प्रतीक्षेत आहेत. पुण्यात केवळ एक बाल न्यायमंडळ असून, त्यात एक अध्यक्ष आणि दोन सदस्य आहेत. हे न्यायमंडळ अल्पवयीन मुलांचा समावेश असलेल्या वाढत्या प्रकरणांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी धडपडत आहे.
या संदर्भात ‘सीविक मिरर’सोबत बोलताना दुर्वे म्हणाले, “सध्या एका न्यायाधीशासमोर ५,७०८ केसेस आहेत. बाल न्यायमंडळ महिन्यातून २३ दिवस काम करते, असे गृहीत धरले तर मंडळाला दररोज २४८ केसेस सोडवाव्या लागतील. याचा अर्थ न्यायाधीशांकडे प्रत्येक केससाठी फक्त एक मिनिट आणि सात सेकंद असतील. न्यायाधीश खटल्याच्या गांभीर्यानुसार वेळ देत असले तरी प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येमुळे लक्षणीय न्याय मिळण्यास विलंब होत आहे. ही प्रदीर्घ प्रक्रिया संबंधित प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम करू शकते.”
अशा प्रकारच्या प्रलंबित प्रकरणांमुळे बालगुन्हेगारीच्या वाढत्या घटनांबाबतही चिंता वाढवली आहे. अल्पवयीन मुलांशी संबंधित प्रकरणे लवकर निकाली काढण्यासाठी न्यायालयीन स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. या संदर्भात महाराष्ट्राचे महिला व बाल आयुक्त डॉ. प्रशांत नरनावरे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, “अशा प्रलंबित प्रकरणांची आम्हाला माहिती आहे. आम्ही लवकरच अतिरिक्त बाल न्यायमंडळ स्थापन करणार आहोत.”
या विषयावर बोलताना लॉ लॅब इनोव्हेशन्सचे संचालक ॲड. असीम सरोदे यांनी महत्त्वपूर्ण विचार मांडले.
“प्रलंबित प्रकरणांमुळे अल्पवयीन मुलांवर कायद्याच्या विरोधात कायमचा मानसिक आघात निर्माण होतो. प्रकरणे प्रलंबित असताना याचा होणाऱ्या मानसिक अत्याचाराचा गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. ही प्रलंबित प्रकरणे पूर्णत्वास नेण्याचे मार्ग आणि माध्यम आहेत. बाल न्याय मंडळाने सामाजिक-कायदेशीर कारणांसाठी काम करणाऱ्या प्रामाणिक संस्थांशी समन्वय साधून काम केले पाहिजे. त्या संस्था या मंडळातील गुन्ह्यांच्या स्वरूपावर आधारित वर्गीकरण करतील. प्रकरणांना तार्किक शेवटापर्यंत नेण्यासाठी सामाजिक-कायदेशीर संघटनांच्या सेवांचा लाभ घेता येऊ शकतो,’’ असे त्यांनी सुचवले.
‘‘बाल न्याय (काळजी आणि संरक्षण) कायदा हा लाभार्थी कायदा आहे, जो कायद्याच्या विरोधातील मुलांच्या कल्याणासाठी आहे. परंतु बाल न्याय मंडळ अनेकदा कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात अतितांत्रिक बनतो. त्यामुळे कल्याणकारी दृष्टिकोन चुकतो,’’ असे निरीक्षणदेखील ॲड. सरोदे यांनी नोंदवले.
पुण्यात अल्पवयीन गुन्हेगारांचे प्रमाण लक्षणीय
भारतीय न्याय संहितेनुसार, १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांचा समावेश असलेले बाल प्रकरण जिल्हा न्यायालयाऐवजी बाल न्याय मंडळाद्वारे हाताळले जाते. या मंडळाचे उद्दिष्ट तरुण गुन्हेगारांचे पुनर्वसन आणि सुधारणा करणे हे आहे. पुण्यात पोलीस ठाण्यांमध्ये नोंदवलेल्या गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये अल्पवयीन मुलांचा समावेश लक्षणीय आहे. एकदा अल्पवयीन मुलाशी संबंधित गुन्हा दाखल झाल्यानंतर, मुलाला बाल न्याय मंडळासमोर हजर केले जाते. तथापि, या मंडळाच्या मर्यादित क्षमतेमुळे प्रलंबित प्रकरणांच्या निर्णयास विलंब होत आहे.
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण मुलांशी संबंधित प्रकरणांसाठी कायदेशीर मदत पुरवते. या मुलांच्या कायदेशीर बाबी आणि समुपदेशनाच्या दोन्ही गरजा हाताळण्यासाठी आम्ही स्वयंसेवक नियुक्त करतो.
- सोनल पाटील, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण
नकळत्या वयात घडलेल्या गुन्ह्यामुळे मुलांना अगदी लहान वयात पोलीस आणि संपूर्ण यंत्रणेला सामोरे जावे लागते. याचा विपरीत परिणाम त्यांच्या मानसिकतेवर होतो. संपूर्ण भारतात अशी प्रचंड प्रकरणे प्रलंबित आहेत. परिणामी अशा मुलांमध्ये कायद्यांबाबत घृणा निर्माण होते. अपराधभाव मनात खोलवर रुजतो. यामुळे त्यांचे भविष्य बाधित होते.
- डॉ. भूषण शुक्ला, बाल मानसोपचारतज्ज्ञ
जानेवारी ते जुलै २०२४ मधील स्थिती
गुन्हे दाखल : ६७६
प्रकरणे निकाली : ३४६
प्रलंबित प्रकरणे : ५,७०८
